जनावरांच्या गोठ्यात ‘लम्पी’ अन् शेतात पावसाचे तांडव अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. जनावरे आणि पिके ही शेतकऱ्यांची अपत्ये; पण ही दोन्ही अपत्ये संकटात आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशात पावसाने हाहाकार उडविला आहे. राज्यातील ३५५ पैकी २७७ तालुक्यांत पावसाने सरासरी ओलांडली आहे. मान्सून विलंबाने दाखल झाला, मात्र तो आता धुमाकूळ घालतो आहे. विदर्भात पावसाचे थैमान मोठे आहे. येथील बहुतांश जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा तडाखा बसला. नद्यांना पूर आले. धरणांचे दरवाजे उघडावे लागले. धरणांतून सोडलेल्या पाण्याचा विसर्ग वाढवावा लागला. घरे पडली. काही ठिकाणी जनावरे दगावली. मनुष्यहानीही झाली. विदर्भात ऑगस्टमध्येही पावसाने मोठे नुकसान झाले होते तेव्हाच पिके कोलमडून पडली होती. सप्टेंबरमध्ये पुन्हा पाऊस बेसुमार कोसळतोय. त्यात सोयाबीन, कपाशीचे हजारो हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली गेले. कापसाची बोंडे काळी पडली. सोयाबीन भरण्याच्या अवस्थेत आहे. त्याला व धानालाही फटका बसलाय. अतिउष्म्यामुळे उन्हाळ्यात संत्र्यांची गळती झाली होती. आता उरली सुरली संत्रीही झडताहेत.
मराठवाड्यातही ४ लाख ३९ हजार हेक्टरवर नुकसान झाले. हे नुकसान ५९९ कोटींच्या घरात असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. जवळगावसह खान्देशातही पिकांचे नुकसान झाले. पुणे जिल्ह्यात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. कोल्हापूर पट्ट्यातही पावसामुळे सोयाबीनसारख्या पिकाला फटका बसला. कोल्हापूर ऊस उत्पादनात आघाडीवर आहे. उसाच्या वाढीसाठी उन हवे असते. पावसामुळे उन्हाचे प्रमाण घटले. त्याचा उसाच्या टनेजला फटका बसू शकतो. जे नुकसान कदाचित मोजलेही जाणार नाही. पावसाने अशा अनेक बाबी प्रभावित झाल्या आहेत. राज्य सरकारने जून ते ऑगस्टदरम्यान पाऊस व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी साडेतीन हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. २७ लाख शेतकरी व २३ लाख ८१ हजार हेेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचा आकडा आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण ठरलेले आहे. त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब ही की यावर्षी या मदतीत वाढ करण्यात आली आहे. अगोदर ही मदत दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत होती. ती मर्यादा आता तीन हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मदतीच्या रकमांतही दुपटीने वाढ केली गेली. पण या मदतीने सर्व नुकसान भरून निघेल अशी परिस्थिती नाही. उत्पादन खर्चदेखील यातून भरून निघत नाही. या पावसाने बळिराजाचा पूर्ण वर्षाचा ताळेबंद बिघडणार. कदाचित रब्बीत पिके येतील; पण खरीप हातून गेला. नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचे नुकसान होत असेल तर सरकारइतकीच जबाबदारी विमा कंपन्यांची आहे.
शेतकऱ्यांनी पिकाविमा काढावा म्हणून पंतप्रधान स्वत: आवाहन करतात. मात्र, विमा मंजूर होण्याचे निकष किचकट आहेत. महसूल मंडळात किती पाऊस पडतो त्यावर ही भरपाई ठरते. विमा कंपन्या आकडे पाहतात. हवामानशास्त्र विभाग जे आकडे मांडेल त्यावरून या कंपन्या भरपाई ठरवितात. हा विभागच आकडे लपवतो, असा आरोप हवामान तज्ज्ञांनी केला आहे. विमा कंपन्यांविरोधात मराठवाड्यातील शेतकरी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढले. त्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार आहे. परंतु सर्वच शेतकरी अशी लढाई देऊ शकत नाही. जून महिन्यात पाऊस नसल्याने मूग, उडिद ही पिके गेली. त्याबाबत विमा कंपन्यांनी अद्याप काहीच भरपाई दिली नाही. स्थानिक नुकसानीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढली तर विमा विमा कंपन्या २५ टक्के अग्रीम देऊ शकतात. मात्र, जिल्हाधिकारी या अधिसूचनाच काढत नाहीत. पीक विमा काढण्याबाबत कृषी विभाग जनजागृती करतो. विमा भरपाई देताना या विभागाचे म्हणणे मात्र जाणून घेतले जात नाही. त्यांना पूर्ण बाजूला ठेवले जाते. सरकारी पातळीवर या विसंगतींबाबत गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. अस्मानी संकट आहेच. पण पीक पदरात पडल्यानंतरही भाव मिळेल याची शाश्वती तरी कुठेय? सोयाबीनचे दर गतवर्षी बारा हजारांवर गेले होते. आता ते पाच हजारांवर आले. पिकांच्या दरातही शेतकरी असा झोडपला जातो. सर्व बाजूने त्याला झोडपणे सुरू आहे.