नॅक मूल्यांकनासाठी अर्ज करा अन्यथा प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया थांबविली जाईल, असा विचार राज्याचे शिक्षण खाते करत आहे. त्याचवेळी नॅक अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेतील काही व्यक्तींचे हेतू स्वच्छ नाहीत, मूल्यांकन प्रक्रियेत काही संस्थांना मिळालेल्या श्रेणी संशयास्पद असल्याचे नमूद करीत नॅकचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी राजीनामा दिला आहे. गेल्या २९ वर्षांत विश्वासार्ह आणि दर्जेदार मूल्यांकन पद्धत अमलात आणणाऱ्या नॅकबाबत काही तक्रारी असतील तर ते नक्कीच भूषणावह नाही. अध्यक्षपदी राहिलेल्या जबाबदार, अभ्यासू व्यक्तीने युजीसीकडे दिलेल्या पत्राची गंभीरपणे दखल घेतली पाहिजे. विद्यापीठ, महाविद्यालयांतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचे, सुविधांचे मूल्यांकन करून अधिकाधिक पारदर्शी गुणांकन करणारी नॅक ही जबाबदार संस्था आहे.
देशभरात महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांनी नॅकच्या मूल्यांकनाला अधिक महत्त्व दिले. नॅक अनिवार्य केल्याने ग्रामीण भागातील संस्थांमध्ये काही पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या. संस्थाचालकांना नॅकसाठी आर्थिक तरतूद करावी लागली. इमारती, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा अशा सर्व स्तरावर बदल दिसू लागले. केवळ संख्यात्मक अथवा सुविधा स्तरावर बदल होऊन चालणार नाही तर विद्यार्थ्यांना कितपत ज्ञान मिळाले, गुणवत्ता वाढीस किती चालना मिळाली, संशोधन कार्य कितपत झाले, यास पुढच्या टप्प्यात महत्त्व दिले गेले. याचा अर्थ नॅकच्या वाटचालीत सर्वकाही सुरळीत होते वा योग्यच होते, असे नाही. व्यवस्थेतील उणिवा जशा समोर आल्या तशा त्या दुरुस्तही झाल्या. शिक्षण संस्थेला भेट देऊन मूल्यांकन करणारी समिती पारदर्शक असणे अपेक्षित होते. शंभर टक्के गुणांकन त्या समितीच्या हाती होते.
त्यामुळेच नव्या पद्धतीत ७० टक्के मूल्यांकन हे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय ठेवण्यात आले आहे. ३० टक्के गुणांकन समिती करते. अर्थातच या नव्या पद्धतीतही दोष, उणिवा राहू शकतात. परंतु, एखादी गुणांकन करणारी व्यवस्था नसण्यापेक्षा नॅकचे असणे मोलाचे आहे. त्यामुळे काहीजणांनी, काही संस्थांबाबत केलेल्या गडबडीमुळे सर्वांना त्याच चष्म्यातून पाहता येणार नाही. चुका शोधणे, दोषींवर कारवाई करणे ही प्रक्रिया निरंतर सुरू राहील. निश्चितच डॉ. पटवर्धन अथवा एखाद्या विद्यार्थ्यानेही केलेल्या तक्रारीला तितक्याच गांभीर्याने घेऊन व्यवस्था सातत्याने पारदर्शक करण्याकडे कल असला पाहिजे. नॅकची नवी मूल्यांकन पद्धत नव्या शैक्षणिक धोरणाला समोर ठेवून करण्यात आली आहे. संस्थेत किती संगणक, किती प्रयोगशाळा, इमारत किती मोठी यापेक्षाही गुणवत्तापूर्ण ज्ञान किती दिले जाते, यावर भर दिला आहे. देशभरात १ हजार ११३ विद्यापीठे आहेत, त्यातील ६९५ विद्यापीठांनी अजूनही नॅक मूल्यांकन केले नाही.
देशभरातील महाविद्यालये आणि संस्था अशा सुमारे ५४ हजार उच्चशिक्षण संस्थांपैकी ९ हजार ६२ महाविद्यालयांनीच मूल्यांकन करून घेतले आहे. महाराष्ट्रातील ६० टक्के महाविद्यालयांनी नॅकसाठी अर्जही केलेला नाही, याचा अर्थ नॅकसमोर कामाचा डोंगर आहे. अशावेळी गंभीर तक्रारी असतील तर त्याचा निपटारा विनाविलंब झाला पाहिजे. डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत तर संशयाचा गदारोळ सुरू राहील. कार्यकारी अध्यक्षांचा राजीनामा स्वीकारून नवीन अध्यक्षांची नेमणूक ज्या गतीने झाली त्याच गतीने उपस्थित प्रश्नांची सोडवणूक केली पाहिजे. एखाद्या संस्थेला ‘अ’ दर्जा आहे म्हणून एक विद्यार्थिनी तिथे प्रवेश घेते, अन् प्रवेशानंतर तिला अ दर्जाच्या सुविधा अथवा ज्ञानार्जन आढळून येत नाही म्हणून ती तक्रार करते, असे घडले आहे. ज्यामुळे नॅक व्यवस्थेने गुणांकन पद्धतीत बदल केला. आता ७० टक्के मानवी हस्तक्षेप नाही, ही जमेची बाजू असली तरी त्यात तांंत्रिक उणिवांमुळे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे ५० टक्के डिजिटल पद्धतीने आणि ५० टक्के प्रत्यक्ष तज्ज्ञ समितीच्या गुणांकनाद्वारे मूल्यमापन व्हावे, असा आणखी एक विचार मांडला जातो.
व्यवस्था कोणतीही स्वीकारली तरी चुका, त्रुटी समोर येणार आहेत. त्या वेळीच दुरुस्त करून नॅकवरील विश्वास अबाधित राहिला पाहिजे. नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांपर्यंत व्हावी, असे वाटत असेल तर नॅक मूल्यांकन हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. नॅक समितीकडून मूल्यांकन होताना आता चित्रीकरण केले जात आहे. विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद महत्त्वाचा मानला जात आहे. याच पद्धतीने सकारात्मक वाटचाल करीत शिक्षण क्षेत्रातील नॅकचे ‘भूषण’ कायम जपा.