मध्य प्रदेशातील राजकीय धुळवडीने काँग्रेसच्या रंगाचा बेरंग झाला. गेले जवळपास तीन महिने भाजपच्या ‘ऑपरेशन लोटस’ची कुजबुज सुरू होती, तरीही काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्याची गांभीर्याने दखल न घेतल्याने मध्य प्रदेशमधील सत्ता गमवावी लागणार आहे. खरे तर केंद्रातील भाजप सरकारच्या कारभाराविरोधात आक्रमक प्रचार करून मध्य प्रदेशात तब्बल १५ वर्षांनंतर काँग्रेसने सत्ता मिळविली होती. देशभर मोदी-शहांचा अंमल असताना, काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्वही फारसे प्रभावी नसताना, तेथील स्थानिक कार्यकर्त्यांनी प्रचंड मेहनतीने सत्ता मिळविली होती. मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठांबरोबरच ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गटाचे या विजयामध्ये मोठे कर्तृत्व होते. मुख्यमंत्रिपदी कमलनाथ यांची वर्णी लागल्यानंतर ज्योतिरादित्य यांच्या गटाला पुरेसे स्थान सत्तेत मिळेल, अशी आशा होती, परंतु कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली या गटाची कुचंबणा झाली.
राहुल गांधी यांच्या पाठिशी सातत्याने उभ्या राहणाऱ्या ज्योतिरादित्य यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवणारा मोठा गट मध्य प्रदेशात आहे, याची जाणीव केंद्रीय नेतृत्वाला होती, तरीही त्यांच्या अस्वस्थतेकडे काँग्रेसने दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम अखेर ज्योतिरादित्य भाजपकडे जाण्यात झाला. मुळात सलग १५ वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी भाजपची पाळेमुळे खोलवर रुजवली आहेत. त्यामुळे गेल्या निकालावेळी ‘अॅन्टी इन्कंबसी’ असतानाही १0७ आमदार निवडून आले. काँग्रेसने १२१ आमदारांच्या जोरावर सत्ता आणली, परंतु कमलनाथ यांना पक्षांतर्गत रोष मात्र रोखता आला नाही. तरुण रक्ताला वाव द्यावा, अशी चर्चा काँग्रेस समितीत झाली, तरी राज्याची धुरा पुन्हा कमलनाथ यांच्याकडे देण्यात आल्याने पक्षात नाराजी होतीच. त्यातच कमलनाथ यांनी भाजपबरोबर काँग्रेसमधील अंतर्गत विरोधकांनाही संपविण्याचा घाट घातला; त्याचीही मोठी नाराजी होती. त्यामुळे धुळवडीच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी तासभर चर्चा केल्यानंतर, ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.
त्यानंतर, जागे झालेल्या काँग्रेसने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केल्याचे निवेदन काढले, परंतु त्याला उशीर झाला होता. ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या राजीनाम्यानंतर जवळपास २२ आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यात सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे. यावरूनच कमलनाथ यांच्या कारभाराविषयी पक्षातच किती प्रचंड नाराजी होती, हे सिद्ध होते. आधीच वाताहत झालेल्या काँग्रेसला हा आणखी एक धक्का म्हणावा लागेल. सत्तेसाठी टपून बसलेल्या भाजपच्या गोटात या घडामोडीमुळे होळीचा आनंद द्विगुणित होणे स्वाभाविक आहे. ज्योतिरादित्य शिंदेंसारखा मोहरा भाजपच्या हाती लागणे हे काँग्रेसला नक्कीच परवडणारे नाही. काँग्रेसचे नेतृत्व यातून सावरण्याचा प्रयत्न करेल किंवा सत्ता टिकवून ठेवण्याची धडपड करेल. मात्र, संख्याबळ पुन्हा कसे मिळविणार, याचे उत्तर येत्या दोन-चार दिवसांत मिळेल. मध्य प्रदेशातील सत्ता टांगणीवर लागल्याने काँग्रेस सरकारने राजस्थानातील सरकार टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केले आहेत.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यात जाहीर मतभेद आहेत. राज्यसभेच्या उमेदवारीवरून सचिन पायलटांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मध्य प्रदेशप्रमाणे राजस्थानातील सत्ताही २०-२५ आमदारांच्या फरकाने जिंकली आहे. त्यामुळे सचिन पायलट यांच्या निष्ठावंत आमदारांची नाराजी मिटविण्याचे काम काँग्रेस नेतृत्वाला करावे लागणार आहे. अन्यथा तिथेही मध्य प्रदेशाची ‘रिप्लिका’ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मध्य प्रदेशात सत्ता परत मिळविण्यासाठी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने शक्ती पणाला लावली होती. तशी ताकद काँग्रेस का लावत नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. काँग्रेसला आता हतबलता घालवून पुन्हा कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार यात शंका नाही.