अग्रलेख: स्वल्पविरामाचा पूर्णविराम व्हावा! तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा अन् अख्ख्या जगाला दिलासा

भारतीय अर्थव्यवस्थेची काहीअंशी मुक्तता झाली आहे; परंतु संकट पूर्णपणे टळलेले नाही.

अमेरिकेने होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी इराणला दिलेली अंतिम मुदत संपण्याच्या बेतात आली असताना, संपूर्ण जगाने श्वास रोखून धरला होता; पण उभय देशांनी अंतिम क्षणी दोन आठवड्यांच्या तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा केली आणि जगाचा जीव भांड्यात पडला ! या निर्णयाने संपूर्ण मानवजातीला दोन आठवड्यांसाठी तरी प्रचंड विनाश, महागाई आणि कदाचित तृतीय महायुद्धाच्याही धोक्यातून बाहेर काढले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत नाट्यमयरीत्या जाहीर केलेल्या या निर्णयाने, केवळ मध्य-पूर्वेतील क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ विमानांचे घोंगावणारे आवाजच थांबवले नसून, होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी खुली करण्यास इराणने दिलेली संमती, जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी संजीवनीच ठरली आहे.

लष्करी सामर्थ्याचा प्रचंड गर्व बाळगणारी अमेरिका आणि आपल्या भूमिकेवर कमालीची ठाम राहिलेली इराणची कट्टरपंथी राजवट, यांनी असा लवचीक पवित्रा का घेतला असावा आणि नक्की कोणी माघार घेतली, असे प्रश्न आता जगभरातून विचारले जाऊ लागले आहेत. आगामी मध्यावधी निवडणुकांचे वारे तसेच अमेरिकेतील वाढती महागाई आणि युद्धाच्या विरोधात उमटणारे तीव्र सूर पाहता, ट्रम्प प्रशासनास युद्ध लांबत ठेवणे परवडणारे नव्हते. दुसरीकडे दीर्घकालीन आर्थिक निर्बंधांमुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था, अन्नधान्याचा तुटवडा आणि गत ४० दिवसांत झालेला प्रचंड विनाश, या पार्श्वभूमीवर इराणलाही ही एक सुवर्णसंधी वाटली असावी. त्यामुळे ही कोणत्याही एका पक्षाची माघार नसून, दोन्ही बाजूंनी अत्यंत विचारपूर्वक आणि धोरणात्मकरीत्या दाखवलेला मुत्सद्दी समजूतदारपणा म्हणावा लागेल. त्यामध्ये पाकिस्तानने बजावलेली समन्वयाची भूमिका मोठी विस्मयकारक ठरली आहे; परंतु त्यामुळे पाकिस्तानचे जागतिक राजकारणातील स्थान कायमस्वरूपी सुधारेल, की हा केवळ एका विशिष्ट जागतिक संकटापुरता अमेरिकेने केलेला पाकिस्तानचा वापर ठरेल, हे आगामी काळच सांगेल!

तसाही पाकिस्तान केवळ मोहरा होता आणि खरी भूमिका चीनने पडद्यामागे राहून बजावली, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहेच! भारताच्या दृष्टिकोनातून हा युद्धविराम प्रचंड दिलासादायक आहे; कारण भारताची ऊर्जा सुरक्षा मध्य-पूर्व आशियातील शांतता आणि स्थैर्यावर अवलंबून आहे. भारताच्या इंधन आयातीचा मोठा हिस्सा तेथूनच येत असल्याने, इंधनाचे दर गगनाला भिडण्याच्या भीतीतून भारतीय अर्थव्यवस्थेची काहीअंशी मुक्तता झाली आहे; परंतु संकट पूर्णपणे टळलेले नाही.

इराणमधील भारतीय दूतावासाने युद्धविरामानंतरही, आपल्या नागरिकांना इराणमधून लवकरात लवकर बाहेर पडण्याचा दिलेला अधिकृत सल्ला, हा या युद्धविरामाच्या ठिसूळ स्वरूपावर स्पष्टपणे बोट ठेवतो. हिजबुल्लाह, हमास, हुतीसारख्या इराणपुरस्कृत गटांविरुद्धच्या लष्करी मोहिमा सुरूच ठेवण्याचा इस्त्रायलचा आक्रमक पवित्रा आणि वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यास पुनः युद्ध छेडण्याचा ट्रम्प यांचा इशाराही, युद्धविरामाच्या सफलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. इराणने पोसलेल्या बंडखोरांवर हल्ले सुरूच राहिल्यास, इराणचे धार्मिक नेतृत्व किती काळ संयम राखेल, हा कळीचा मुद्दा आहे. युद्धविरामानंतर इस्लामाबादमध्ये होणार असलेली चर्चा केवळ शस्त्रे तात्पुरती म्यान करण्यासाठी असेल, की काही दशके जुन्या संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल, याचे उत्तर अमेरिका-इस्रायल आणि इराणच्या आगामी वाटचालीवरच अवलंबून असेल.

खनिज तेल दरातील मोठी घसरण आणि जगभरातील शेअर बाजारांतील उसळी, हा युद्धविरामाच्या निर्णयाचा तात्कालिक आर्थिक फायदा आहे; परंतु तो किती काळ टिकतो, हा प्रश्नच आहे. भारतासाठी हा केवळ ऊर्जा सुरक्षेचा मुद्दा नसून, इराणमधील चाबहार बंदराचा भविष्यातील विकास, मध्य आशियात पोहोचण्याचा मार्ग आणि अफगाणिस्तानमधील भारताचे धोरणात्मक हितसंबंध, यांच्याशी निगडित असलेला अत्यंत संवेदनशील प्रश्न आहे. युद्धविराम पुढच्या मोठ्या आणि भीषण युद्धाच्या पूर्वतयारीसाठीचा स्वल्पविराम ठरू नये, हीच जगाची अपेक्षा आहे; मध्य-पूर्वेतील अस्थिरता संपूर्ण जगाला महागाई, बेरोजगारी आणि विनाशाच्या गर्तेत लोटणारी ठरू शकते.

शांतता अल्पजीवी ठरल्यास, त्याचे परिणाम केवळ वॉशिंग्टन किंवा तेहरानपुरते मर्यादित न राहता, तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगीही पाडू शकतात. त्यामुळे आगामी दोन आठवड्यांतील प्रत्येक हालचाल जागतिक शांततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असेल. अमेरिकेने आपली जागतिक दादागिरी बाजूला ठेवून आणि इराणने आपला धार्मिक कट्टरवाद मवाळ करून, मध्यममार्ग अनुसरल्यासच युद्धविरामाला काही अर्थ उरेल, अन्यथा तो केवळ एक तात्पुरता करार ठरून, त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागेल !