वंशविद्वेषासोबत लढा देण्यात हयात घालवलेले नेल्सन मंडेला एकदा म्हणाले होते, जोवर जगात गरिबी, अन्याय आणि असमानता कायम आहे, तोवर आपल्यापैकी कुणीही आराम करू शकत नाही! दुर्दैवाने मंडेला यांच्या स्वप्नातील जग प्रत्यक्षात येण्यासाठी अजून बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागेल असे दिसते. किमानपक्षी नुकत्याच जारी झालेल्या जागतिक असमानता अहवालातील निष्कर्षांवरून तरी तसेच दिसते. जगातील असमानता कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचा आणि कोरोना महासाथीमुळे असमानतेमध्ये अधिकच भर पडल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून निघाला आहे. गत वर्षभरात श्रीमंतांच्या संपत्तीत चांगलीच भर पडली आणि जगातील बहुतांश देशांमध्ये असमानता वाढली, असे हा अहवाल म्हणतो.
अमेरिका, रशिया आणि भारत या तीन मोठ्या देशांमध्ये आर्थिक व सामाजिक असमानतावाढीचे प्रमाण सर्वाधिक होते आणि निम्न व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या उत्पन्नात सर्वात कमी वाढ झाली, असाही निष्कर्ष अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. विशेषत: भारतासंदर्भात तर अहवालात अत्यंत धक्कादायक निष्कर्ष नोंदविण्यात आले आहेत. भारत हा धनवान अभिजनांचा अत्यंत असमान देश आहे, असे हा अहवाल म्हणतो. लोकसंख्येच्या अवघा एक टक्का असलेल्या अतिश्रीमंत भारतीयांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीचा तब्बल २२ टक्के वाटा एकवटलेला आहे. सर्वात श्रीमंत दहा टक्के भारतीयांचा विचार केल्यास, त्यांच्याकडे तब्बल ५७ टक्के राष्ट्रीय संपत्ती आहे. दुसरीकडे तळागाळातील ५० टक्के लोकसंख्येकडे अवघी १३ टक्के संपत्ती आहे. आर्थिक अभिजनांच्या तुलनेत भारतातील मध्यमवर्गीयदेखील गरीबच म्हटले पाहिजेत, अशी टिप्पणीही अहवालात करण्यात आली आहे; कारण मध्यमवर्गीयांकडे सकल राष्ट्रीय संपत्तीच्या केवळ २९.५ टक्केच संपत्ती असून, आर्थिक अभिजनांच्या तुलनेत त्यांची सरासरी संपत्ती नगण्यच आहे!
थोडक्यात काय, तर एकाच भारतात अतिश्रीमंत भारत, श्रीमंत भारत, मध्यमवर्गीय भारत आणि गरीब भारत असे चार भारत आहेत! शेतकरी संघटनेचे प्रणेते आणि अर्थतज्ज्ञ स्व. शरद जोशी एकाच देशात ‘इंडिया’ व ‘भारत’ असे दोन देश वसत असल्याची मांडणी करीत असत. जागतिक असमानता अहवालाने जणूकाही शरद जोशींची मांडणी आणखी पुढे नेऊन ठेवली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशात असमानता असणे स्वाभाविक होते; परंतु स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटत आली असतानाही असमानता कमी न होता वाढतच आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब! कोरोना महासाथीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठी घट नोंदली गेली; पण त्याच काळात भारतातील अब्जाधीशांची संख्या १०२ वरून १४० वर जाऊन पोहचली आणि त्यांच्या एकत्रित संपत्तीत तर दुपटीने वाढ झाली! अब्जाधीशांची संख्या वाढणे स्वागतार्ह आहे; पण त्याच कालावधीत गरिबांच्या संख्येत तब्बल ७.५ कोटींची वाढ झाली, ही चिंतेची बाब!! हे नवगरीब अर्थातच आभाळातून टपकले नसतील.
नव्यानेच मध्यमवर्गीयांमध्ये समावेश झालेले हे दुर्दैवी जीव पुन्हा एकदा गरिबीत ढकलले गेले असतील! ही आकडेवारी शतकातून एखाद्या वेळी सामना करावा लागत असलेल्या महासाथीच्या काळातील असल्याचा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो; परंतु आकडेवारीचा आणखी सखोल अभ्यास हे दर्शवतो, की देशात साधारणतः ९० च्या दशकापर्यंत आजच्या तुलनेत असमानता कमी होती. १९६१ मध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे ११.९ टक्के, सर्वात श्रीमंत दहा टक्के लोकांकडे ४३.२ टक्के, ४० टक्के मध्यमवर्गीयांकडे ४४.५ टक्के, तर तळातील ५० टक्के लोकांकडे १२.३ टक्के संपत्ती होती. २०२० मध्ये ते प्रमाण अनुक्रमे ४२.५, ७४.३, २२.९ आणि २.८ टक्क्यांवर पोहोचले. ही आकडेवारी फारच भयावह आहे. विशेषतः अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर असमानतेमध्ये तीव्र वाढ झाल्याचे दिसते. त्याचा दुसरा अर्थ हा, की खुल्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वाधिक लाभ आर्थिक अभिजन वर्गालाच झाला. जेव्हा एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ होते, तेव्हा आर्थिक असमानताही वाढीस लागते; पण म्हणून अर्थव्यवस्थेच्या गतीमध्ये अवरोध निर्माण करता येणार नाही.
आर्थिक अभिजनांवरील कर वाढविणे आणि त्यामधून गोळा होणारा महसूल पायाभूत सुविधा निर्माण, आरोग्य व शिक्षणासारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतविणे हाच त्यावरील पर्याय आहे. अशी गुंतवणूकच देशात अधिकाधिक संधी निर्माण करेल. त्यातूनच आर्थिक समानता कमी करीत नेण्यात यश लाभेल आणि एक दिवस असा उजाडेल, जेव्हा भारतात एकच भारत असेल!