एक देश, एक भाषेचा आग्रह कशासाठी?

घटना समितीतही हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देणारे कलम केवळ १ च्या बहुमताने व काही सभासदांना गैरहजर राखून संमत केले गेले होते. तेव्हापासूनच दक्षिणेतील राज्यांचा हिंदी विरोध वाढीला लागला.

रजनीकांत व कमल हसन यासारखे अभिनेते आणि द्रमुक, अण्णाद्रमुक, केरळातले कम्युनिस्ट, बंगालातले तृणमूल हे सारे जेव्हा एकदिलाने आवाज करून उठले तेव्हा भाजपच्या अध्यक्षांना त्यांची हिंदीबाबतची भूमिका नरमाईची करावी लागली. त्याआधी राहुल गांधी, चंद्राबाबू व इतरही अनेक नेते त्याविषयी एकमुखी विरोध करून उठले तेव्हा कुठे शहांनी त्यांची भाषा बदलली. ‘एक देश, एक भाषा’ अशी घोषणा करून साऱ्या अहिंदी भाषिक राज्यांना व जनतेला त्यांनी गोंधळात टाकले होते. ही घोषणा गृहमंत्री म्हणून त्यांनी अमलात आणलीच तर आपली भाषिक स्वायत्तता राहील की जाईल आणि आमच्या मुलांना यापुढे केंद्रात जागा मिळतील की मिळणार नाहीत, या भयाने साऱ्यांना ग्रासले होते.

हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता पावली असली तरी ती ज्यांची मातृभाषा आहे ते लोक उत्तर भारतात व तेही देशाच्या लोकसंख्येत ३५ टक्क्यांच्या आसपास आहेत. घटना समितीतही हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देणारे कलम केवळ १ च्या बहुमताने व काही सभासदांना गैरहजर राखून संमत केले गेले होते. तेव्हापासूनच दक्षिणेतील राज्यांचा हिंदी विरोध वाढीला लागून तो करणारे पक्ष तेथे उभे राहिले. तसेही उत्तरेचे वर्चस्व दक्षिणेला कधी मान्य झाले नाही. तामीळ ही भाषा संस्कृतएवढीच जुनी असल्याचा व आजच्या तामीळ, तेलुगू व मल्याळम या भाषा तामिळोद्मभव असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे अमित शहा यांच्या वक्तव्याचे व्हावे तसे परिणाम तेथे झाले व नंतरच शहांनी त्यांची भाषा बदलली. ‘मी एक देश एक भाषा, असे म्हटले नाही. साऱ्यांनी मातृभाषेसोबत हिंदीचेही अध्ययन करावे, एवढेच मला म्हणायचे होते’, असा खुलासा त्यांनी केला. मात्र तोपर्यंत व्हायचे ते सारे होऊन गेले होते.

भारत हे राष्ट्र म्हणून एक असले तरी त्यात अजून मोठे भेद आहेत व ते मानसिक गर्तेतून बाहेर जायचे आहेत. प्रभू रामचंद्र हे भारताचे दैवत असले तरी दक्षिणेतील लोक त्यांना आर्यांचा, त्यांच्या भूमीवर आक्रमण करणारा राजकीय नेता म्हणून पाहतात. गांधीजींच्या नेतृत्वातील स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातही त्याला छेद देणारी जस्टिस पार्टी तिकडे १९२० पासून १९५२ पर्यंत सत्तेवर होती. त्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नेहरूंनी त्या पक्षाचा निर्णायक पराभव करीपर्यंत त्यांचा उत्तर विरोध सुरूच होता. भारतासारख्या बहुभाषी, बहुधर्मी व संस्कृतीबहुल देशात नेतृत्वाला फार खुले व सतर्क राहावे लागते. साऱ्यांना सोबत घेणारी सर्वसमावेशक भाषाच बोलावी लागते. त्यात त्यांचे दुबळेपण नसते. तो राष्ट्राला एकत्र ठेवण्याचा देशभक्तीचा प्रयत्न असतो.

अरुणाचल, मेघालय, मणिपूर किंवा मिझोरम यासारखी देशाच्या मुख्य भूमीपासून दूर असणारी राज्ये वेगळी संस्कृती व भाषा जपतात. खरे तर या देशात राज्यपरत्वे सांस्कृतिक भिन्नता व जीवनपद्धतीचा वेगळेपणा आढळतो. तो केवळ खानपानाच्या व्यवहारातच नाही तर नातेसंबंध, रक्तसंबंध व सामाजिक स्थिती याहीबाबत अनुभवाला येतो. स्वामी विवेकानंद म्हणायचे, भारताचे हे वैविध्य हीच त्याची खरी संस्कृती व संपत्ती आहे. या वैविध्याची जपणूक न करता देशाला एकरूप बनविण्यासाठी त्याच्यावर कोणा एका धर्माचा, भाषेचा वा संस्कृतीचा प्रभाव लादणे ही बाबच त्यात बेदिली, बेबनाव व दुरावा उत्पन्न करणारी आहे. देशाची सर्वसमावेशकता लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय नेतृत्वाने व सरकारातील वरिष्ठांनी बोलले व लिहिले पाहिजे.

गृहमंत्र्यांनी त्यांचे आधीचे वक्तव्य मागे घेऊन हिंदीचा अभ्यास महत्त्वाचा, हे सांगितले असले तरी आपल्या पूर्वीच्या उद्गारांचे परिणाम नाहीसे करण्यासाठी त्यांनी काही एक केले नाही. दक्षिण व पूर्व भारतात त्याच्या प्रतिक्रिया अजून उमटत आहेत. असली वक्तव्ये देशाच्या ऐक्याला एकाएकी बाधा आणत नाहीत. मात्र ती घटक प्रदेशांच्या मनात केंद्राच्या धोरणाविषयी गैरसमज नक्कीच उभा करतात. ममता बॅनर्जी व दक्षिणेकडील अनेक नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया हेच दर्शवतात. ऐक्य उभे करायला अनेक तपे लागतात. ते नाहीसे करायला जरासेही कारण पुरे होते. त्यामुळे देशाच्या सर्वसमावेशकतेला बाधा आणणारी वक्तव्ये नेत्यांनी टाळली पाहिजेत व त्याविषयी सतर्कही राहिले पाहिजे.