उपराष्ट्रपतिपदाची ही निवडणूक अनेक अर्थाने ऐतिहासिक होती. जगदीप धनखड ज्या प्रकारे पायउतार झाले, तेच मुळात अनपेक्षित होते. भाजपने ही निवडणूक ओढवून घेतलेली होती. निवडणूक अटीतटीची होईल, असा अंदाज होता. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या मतांमधील अंतर लक्षात घेतले तर, निवडणुकीत चुरस होतीच. मात्र, या निवडणुकीत भाजपने निःसंदिग्धपणे बाजी मारली.
भाजपच्या आघाडीतील काही मते विरोधकांच्या आघाडीकडे येतील, अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात मात्र उलटे घडले. विरोधकांचीच काही मते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मिळवली. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आता उपराष्ट्रपती झाले आहेत. इंडिया आघाडीचे उमेदवार माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव करत राधाकृष्णन विजयी झाले. आजवरच्या निवडणुकांचा इतिहास बघता, एनडीएचे मताधिक्य तुलनेने कमी आहे.
२००२ मध्ये भैरोसिंह शेखावत उपराष्ट्रपती झाले होते, तेव्हाही मताधिक्य बेताचेच होते. सुशीलकुमार शिंदे तेव्हा शेखावत यांच्या विरोधात उभे राहिले होते. त्या निवडणुकीची अनेकांना यानिमित्ताने आठवण झाली. संख्याबळाचा विचार करता लोकसभेमध्ये भाजपची अवस्था फार सशक्त नाही. २०१४ आणि २०१९ च्या तुलनेत विरोधकांचे बळ वाढले आहे.
या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तर विरोधकांची शक्ती अधिक वाढली. दहा वर्षांनंतर लोकसभेत विरोधी पक्षनेता दिसू लागला. एकीकडे विरोधकांचे मनोबल वाढलेले असताना, भाजप मात्र घटक पक्षांवर अवलंबून आहे. या निवडणुकीत भारत राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल, शिरोमणी अकाली दल यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. भाजपचे जुने सहकारी दुरावत असल्याचे या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले.
विरोधकांची शक्ती अद्यापही एकवटलेली नाही आणि भाजपच्या विरोधात आव्हान उभे करणे तेवढे सोपे नाही, हेही यानिमित्ताने लक्षात आले. या निवडणुकीचे विश्लेषण आणखी काही दिवस होत राहील. हे मात्र स्पष्ट आहे की, राधाकृष्णन हे भारताचे पंधरावे उपराष्ट्रपती झालेले आहेत. महाराष्ट्राचे दुसरे राज्यपाल की जे उपराष्ट्रपती झाले. यापूर्वी शंकरदयाळ शर्मा महाराष्ट्राचे राज्यपाल असतानाच उपराष्ट्रपती झाले. पुढे राष्ट्रपतीदेखील झाले.
उपराष्ट्रपतिपद अनेक अर्थाने महत्त्वाचे. राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत सारी जबाबदारी उपराष्ट्रपतींकडे येते. राज्यसभेचे सभापती म्हणूनही त्यांची भूमिका फार महत्त्वाची असते. यावेळची निवडणूक सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडी या दोघांसाठीही तेवढीच निर्णायक होती. एकमेकांची ताकद आजमावण्याची आणि राजकीय संदेश देण्याची ही संधी होती. जगदीप धनखड यांचा राजीनामा जेवढा अनपेक्षित होता, तेवढीच अनपेक्षित राधाकृष्णन यांची उमेदवारी होती.
या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार खासदारांना असतो. त्यामुळे संसदेतील खऱ्या बलाबलाचा अंदाज या निवडणुकीच्या निमित्ताने आला. राज्यसभा हे ज्येष्ठांचे सभागृह आहे. सध्या एका संक्रमणातून देश जात आहे. जागतिक रचना बदलू लागली आहे. अमेरिकेच्या पवित्र्यानंतर भारत, चीन आणि रशिया असा नवा त्रिकोण तयार होऊ पाहतो आहे. त्याचवेळी शेजारच्या नेपाळमध्ये जे सुरू आहे, त्याचा फायदा घेण्यासाठी चीन सरसावलेला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्यसभेमध्ये गंभीर चर्चा अपेक्षित आहेत.
राज्यसभेने देशाला नवी दिशा द्यावी, अशी अपेक्षा आहे. राधाकृष्णन यांची निवड त्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, राधाकृष्णन हे खिलाडू वृत्तीचे आहेत. ते स्वतः खेळाडू आहेत. टेबल टेनिस ते उत्तम खेळतात. मात्र, राजकारणात कुठलीही खेळी करत नाहीत!
राधाकृष्णन हे जनसंघाचे जुने कार्यकर्ते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तालमीत तयार झालेले. तामिळनाडूतील भारतीय जनता पक्षाचे ते प्रदेशाध्यक्ष होते. एकूणच संघ आणि भाजप अशा संघटनात्मक चौकटीत त्यांची जडणघडण झाली आहे. आता मात्र त्यांना जे काम करायचे आहे, ते अधिक व्यापक आहे.
उपराष्ट्रपतींची भूमिका राजकीय पक्षाच्या पलीकडची असते. देशाच्या हिताचा विचार करून उपराष्ट्रपतींना निर्णय घ्यावे लागतात. जग झपाट्याने बदलत असताना, दक्षिण आशियासमोर नवे पेच निर्माण झालेले असताना, भारतातील लोकशाहीसमोर अनेक आव्हाने उभी असताना नव्या उपराष्ट्रपतींना आपल्या घटनात्मक अधिकारांचे भान ठेवावे लागणार आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल असलेले राधाकृष्णन आता संपूर्ण देशाचे झाले आहेत.
आपण कोणत्याही पक्षाचे नाही, हे नव्या उपराष्ट्रपतींनी लक्षात ठेवायला हवेच; पण तेवढ्याच जबाबदारीने विरोधकांनीही पुढे यायला हवे. निवडणूक झाली. जय-पराजयाच्या पलीकडे नव्या उपराष्ट्रपतींचे अभिनंदन करीत विरोधकांनी लोकशाहीचे सौंदर्य आणि सौष्ठव अधोरेखित करायला हवे!