कोरोना महामारीच्या काळात त्या विषाणूची बाधा झाल्यापासून ते जीवन-मरणाच्या लढाईत अखेरपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सार्वजनिक आरोग्य- व्यवस्थेची प्रत्येक गोष्ट एक आव्हान बनल्याचा अनुभव गेले सव्वा वर्ष आपण घेत आहोत. बाधितांची देखभाल, खाटा, औषधे, सुश्रूषा, ऑक्सिजन या मालिकेतील नवे आव्हान व्हेंटिलेटर्स नावाचे जीवनदायी उपकरण आहे. मुळात देशात सार्वजनिक व खासगी रुग्णालयांमध्ये आधी खाटांची संख्या खूप कमी. व्हेंटिलेटरयुक्त खाटा तर आणखी कमी. त्यामुळे श्वास कोंडून मारणारा विषाणू शिरजोर, अशा स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी महामारीच्या सुरुवातीलाच पन्नास हजार व्हेंटिलेटर्स पुरविण्याची घोषणा केली तेव्हा पीएम केअर्स नावाच्या नव्या फंडाबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांकडे काणाडोळा करून जनतेने आनंद व्यक्त केला.
नरेंद्र मोदी तारणहार ठरले; पण आता वर्षभरानंतर मोठ्या प्रमाणावर हे व्हेंटिलेटर्स कुचकामी असल्याचे, त्यांचा पुरवठा करताना किरकोळ सेन्सर वगैरे देण्यात आलेच नसल्याचे उघड झाले आहे. अगदी भाजपशासित राज्यांमधूनही अशा तक्रारी झाल्या. आधीच विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार, कुंभमेळा वगैरे प्रकारांनी कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला गेला असताना हे नवे आरोप झाले. परिणामी, अशा आरोपांना कधी भीक न घालणाऱ्या, विरोधातील नेत्यांच्या पत्रांची, सूचनांची अजिबात दखल न घेणाऱ्या पंतप्रधानांना ऑडिटच्या रूपाने का होईना; पण चौकशीचे आदेश द्यावे लागले आहेत. अवतारी पुरुष मानलेला आपला नेता कधी चुकूच शकत नाही, असा श्रद्धाभाव मनात बाळगणाऱ्या मोदी समर्थकांना हे बऱ्यापैकी निराश करणारे आहे. तरीदेखील पीएम केअर्स फंडाचा, त्यातून पुरविण्यात आलेल्या उपकरणांचा बचाव मोदी समर्थकांकडून केला जातोय हे अलहिदा.
सदोष व्हेंटिलेटर्स प्रकरणाला महामारीचे संकट हाताळण्यात सरकार नावाच्या व्यवस्थेला आलेल्या अपयशाचा एक दुर्दैवी पैलू आहे. गेल्या जानेवारीत विषाणूवर विजयाची द्वाही पंतप्रधान मोदी व आरोग्यमंत्री डाॅ. हर्षवर्धन यांनी फिरवली तेव्हा त्यांना दुसऱ्या लाटेचा अंदाजच आला नव्हता. त्यामुळे आधीच्या एप्रिल-मे महिन्यात पुरवठा आदेश दिलेले व्हेंटिलेटर्स योग्य त्या ठिकाणी पोहोचले की नाहीत, हे तपासण्याचे भान राहिले नाही. मुळात एकापेक्षा अनेक खासगी कंपन्यांकडून खरेदी होत असल्याने प्रत्येकाची मानके तपासून प्रमाणित करण्याचे जास्तीचे काम सरकारी यंत्रणेने अंगावर ओढून घेतले होते. दफ्तर दिरंगाईचाही फटका बसला. चेन्नईच्या एका कंपनीचा नमुना चार महिने प्रमाणिकरणासाठी पडून राहिला होता. प्रोटोटाइप पुढे सरकले नाहीत म्हणून उत्पादनाची आगाऊ रक्कम दिली गेली नाही आणि गरजेच्या वेळी व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध होऊ शकले नाही. थोडक्यात सर्वच पातळ्यांवर सरकार गाफील राहिले. दुसरी लाट धडकली तेव्हा मग भंबेरी उडाली.
व्हेंटिलेटर्स अडगळीत पडून राहिले व अनेक निरपराधांचा जीव गेला. एप्रिल व मे महिन्यात देशात रोज तीन-चार लाख नवे बाधित निष्पन्न होत आहेत. सरासरी तीन हजारांहून अधिक बळी जात आहेत. अंत्यसंस्काराला जागा मिळेना. प्रेते नदीत टाकण्याची वेळ ओढवली आहे. वेळेत व्हेंटिलेटर्स रुग्णालयांमध्ये कार्यान्वित झाले असते तर त्यापैकी अनेकांचे जीव वाचू शकले असते, असे म्हणायला वाव आहे. नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीवेळी जनतेला मदत करण्यासाठी आधीच पंतप्रधान सहाय्यता निधी अस्तित्वात असताना काहीतरी खुसपट काढून पंतप्रधान मोदी यांनी प्राइम मिनिस्टर्स सिटिझन असिस्टन्स ॲण्ड रिलिफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन म्हणजेच पीएम केअर्स नावाचा हा नवा कोष तयार केला. त्यात अवघ्या आठवडाभरात तीन हजार कोटी रुपये जमाही झाले. त्यातून पन्नास हजार व्हेंटिलेटर्स खरेदीसाठी दोन हजार कोटी, स्थलांतरित मजुरांना सुविधांसाठी एक हजार कोटी खर्च करणार असल्याची घोषणा झाली. त्यानुसार, केंद्र सरकारने दर्जेदार उपकरणे तयार करणाऱ्या एखाद्या बड्या कंपनीला आदेश देऊन तत्काळ पुरवठा करून टाकायला हवा होता. तथापि, तीस हजार व्हेंटिलेटर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही सरकारी कंपनी करणार होती, तर उरलेले वीस हजार व्हेंटिलेटर्स चार खासगी कंपन्यांकडून खरेदीचा निर्णय आरोग्य खात्याने घेतला. खरा घोळ इथेच झाला.
मोदीनिष्ठा दाखवताना आरोग्य खात्याने लोकांच्या जीविताशी थेट संबंध असलेल्या या खरेदीतही मेक इन इंडिया ही मोदींची चकचकीत घोषणा सिद्ध करण्याचा खटाटोप केला. उत्पादनाचा दर्जा वगैरेचा विचार न करता खासगी उत्पादकांना प्रोत्साहनाच्या नावावर पुरवठ्याचे आदेश निघाले. काही कंपन्यांना त्यासाठी आगाऊ रकमा मिळाल्या, तर काहींना अजूनही त्यांची प्रतीक्षाच आहे. महाराष्ट्रात औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यक महाविद्यालयात एका समितीने अशा कुचकामी व्हेंटिलेटर्सबद्दल चाैकशी केली तेव्हा आढळले की गुजरातमधील एका कंपनीने पुरविलेले बहुतेक व्हेंटिलेटर्स वापरण्यासाठी योग्य नाहीतच. या अहवालावर फारशी चर्चा झाली नाही. या व्हेंटिलेटर्सच्या किमतींबाबतही गोंधळ आहे. कमी-अधिक दाबाने ऑक्सिजनचा पुरवठा करणाऱ्या या उपकरणाच्या किमती अगदी १ लाख ४० हजारांपासून १२ लाख ७० हजारांपर्यंत आहेत. अशा कंपन्यांनी बनविलेल्या व्हेंटिलेटर्सचा दर्जा काय असेल, याबद्दल न बोललेलेच बरे.
आता देशाच्या कानाकोपऱ्यात दुय्यम दर्जाच्या, ऑक्सिजन सेन्सर व कॉम्प्रेसरचा वारंवार बिघाड होणाऱ्या, तास-दोन तास चालवताच दाब कमी होणाऱ्या व्हेंटिलेटर्समुळे किती जीव गेले असतील, याची कल्पनाही करवत नाही. हा मामला इतका गंभीर असताना देशभरातून ओरड झाल्यानंतर केवळ व्हेंटिलेटर्स उपकरण बसविण्यात व नंतर ते चालविण्यात कुठे चूक वगैरे झाली का, एवढ्यापुरतेच ऑडिट करण्याचा आदेश पंतप्रधानांचे कार्यालय देत असेल तर नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरते आहे, काहीतरी काळेबेरे आहे. अशा प्रकारच्या ऑडिट अहवालांचे पुढे काय होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने ऑडिटचे आदेश देताना व्हेंटिलेटर्सचा पुरवठा, हाताळणी व त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यांचा खास उल्लेख केल्यामुळे खरेच चौकशी करायची आहे की केवळ टीकेची वेळ मारून न्यायची आहे या शंकेला वाव आहेच. म्हणूनच एकतर हे ऑडिट केंद्र व राज्याच्या संयुक्त यंत्रणेने करायला हवे. त्याचप्रमाणे पीएम केअर्स फंड स्थापन झाल्यापासूनची प्रत्येक खरेदी, निधीचा जमा-खर्च या सगळ्याचीच सखोल चौकशी व्हायला हवी. जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी.