जात कधीच जात नाही, असा ठाम समज डोक्यात असलेल्या आपल्या सर्वांसाठी बुधवारचा सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल नवे आकलन देणारा आहे. जात पूर्णपणे कधी नष्ट होत नसली तरी तिचे पालन मात्र धर्मावर आधारित आहे. धर्मांतराचा विचार करता जातव्यवस्था पाळली जाणाऱ्या धर्मातून तशाच प्रकारच्या जातव्यवस्थेचे प्रचलन असलेल्या धर्मात व्यक्तीने प्रवेश केला तरच तिचे अस्तित्व कायम राहते. ज्या धर्मात जातव्यवस्था नाही त्या धर्मात प्रवेश केला, तर केवळ त्या व्यक्तीसाठी तिची मूळ जात सुप्तावस्थेत जाते आणि ती व्यक्ती मूळ धर्मात परतली तर ती मूळ जातीतही परत येते, असा न्या. पंकज मिथल व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालाचा थोडक्यात अन्वयार्थ आहे.
धर्मांतराचाच संबंध असलेले हे प्रकरण अगदीच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे आणि त्याला केवळ अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी मूळ धर्मात घरवापसी केल्याचा संदर्भ आहे. म्हणूनच धर्मावरील श्रद्धेपोटी किंवा आस्था म्हणून हे दुसरे घरवापसीचे धर्मांतर नाही, तर त्यामागे आरक्षणाचा लाभ मिळविण्याचाच हेतू आहे. तात्पर्य, ही राज्यघटनेची फसवणूक आहे, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे. संबंधित याचिकाकर्ती हिंदू पिता व ख्रिश्चन मातेच्या पोटी जन्मलेले अपत्य आहे, तिचा बाप्तिस्माही झालेला आहे. पुदुचेरी येथे वरिष्ठ क्लर्क पदाच्या नियुक्तीत अनुसूचित जातीचे आरक्षण नाकारल्याबद्दल ती मद्रास उच्च न्यायालयात गेली होती. न्यायालयाने प्रशासनाचा निर्णय उचलून धरला. त्यानंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. आता अंतिम निकालात न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीने जातव्यवस्था नसलेल्या धर्मात प्रवेश घेतला तर त्याची मूळ जात सुप्तावस्थेत जाते. ती व्यक्ती पुन्हा मूळ धर्मात परत आली तर मात्र ती सुप्तावस्था संपते. जातीची स्थिती पुनर्स्थापित होते. अर्थात ही बाब त्यांच्या अपत्यांना लागू होत नाही. कारण, जात ही जन्मावरून ठरते आणि ख्रिश्चन धर्मात जन्मलेल्या व्यक्तीला तिच्या मातापित्यापैकी कोणाच्याही मूळ धर्मातील जातीवर हक्क सांगता येत नाही.
संबंधित प्रकरण याचिकाकर्तीच्या वडिलांचे हिंदू धर्मातून ख्रिश्चन धर्मांतर व आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून पुन्हा हिंदूधर्मात घरवापसीचे आहे. याचा अर्थ तिच्या वडिलांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. तिला नाही. कारण, ती जन्माने ख्रिश्चन आहे. आणखी एक बाब म्हणजे हिंदू हा जातव्यवस्था मानणारा धर्म आहे तर ख्रिश्चन धर्मात जातव्यवस्था नाही. म्हणूनच धर्मांतरित मातापित्यांच्या पोटी ख्रिश्चन धर्मात जन्मलेली व्यक्ती आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणाचा थेट नसला तरी अप्रत्यक्ष संबंध देशातील आरक्षणविषयीच्या एका मोठ्या प्रश्नाशी आहे. हा प्रश्न देशातील दलित ख्रिश्चनांचा आहे. भारतीय उपखंडावर जवळपास दीडशे-दोनशे वर्षे इंग्लंड व अन्य युरोपीय देशांनी राज्य केले. साहजिकच राज्यकर्त्या समूहाचा, त्यांच्या धर्माचा देशातील विविध स्तरातील समाजघटकांशी दीर्घकाळ संबंध आला.
चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत तळाच्या स्थानी असलेल्या, स्पृश्य-अस्पृश्यतेच्या चक्रात पिळवटून निघालेल्या, सर्व स्तरांवर भेदभावाची वागणूक मिळणाऱ्या दलित वर्गातील कुटुंबांनी मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर केले. समान दर्जा व वागणुकीच्या आशेने ख्रिश्चन बनले. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके-विमुक्त, आर्थिक दुर्बल अशा घटकांना शिक्षण, नोकऱ्या तसेच निवडणुकीत आरक्षण मिळाले. तथापि, दलित ख्रिश्चनांना ते मिळालेले नाही. हिंदू, बौद्ध व शीख धर्मातील दलितांना मात्र ते मिळते. दलित ख्रिश्चनांची संख्यादेखील मोठी आहे. भारतातील ख्रिश्चनांमध्ये धर्मांतरित दलितांचे प्रमाण ९ टक्के, तर शेजारच्या पाकिस्तानात ते ९० टक्के आहे. दलित ख्रिश्चनांना अन्य अनुसूचित जातींप्रमाणेच आरक्षण मिळावे ही मागणी जुनी आहे. केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये या मुद्द्यावर निवृत्त सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला आहे. त्या आयोगाला नुकतीच आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा विषय केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्याही विचाराधीन राहिला आहे. २००७ मध्ये रंगनाथ मिश्रा आयोगाने दलित ख्रिश्चनांना आरक्षण द्यावे अशी शिफारस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा बुधवारचा निर्णय दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा असल्यामुळे कदाचित त्याच्या पुनर्विलोकनाचा प्रयत्न होईल आणि तो प्रयत्न साहजिकच एकूण दलित ख्रिश्चनांच्या आरक्षणाच्या मागणीशी जोडला जाईल.