सावध ऐका पुढल्या हाका; कोरोनानंतरचा चिनी धोका

अमेरिका आणि युरोपियन देश कोरोनाशी लढत असताना तेथे गुंतवणूक वाढवण्याची चीनची योजना दिसते. कर्जाच्या सापळ्यातून आपली अर्थव्यवस्था वाचवावी लागेल.

त्याचा खरेखोटेपणा माहीत नाही; पण प्रख्यात अमेरिकन गुंतवणूक सल्लागार डॉ. मार्क फेबरच्या नावावर एक विनोद समाजमाध्यमांवर फिरतो आहे. त्याचा सारांश असा की, अमेरिकन नागरिकाने वॉलमार्टमध्ये खरेदी केली तर पैसे चीनला मिळतात. पेट्रोलवर खर्च केले तर अरबांना, सॉफ्टवेअरवर खर्च केले तर भारताला. फळे, भाजीपाला घेतला तर मेक्सिको, हंडुरसला. मोटार घेतली तर जर्मनी-जपानला... याचा कुठलाच फायदा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला होत नाही. बंदुका, बीअर व वेश्यांवर खर्च केला तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत भर पडते. विनोदाला विनोदाच्या अंगानेच घेतले पाहिजे; पण आपण एखाद्या व्यक्तीला नेहमीच विनोदाने घेतो आणि त्यासाठी समाजमन मुद्दामहून घडवले जाते. राहुल गांधी या व्यक्तीला बहुतांश लोक गांभीर्याने घेत नाहीत; पण काही दिवसांपूर्वी त्यांनी केलेली सूचना सरकारला अमलात आणावी लागली. शेजारी देशांच्या थेट परकीय गुंतवणुकीवर सरकारने निर्बंध आणले. कोरोनामुळे झटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला अशा गुंतवणुकीची गरज असताना सरकारला हे पाऊल उचलावे लागले. कारण चीनचा धोका.

शेजारी राष्ट्रांपैकी पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ किंवा भूतान यांपैकी कोणताही देश भारतात गुंतवणूक करू शकत नाही. ती त्यांची क्षमताही नाही; पण चीन ही संधी सोडणार नाही. अशा परिस्थितीत भारतीय कंपन्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न चीनकडून होईल, हा धोका आहे व त्याचीच जाणीव राहुल गांधींनी करून दिली होती. भारतात गुंतवणूक करण्यास पेट्रोलचा पैसा खुळखुळत बसणारे अरब आहेत. आता भविष्यात कमाईसाठी पैसेवाले देश सज्ज आहेत. चीनने अगोदर इटलीत हा प्रयोग यशस्वी केला. कोरोनाच्या धक्क्यातून चीन सावरला; पण सगळे जग त्या आवर्तात सापडले. त्याचा फायदा चीन घेणारच, नव्हे त्यासाठी मोठी व्यूहरचना चीनकडे तयार आहे.

वुहानमध्ये कोरोनाने थैमान घातले होते. त्या काळात म्हणजे फेब्रुवारीत चीनने एच.डी.एफ.सी. बँकेचे १ कोटी ७४ लाख समभाग खरेदी केले. या काळात बँकेच्या समभागाचे मूल्य ४१ टक्क्यांनी घसरले होते. याचाच अर्थ असा की, सरकारने भलेही निर्बंध घालू दे. गुंतवणूक तर झालीच आणि आडमार्गाने ती चालू आहे. कोरोनाच्या कहरामध्ये थोडीथोडकी नव्हे तब्बल ४१ कोटी डॉलरची ही गुंतवणूक आहे. चीन एवढ्यावर थांबला नाही, तर ‘एशियन व्हेंचर कॅपिटल’च्या अहवालानुसार, माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय उपकरणनिर्मिती, अन्न आणि पेय या क्षेत्रांत चीनने अडीच अब्ज डॉलर गुंतवणूक केली. अडीच महिन्यांच्या लॉकडाऊनमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला; पण अशी दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची त्यांची धोरणात्मक सज्जता दिसते.

आपल्या सरकारने चीनला रोखण्यासाठी उपाय योजला असला, तरी स्टार्टअप अन् लिस्टेड कंपन्या व कर्जाच्या नावाखाली चीनच्या पैशाने शिरकाव केलेलाच आहे. ऑनलाईन रोकड व्यवहार करणाऱ्या पेटीएमसारख्या कंपन्या, भाडोत्री वाहन क्षेत्रात ओलासारख्या कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक आधीपासूनच आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीपासून सरकारने १७ क्षेत्रे संरक्षित ठेवली आहेत. यात संरक्षण, अणुऊर्जा, दूरसंचार, औषधनिर्माण या क्षेत्रांचा समावेश आहे. येथे सरकारच्या परवानगीशिवाय गुंतवणूक करताच येत नाही. खुल्या अर्थव्यवस्थेत असे सरसकट प्रतिबंध लादता येत नाहीत; पण परकीय गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही मार्ग शोधावे लागतील.

चीनने जसे इटलीतील कंपन्या ताब्यात घेतल्या, तोच प्रकार आफ्रिकन देशातही केला. तेथे गुंतवणूक केली आणि भरमसाट कर्जही दिले. कर्जाच्या अशा सापळ्यापासून आपली अर्थव्यवस्था वाचवावी लागेल. अमेरिकेने परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. चीनच्या तुलनेत अमेरिका, सिंगापूर, अबुधाबी, कतार, सौदी अरब येथील गुंतवणूक आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि ती नियंत्रित करण्यासाठी पुरेशा कायदेशीर तरतुदी आहेत, तरीही चीनने ऐन संकटकाळात गुंतवणूक केलीच. भारतीयाने खर्च केलेल्या पैशाने भारतीय अर्थव्यवस्थाच बळकट झाली पाहिजे. नसता आपल्याकडे विनोदाला तोटा नाही, म्हणून सावध ऐका पुढील हाका.