अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच डब्ल्यूएचओला अमेरिकेकडून दिला जाणारा निधी थांबविण्याची घोषणा केली. ट्रम्प हे एव्हाना सारासार विचार न करता, स्वत:च्या विश्वासावर विसंबून तडकाफडकी निर्णय घेण्यासाठी जगभर प्रसिद्ध झाले आहेत. डब्ल्यूएचओचा निधी थांबविण्याचा त्यांचा ताजा निर्णयही त्याच मालिकेतील आहे. सध्या संपूर्ण जगाला भयभीत करून सोडलेल्या कोरोना महामारीच्या प्रसारासाठी ट्रम्प यांनी डब्ल्यूएचओला जबाबदार ठरविले आहे. डब्ल्यूएचओने कोरोनासंदर्भातील खरी माहिती दडवून ठेवली आणि त्यामुळेच कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोविड-१९ आजाराचा जगभरात व्यापक प्रसार झाला, असा त्यांचा आक्षेप आहे. वेळेत आवश्यक ती माहिती गोळा करण्यात आणि ती पारदर्शकरीत्या सामायिक करण्यात डब्ल्यूएचओ अपयशी ठरल्याचा थेट आरोपच ट्रम्प यांनी केला आहे. डब्ल्यूएचओने एकप्रकारे चीनची पाठराखण केली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. डब्ल्यूएचओच्या भूमिकेची समीक्षा करण्याचा आदेशही ट्रम्प यांनी अमेरिकन प्रशासनास दिला आहे. त्यासाठी किमान दोन ते तीन महिने लागतील, अशी माहिती समोर आली आहे. याचा दुसरा अर्थ हा की, किमान तेवढा काळ तरी डब्ल्यूएचओला अमेरिकेकडून निधी मिळणार नाही. अमेरिका दरवर्षी डब्ल्यूएचओला सुमारे ४०० ते ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स एवढा निधी देत असते. ती रक्कम डब्ल्यूएचओच्या अर्थसंकल्पाच्या सुमारे १५ टक्के एवढी आहे.
जगातील इतर कोणत्याही देशाद्वारे डब्ल्यूएचओला एवढा निधी प्राप्त होत नाही. दुसºया महायुद्धानंतर डब्ल्यूएचओने जगभरात, विशेषत: अविकसित व विकसनशील देशांमध्ये, रोगराई नियंत्रणात ठेवण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोरोनाचा जगभर कहर सुरू असताना अमेरिकेद्वारा डब्ल्यूएचओचा निधी थांबविला जाण्याचे किती गंभीर परिणाम संभवू शकतात, हे कुणाच्याही सहज लक्षात येईल. निधीच्या कमतरतेअभावी अविकसित व विकसनशील देशांमध्ये कोरोनाचा प्रकोप झाल्यास अमेरिकाही त्यापासून अलिप्त राहू शकणार नाही. कारण जगातील प्रत्येक देशातील नागरिक मोठ्या संख्येने अमेरिकेत जात असतात. दुर्दैवाने ट्रम्प या वस्तुस्थितीकडे साफ दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यांना त्यांच्या अमेरिका फर्स्ट या नाºयाने भयंकर पछाडले आहे. अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या नादात आपण अमेरिकेच्याच पायावर कुºहाड मारून घेत आहोत, ही बाब लक्षात घ्यायलाच ते तयार नाहीत. डब्ल्यूएचओ चीनकडून कोरोनासंदर्भातील माहिती मिळविण्यात अपयशी ठरल्याचा ट्रम्प यांचा दावा अगदीच टाकाऊ नाही. त्यामध्ये निश्चितपणे तथ्य आहे; मात्र डब्ल्यूएचओसारख्या जागतिक संस्था कोणत्याही देशावर दबाव आणून माहिती गोळा करू शकत नाहीत. शेवटी त्यांना संबंधित देशाने सामायिक केलेल्या माहितीवरच विसंबून राहावे लागते. जगातील प्रत्येक साम्यवादी देश माहिती दडवून ठेवण्यासाठी ख्यात आहे. चीन त्यामध्ये अव्वल आहे. गत काही दशकांपासून तो देश अमेरिकेसारख्या लष्करी महासत्तेलाही भीक घालत नाही. तिथे डब्ल्यूएचओसारख्या संस्थेची काय कथा? दुसरी गोष्ट म्हणजे चीन डब्ल्यूएचओचा अमेरिकेच्या खालोखाल असलेला मोठा देणगीदार आहे! त्यामुळे कोरोनासंदर्भात वेळेत माहिती मिळाली नाही, हा ट्रम्प यांचा दावा अगदी खरा असला तरी, त्यासाठी डब्ल्यूएचओ नव्हे, तर चीन जबाबदार आहे. चीनने कोरोनासंदर्भातील माहिती सुरुवातीपासूनच दडवून ठेवली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी उचललेले पाऊल म्हणजे चोर सोडून संन्याशाचा बळी देण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. या आततायी निर्णयामुळे अंतत: अमेरिकेचेच नुकसान होणार आहे, तर चीनचा फायदा होणार आहे. जागतिक व्यवस्थेतील अमेरिकेचे स्थान हस्तगत करण्यास चीन उतावीळ झाला आहे. दुसरीकडे तालिबानसोबत करार, डब्ल्यूएचओचा निधी गोठविणे अशा कृतींमधून अमेरिका अप्रत्यक्षरीत्या चीनची मदत करीत आहे. अमेरिकेने गोठविलेल्या निधीची चीनने भरपाई केल्यास आपसूकच त्या देशाचे जागतिक व्यवस्थेमधील वजन वाढणार आहे. चीनला तेच डोहाळे लागले आहेत आणि अमेरिका जणू काही चीनचे डोहाळे पुरविण्यासाठी कटिबद्ध आहे!जागतिक व्यवस्थेतील अमेरिकेचे स्थान हस्तगत करण्यास चीन उतावीळ झाला आहे. दुसरीकडे तालिबानसोबत करार, डब्ल्यूएचओचा निधी गोठविणे, अशा कृतींमधून अमेरिका अप्रत्यक्षरीत्या चीनची मदत करीत आहे.