संपादकीय : वटवट आणि चुप्पी! अमेरिकेचे एकतर्फी निर्बंध आणि भारताचे राष्ट्रीय हित

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी गेल्या आठवड्यात एक विधान केले आणि भारताच्या राजकीय वर्तुळात नवे रणकंदन सुरू झाले. भारतीय तेल कंपन्यांना समुद्रात अडकलेले रशियन खनिज तेल खरेदी करण्याची ३० दिवसांची तात्पुरती परवानगी देण्यात येत आहे, असे बेसेंट यांनी ५ मार्चला जाहीर केले. एका सार्वभौम, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या, पाचव्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या देशाला परवानगी देण्याचा हा बडबोलेपणा आणि बडेजाव केवळ ट्रम्प प्रशासनच करू शकते! गत काही दिवसांतील अशा सततच्या नाहक विधानांमुळे मजबूत होत असलेल्या भारत-अमेरिका नात्याला तडे गेले आहेत. 

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्याचे वचन दिल्याचे ट्रम्प यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये म्हटले होते. वास्तव मात्र वेगळेच दिसते. फेब्रुवारी २०२६ मध्येही भारत दररोज १०.४ लाख पिंपे रशियन तेल आयात करत होता आणि रशियाच भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार होता. म्हणजे, भारताने रशियाकडून तेल आयात कधी बंद केलीच नव्हती. कमी झाली होती, पण ती अमेरिकेनेच लादलेल्या दुय्यम निर्बंधांच्या आर्थिक दबावामुळे! ट्रम्प अनेकदा राजनयिक संवादाचे तपशील सार्वजनिक करतात आणि त्यात अनेकदा अर्धसत्ये असतात. 

मोदींनी रशियाकडून तेल न घेण्याचे वचन दिल्याचा ट्रम्प यांचा दावा, भारत सरकारने कधीच सार्वजनिकरीत्या मान्य केला नाही. भारताची ऊर्जा धोरणे पूर्णपणे राष्ट्रीय हितावर आधारित आहेत, ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण हे आमचे धोरण आहे, आमची ऊर्जा खरेदी स्वतंत्र निर्णयांवर आधारित आहे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करीत, रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याबाबत भारताने स्पष्ट बांधिलकी कधीच जाहीर केली नाही. ट्रम्प वारंवार स्वत:ला मोदींचे घनिष्ट मित्र म्हणवतात आणि त्यांनाच अडचणीत आणतात! आताही बेसेंट यांच्या विधानावरून विरोधकांनी मोदींना धारेवर धरले आहे. 

भारताला परवानगी देणारी अमेरिका कोण, हा विरोधकांचा सवाल सार्वभौमत्वाच्या दृष्टिकोनातून नक्कीच रास्त आहे. भारत काही अमेरिकेचा मांडलिक नाही. तो ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद भूषवलेला आणि ‘ग्लोबल साऊथ’चा नैसर्गिक नेता, म्हणून स्वतःला पुढे करत असलेला देश आहे. अशा देशाला परवानगी दिली, असे म्हणणे निश्चितच अपमानास्पद आहे; परंतु काँग्रेसने या मुद्द्यावर संसदेत गदारोळ घालताना हे विसरू नये की, डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०१२-१३ मध्ये हिलरी क्लिंटन यांनीही, भारताने इराणकडून तेल आयात कमी केल्यामुळे अमेरिका सूट देत असल्याचे विधान केले होते. हा मुद्दा कोणत्याही एका पक्षाशी नव्हे, तर भारताच्या संरचनात्मक परावलंबित्वाशी जोडलेला आहे. 

अमेरिका सातत्याने ज्या निर्बंधांचा धाक दाखवते, त्यांना काही संयुक्त राष्ट्रांची मंजुरी प्राप्त नाही. ते ‘जी-७’ आणि युरोपीय महासंघ यांनी मिळून लादलेले एकतर्फी निर्बंध आहेत. त्यामुळे भारतावर ते कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाहीत; परंतु अमेरिका ज्या देशांशी व्यापार करते त्यांना दुय्यम निर्बंधांच्या रूपाने अप्रत्यक्ष दबावाखाली आणते. ही जागतिक व्यवस्थेतील एक मूलभूत विषमता आहे. डॉलर हे जगाचे राखीव चलन असल्याने, अमेरिका आपल्या एकतर्फी निर्णयांना ‘डी फॅक्टो’ जागतिक कायद्यांचे स्वरूप देऊ शकते. हे ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातच होत आहे, असे नाही; पण ट्रम्प प्रत्येक राजनयिक देवघेव एखाद्या दूरचित्रवाणी मनोरंजन कार्यक्रमाप्रमाणे जाहीर करतात आणि त्यात त्यांना स्वतःला सौदेबाज म्हणून सिद्ध करायचे असते. त्यामुळे भारतासारखा मित्र देश नाहक अडचणीत सापडतो, याच्याशी त्यांना काही देणेघेणे नसते. 

ट्रम्प यांची वटवट आणि त्यावरील मोदींच्या चुप्पीमुळे एकीकडे विरोधकांना मोदी अमेरिकेपुढे झुकल्याचे टीकास्त्र डागायला संधी मिळते, दुसरीकडे रशियाला भारत विश्वासू नसल्याचा संदेश जातो आणि तिसरीकडे ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांना भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या दाव्याबद्दल शंका येते. त्यामुळे भारत सरकारने याप्रकरणी अधिक पारदर्शकता दाखवण्याची गरज आहे. मोदी-ट्रम्प द्विपक्षीय बैठकांमध्ये नक्की काय बोलणे झाले, कोणते आश्वासन दिले गेले, कोणते नाही, याबाबत संसदेत स्पष्टीकरण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. आम्ही स्वतंत्र धोरण राबवतो, असे सांगणेच पुरेसे नसते, तर ते सिद्धही करावे लागते. 

भारताचे आर्थिक हित आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण हे कोणत्याही सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. ट्रम्प आज आहेत, आणखी तीन वर्षांनी नसतील ! त्यामुळे त्यांच्या वटवटीकडे  दुर्लक्ष करून, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे, पर्यायी देयक यंत्रणा उभी करणे आणि रुपयात तेल व्यापार वाढवण्याकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत जागतिक व्यापार डॉलरमध्ये होतो, तोपर्यंत अमेरिकेच्या परवानगीची भाषा ऐकावी लागणारच !