कलम 370 हटवलं; आता पुढे काय?

काश्मीरचा विकास घडवून आणणे, तिथे रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि जनतेला विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. पंतप्रधानांनी तसे आश्वासन दिले आहे. हे किती काळात होणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठीची पावले लवकर पडायला हवीत.

जम्मू-काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा आणि अधिकार काढून त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यामध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे, हे समजायला अजिबातच मार्ग नाही. तेथील मोबाइल, इंटरनेट सेवा पूर्णत: ठप्प आहे आणि हजारोच्या संख्येने सशस्त्र दलाचे जवान व पोलीस रस्त्यांवर आहेत. लोकांच्या बाहेर पडण्यावरही निर्बंध आणण्यात आले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई असल्याचे सांगण्यात येत आहे आणि तेथील वृत्तपत्रेही प्रकाशित होत नसल्याने वस्तुनिष्ठ बातमी कळायला मार्ग नाही.

शेकडो लोक तुरुंगात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांना अटकेत ठेवले आहे आणि गुलाम नबी आझाद, सीताराम येचुरी या नेत्यांना श्रीनगरमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार काश्मिरात आणीबाणीसदृश्य स्थिती निर्माण करू पाहत असल्याची टीका विरोधकांनी सुरू केली आहे. मात्र, आपल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनी काश्मीर हे भारताचे पुन्हा नंदनवन होईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात व्यक्त केला. काश्मीर व काश्मिरी जनता हे भारताचा अविभाज्य भाग आहेत आणि यापुढेही असावेत, अशी पंतप्रधानांप्रमाणे प्रत्येकाचीच इच्छा आहे. त्यामुळेच पक्षीय मतभेद विसरून अनेक राजकीय नेत्यांनी, तसेच बहुसंख्य भारतीयांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याने तिथे अनेक उद्योगांची उभारणी करणे शक्य होईल, त्यातून लोकांना रोजगार मिळेल, व्यवसाय व उद्योग सुरू करण्यासाठी स्थानिकांना प्रोत्साहन व मदत केली जाईल, असा दावा पंतप्रधानांनी केला आहे. तसे लवकरात लवकर होवो, अशी प्रत्येकाची इच्छा असणार. चांगले शिक्षण मिळाले, रोजगार मिळाला, व्यवसाय, उद्योग करण्यासाठी पाठबळ मिळाले, तर काश्मीरचा निश्चितच विकास होईल आणि बेरोजगार तरुण दहशतवादाकडे वळणार नाहीत, अशी अनेकांची धारणा आहे आणि ती बऱ्याच अंशी बरोबरच आहे, पण आपली काश्मिरी म्हणून असलेली ओळख यापुढे पुसली जाईल, असेही तेथील जनतेला वाटत आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे या जनतेला राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे वाटते तितके सोपे नाही, शिवाय त्यात पाकिस्तान अडथळे आणत राहणार, हेही उघड आहे.

काश्मीरविषयीची कलमे रद्द केल्याने, तेथील स्थिती लगेच सुधारेल, असे मानण्याचे कारण नाही. त्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागणार आहे. देशाचे राजकीय नेतृत्व त्यात किती यशस्वी ठरते, यावरच सारे अवलंबून आहे. पंतप्रधानांनी जो आशावाद व्यक्त केला आहे. त्यानुसार, सारे घडायला हवे, ही जबाबदारी सरकारचीच आहे. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन झाल्यानंतर लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश केला असून, तिथे विधानसभाच नसेल. सारे काही केंद्र सरकारच ठरवेल. जम्मू-काश्मीरसाठी विधानसभा असेल आणि त्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे.

दहशतवाद रोखण्यासाठी आणि सतत दगडफेक करणाऱ्यांना पायबंद घालण्यासाठी सशस्त्र पोलिसांची गरज आहे, हे खरेच, पण अशा वातावरणात निष्पक्ष निवडणुका होतील का, हा प्रश्नच आहे. काश्मीरमधील नेत्यांनाचा ३७0 कलमाचा फायदा झाला आणि जनतेला काहीच मिळाले नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांचा सारा रोख फारुख व ओमर अब्दुल्ला आणि मुफ्ती मेहबूबा यांच्याकडे होता. या नेत्यांनी काश्मीरचा विकास होऊ दिला नाही, असाच त्यांचा आणि भाजपचा आरोप आहे. तो काही प्रमाणात खरा असेल, पूर्णत: नव्हे. शिवाय याच मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशी आघाडी करून भाजप तिथे अगदी आतापर्यंत सत्तेवर होता. त्यामुळे हे सारे नेते व पक्ष नालायक आहेत, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. ३७0 कलमामुळे आपल्याला मिळालेला विशेष दर्जा, अधिकार काढून घेण्यात आला, याची सल जनतेत असेल आणि ती कशी दूर करणार, हा प्रश्न आहे. अशा अनेक समस्यांतून मार्ग काढून काश्मीरचे नंदनवन करण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.