भारतीय न्यायव्यवस्थेचा इतिहास गौरवशाली असला तरी त्यातील त्रुटींवर केवळ चर्चा होते आणि त्यात सुधारणा करण्याची निश्चित जबाबदारी कोणाची? यावर कोणी बोलतच नाही. केंद्रीय दक्षता आयोगाने २०२२ या वर्षाचा वार्षिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणचा (सीबीआय) आढावा मांडला आहे. त्याची आकडेवारी पाहिली तर आपली तपास यंत्रणा आणि त्यातून पुढे येणाऱ्या साक्षी पुराव्यांतून न्याय कधी मिळेल, याचा अंदाज केलेला बरा! सीबीआयने तपास करून दाखल केलेले ६ हजार ८४१ खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ३१३ खटले वीस वर्षांहून अधिक काळ चालले आहेत. ३ हजार १६६ खटले तीन ते दहा वर्षे न्यायालयात आहेत.
सीबीआय विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. या विभागाकडे तपासासाठी प्रकरण सोपवायचा निर्णय राज्य सरकार घेते किंवा तक्रारदारांच्या याचिकेवरून उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करत सीबीआयकडे तपासासाठी प्रकरण सोपविते. सीबीआयकडील मनुष्यबळ आणि कामाच्या ताणामुळे अनेकवेळा साक्षी, पुरावे जमविणे कठीण जाते. वेळेवर कामे होत नाहीत. साक्षीदार सापडत नाहीत. सापडले तरी खटल्याच्या विलंबादरम्यान त्यांचा मृत्यू झालेला असतो, अशा काही महत्त्वपूर्ण कारणांची नोंद केंद्रीय दक्षता आयोगाने आपल्या अहवालात केली आहे. दक्षता आयोगाच्या कामकाज पद्धतीनुसार दरवर्षी असे अहवाल तयार होतात, त्यांची चर्चा होते. प्रत्यक्षात या खटल्यांना किंवा या प्रकरणांच्या तपासाला वेळ लागू नये, यावर कोणताही उपाय होत नाही.
३१३ खटले वीस वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. याचाच अर्थ अनेक वर्षे चर्चा होऊनही त्यांची सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. दरम्यान, दरवर्षी नव्या प्रकरणांची भर पडतेच. शिवाय राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या राजकारणात अनेक प्रकरणे सीबीआयकडे येतात. अशा विविध कारणांनी गुन्ह्यांच्या तपासास आणि खटले चालवून न्यायदान होण्यास उशीर होतो. तपास यंत्रणेत त्रुटी, कच्चे दुवे किंवा कमतरता असतील, न्यायालयीन प्रक्रियेत दोष असतील, तर उशीर होतो, हेही नाकारता येत नाही. भ्रष्टाचाराची प्रकरणेदेखील वाढत आहेत. सीबीआयकडे सध्या १२ हजार ४०२ प्रकरणे आहेत. त्यापैकी ४१७ खटले वीस वर्षांहून अधिक काळ चालू आहेत. तपासासाठी हाती घ्यायची ६९२ प्रकरणेदेखील प्रलंबित आहेत. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रलंबित खटल्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी जीआयएस प्रणाली निर्माण केली आहे. नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रीडद्वारे संपूर्ण देशभरातील विविध प्रांतांच्या प्रलंबित खटल्यांची माहिती जमा केली जाते. फौजदारी आणि दिवाणी या दोन्ही स्वरूपाच्या खटल्यांची माहिती एकत्र करून त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे आणि नागपूर या मोठ्या लोकसंख्येच्या पाच जिल्ह्यांतीलच पाच लाखांवर फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. ठाणे, पुणे आणि नागपूर या जिल्ह्यांत सहा हजार फौजदारी खटले तीन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
विकास, लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण, लोकांचे स्थलांतर, आदी घटकांनुसार त्या-त्या तथाकथित पुढारलेल्या शहरांत आणि जिल्ह्यांत गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यानुसार न्यायालयापर्यंत येणाऱ्या खटल्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. याउलट परभणी, हिंगोली, वाशिम आणि वर्धा जिल्ह्यांतील एकही खटला पाच वर्षापेक्षा अधिककाळ प्रलंबित नाही. ज्या भागात लोकसंख्यावाढ अधिक आहे, तेथे दिवाणी खटलेही अधिक निर्माण होतात. त्या प्रमाणात तपास आणि न्यायदानाची यंत्रणा नसल्याने खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढते, मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे आणि नगर या पाच जिल्ह्यांत सरासरी दीड लाखांपेक्षा अधिक दिवाणी खटले प्रलंबित आहेत. वाढणाऱ्या खटल्यांच्या प्रमाणात न्याययंत्रणेची उभारणी होणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरला स्थापन व्हावे, अशी मागणी कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील जनता अनेक वर्षे करते आहे. मात्र, यावर निर्णय कोणी घ्यायचा, याची मोठी गंमत आहे. सरकार अनुकूल असले तरी न्यायव्यवस्थेच्या यंत्रणेला तो मान्य होईलच, असे नाही. शिवाय सरकार त्याला आवश्यक निधी आणि मनुष्यबळदेखील देईल, याचीही खात्री करायला हवी. आजवरच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता, जनतेला लवकर न्याय मिळण्यासाठी यात सुधारणा करणारे निर्णय घ्यावे लागतील. केवळ चर्चा करून मार्ग निघणार नाही.