वातावरणीय बदलांमुळे कांदा उत्पादनाचे नुकसान आणि प्रतवारीत घसरण झाल्याने दर वाढत होते. शेतकऱ्यांनी हंगामातील उन्हाळ काढणी करून बाजारात माल आणला असताना दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने नेहमीच्या मानसिकतेतून दोन मोठे निर्णय घेतले. नाफेडकडे असलेला तीन लाख टनचा बफर स्टॉक बाजारपेठेसाठी खुला करण्यात आला. परिणामी, बाजारपेठेत आवकही वाढली. दुसरा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय म्हणजे निर्यात होणाऱ्या कांद्यावर तब्बल चाळीस टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले. इतके निर्यात शुल्क भरून कोणताही देश आपला कांदा खरेदी करण्यासाठी पुढे येणार नाही. याचा एकच परिणाम होईल की, डिसेंबर अखेरपर्यंत म्हणजेच निर्यात शुल्काची अट असेपर्यंत निर्यातच होणार नाही, ही एक प्रकारची कांद्यावर निर्यातबंदीच म्हटली पाहिजे. शेतकऱ्याची आणि शेतमालाची माती झाली तरी चालेल, मात्र खाणाऱ्याला कांदा महाग पडता कामा नये, या मानसिकतेतून सरकार बाहेर यायला तयार नाही. कारण महागाईच्या नावाने ओरडणारे शेतमालाच्या दराचीच चर्चा करतात.
बिगरशेती उत्पादनाचीदेखील माणसाला जगण्यासाठी आवश्यकता असते. त्यांच्या दरवाढीची चर्चा कोणी करत नाही. वाढत्या दरानुसार ग्राहक खरेदी करत असतो. कोणत्याही बिगर कृषी उत्पादनाची उत्पादकता घटत नाही ती वाढतेच आहे. भारतात जुलैअखेर संपलेल्या हंगामात कांद्याचे उत्पादन १३ टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा होती. तितके उत्पादन वाढले नाही. गतवर्षी भारतात कांद्याचे २ कोटी ६६ लाख टन उत्पादन झाले होते. त्यात १६ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ३ कोटी १० लाख टनांपर्यंत वाढेल, असा अंदाज होता. मात्र, तीन कोटी टनांचा पल्ला पार पडला नाही. शिवाय पावसाच्या कमी-अधिक पडण्याने उत्पादनाची प्रत घटली आहे. शेतकरी जो कांदा बाजारात आणेल, त्याला चांगला दर मिळत होता. सरासरी तीनशे ते पाचशे रुपये क्विंटल दराने शेतकऱ्याला गतवर्षी कांद्याची विक्री करावी लागली होती. त्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकार ८५५ कोटी रुपयांची मदत देत आहे. त्या मदतीसह देखील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघत नाही. शिवाय दहा महिने झाले, तरी सरकारने अद्याप पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत. केंद्र सरकारने बफर स्टॉक बाहेर काढून अनावश्यक धाडस केले आहे. खरीप हंगामात सरासरी पाऊस खूप कमी असताना कांद्याचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता कमी असताना बफर स्टॉकला हात लावण्याची गरज नव्हती. सरकारला कांद्याचे दर पाडायचे होते. निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्क लागू करून सरकारने आपला हा हेतूच स्पष्ट केला आहे.
वास्तविक आपल्या खंडप्राय देशात मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची वाहतूक करावी लागते. या वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीने महागाईमध्ये मोठी भर घातली आहे. आंतररराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर घसरूनही भारतात पेट्रोल- डिझेलचे दर कमी केले नाहीत. परिणामी, गेल्या आर्थिक वर्षात महागाई वाढतच राहिली आहे. महागाईविषयी जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. कारण नसताना केवळ कृत्रिम पद्धतीने होणाऱ्या या दरवाढीवर कोणतेही निर्बंध न घालता सरकारने शेतमालाचे दर पाडणे हा सोपा मार्ग निवडला आहे. या मार्गाने गेल्यास अन्नधान्यासह सर्वच शेतमालांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे, याकडे सरकार लक्षही देत नाही. खते, कीटकनाशके, बियाणे आदींवरील अनुदान कमी केल्याने तिप्पट-चौपट दरवाढ झाली आहे. परिणामी, शेतमालाच्या उत्पादनाचा खर्च कित्येक पटीने वाढला आहे. त्यावर उपाय करण्यास सरकार तयार नाही. टंचाई निर्माण होण्याच्या शक्यतेचे भूत उभे करून निर्यात बंद कशी होईल, याचा विचार सरकार करत आहे. ग्लोबल मार्केटच्या लाभापासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याची कट-कारस्थाने उदारीकरणाच्या तीन दशकांनंतरही कायम आहेत. याला आजवरचे कोणतेही सरकार अपवाद नाही.
बाजारपेठ मुक्त सोडून पाहावी, दर चांगला मिळाला तर शेतकरी अधिक उत्पादन करेल आणि मालाची आवक वाढून देशांतर्गत बाजारपेठेची गरज भागवून जगभरात कांद्याची निर्यात करता येईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील ग्राहकांना कृत्रिम दरवाढ करून कशासाठी रोखता? देशांतर्गत दर चांगले मिळाले तर निर्यातीसाठी कोण धडपड करेल? अशा धोरणांनी सरकारची पत देशी तथा विदेशी बाजारपेठेतदेखील राहात नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मात्र यात मरण होते. आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी शेतकऱ्यांना कशासाठी फाशीच्या तख्तावर पोहोचविता आहात.. ?