राजू नायक
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजाराचा तपशील मागणारा अर्ज राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावला. राजकीय कार्यकर्ते ट्रोजन डिमेलो यांनी तो अर्ज गुदरला होता. त्यामागे भाजपाला खजील करणे आणि शक्य झाले तर मुख्यमंत्र्यांच्या आजाराचे गांभीर्य जगापुढे आणणे हा त्यांचा हेतू होता, यात तथ्य आहे.
मुख्यमंत्री स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाने त्रस्त आहेत. गेले सात महिने त्यांनी प्रथम मुंबईत व त्यानंतर अमेरिकेत उपचार घेतले. माहिती मिळते त्याप्रमाणे त्यांच्या केमोथेरपी बंद आहेत. उपचार थांबलेत. आता ते ‘पेलेटिव्ह केअर’वर आहेत. त्यांचा आजार खूपच बळावला आहे आणि त्यावर आता औषध नाही म्हणणारा एक वर्ग आहे तर दुसरा त्यांचा चाहता वर्ग मानतो की ते जिद्दीने, हिंमतीने आपल्या आजारावर मात करतील. एक गोष्ट खरी आहे की खूप टीका झाल्यानंतर, विशेषत: काँग्रेसने जनआक्रोश मेळावे सुरू केल्यानंतर मुख्यमंत्री ‘विजनवासातून’ बाहेर आले. त्यांनी मांडवी पुलाच्या बांधकामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली व गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठकही घेतली.
परंतु प्रश्न आहे तो ते असे किती सक्रिय राहू शकतील? एक प्रश्न त्यांच्या आरोग्याचा आहेच. ज्या पद्धतीने नाकात टय़ूब घातलेल्या अवस्थेत ते मांडवी पुलावर गेले होते, ते अनेकांना खटकले. राष्ट्रीय पातळीवर अनेकांनी त्यांची दखल घेतली. लोक म्हणाले, लोकांना दाखवण्यासाठी अशा उचापती करण्याची आवश्यकता नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आराम करावा.
आरामच नाही तर त्यांनी राजीनामा द्यावा व नव्या आपल्या पसंतीचा नेता निवडावा अशी मागणी तर सतत होत आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे २६ खाती आहेत. त्यांचेही वाटप, शब्द देऊनही त्यांनी करण्याचे टाळले आहे.
सरकार निष्क्रिय झाल्याची टीका तर सतत होते. त्यावर मात करण्यासाठी भाजपात काही संघटनात्मक बदल करण्यात आले आहेत. मुख्य सचिवही बदलण्यात आले आहेत. मुदत संपूनही मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांना गोव्यातच ठेवण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाने पर्रीकरांच्या आजारासंदर्भातील ‘कुतूहल’ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगून तो वाद निकाली काढला असला तरी पर्रीकरांबद्दल लोकांमध्ये ज्या भावना आहेत त्यांना तडा जातो आहे यात तथ्य आहे. पश्चिमी जगतात नेते मंडळींनी आपल्या आरोग्यासंदर्भात लोकांना विश्वासात घ्यावे, असे अपेक्षित असते. आपल्या देशात मात्र अशा गोष्टी लपविण्याकडे कल असतो. ते सात महिने आजारी असूनही अधिकृतपणो एका मंत्र्याने त्याचा तपशील केवळ दीड महिन्यांपूर्वीच जाहीर केला. तोही अनावधानाने. अधिकृत माहिती बाहेर येत नसल्यामुळे समाज माध्यमांमध्ये वेगवेगळे तर्क लढविले जातात व अफवाही पसरतात. त्यामुळे न्यायालयाने जरी अर्ज निकाली काढला तरी सरकारनेच जर अधिकृतपणे सारे तपशील जाहीर केले असते तर ते योग्य ठरले असते. लोकांनी पर्रीकरांवर खूप प्रेम केले. पर्रीकरांची बुद्धीमत्ता, प्रामाणिकपणा, त्याग याची चर्चा सतत होते. अशा लोकांना आपल्या लाडक्या नेत्याची हालहवाल माहीत असणे चूक नाही. तेवढा प्रगल्भपणा सरकारात व भाजपात असावा अशी अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने भाजपाने ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले. त्यामुळे जनमानसात त्या पक्षाची प्रतिमा कमालीची काळवंडली आहे.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)