सलग ४०२ दिवस धरणे, शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांचे ११५ दिवसांचे बेमुदत उपाेषण आणि चर्चेच्या सात फेऱ्यांनंतर आठवी फेरी ४७ दिवसांनी ! पंजाब-हरयाणाच्या शंभू सीमेवरील आंदाेलक शेतकऱ्यांची झाेळी तरीही रिकामीच ! शेतकऱ्याला अन्नदाता, बळीराजा, अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून गाैरवायचे; मात्र त्याच्या महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी महिन्यांनी एकदा जमायचे, ही सारी खेळी शेतकरी आंदाेलनाच्या मागण्या फेटाळण्यासारखीच आहे.
पंजाबमधील शेतकरी संयुक्त किसान माेर्चा आणि किसान मजदूर माेर्चा यांच्या संयुक्त विद्यमाने गेल्यावर्षीच्या १३ फेब्रुवारीपासून आंदाेलन करत आहेत. शेतमालाला किमान आधारभूत हमीभाव देण्याचा कायदा करावा, संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, कृषिपंपाला देण्यात येणाऱ्या विजेचे दर वाढविण्यात येऊ नयेत, आंदाेलक शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे माघारी घ्यावेत, उत्तर प्रदेशातील लक्ष्मी-खेरी येथील शेतकऱ्यांवर वाहन घालून मारण्यात आले त्या मृत शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, शेतकरी आंदाेलनात मरण पावलेल्या सातशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत द्यावी, शेतकरी-शेतमजूर यांच्यासाठी निवृत्तिवेतन देण्यात यावे, अशा प्रमुख मागण्यांसाठी एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी आंदाेलन करत आहेत. त्याला काल ४०२ दिवस झाले. पंजाबमधील शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी शंभू सीमा ओलांडून हरयाणामार्गे दिल्लीला जात असताना त्यांना अडविण्यात आले. या राज्यांच्या सीमा असलेल्या शंभू आणि कनाैरी यादरम्यान धरणे धरत शेतकऱ्यांनी ठाण मांडले हाेते. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चाैहान यांच्यासह आलेल्या शिष्टमंडळाबराेबर २२ जणांच्या शेतकरी शिष्टमंडळाने बुधवारी (दि. १९ मार्च) चर्चेची सातवी फेरी केली. सरकारने काेणत्या मागण्या मान्य किंवा अमान्य केल्या, याची माहिती शिवराजसिंह चाैहान यांनी दिली नाही.
पुढील चर्चा तब्बल ४३ दिवसांनी दि. ४ मे राेजी करणार असल्याचे जाहीर करून आंदाेलकांची चेष्टाच केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपैकी निम्म्याहून अधिक सहज साेडवता येण्यासारख्या आहेत. आंदाेलक शेतकरी विध्वंसक निश्चित नाहीत. शेती-शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडत आहेत. उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभूत भाव द्यावा, हे सूत्र सरकारने स्वीकारलेलेच आहे. व्यापाऱ्याचे नफा कमावण्याचे तंत्र असते हे मान्य केले तरी शेतमाल पिकवणाऱ्याचा उत्पादन खर्च निघेल आणि थाेडा फायदा हाेईल, असा भाव शेतकऱ्यांना मिळणेदेखील गरजेचे आहे. शेती व्यवसाय शाश्वत राहणे गरजेचा नाही का? भारतीय शेतमाल उत्पादित करणाऱ्यांची संख्या माेठी असल्याने आधारभूत भाव मिळण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे अवघड वाटत असले, तरी त्याचा हाेणारा ताेटा भरून काढण्यासाठी सरकारला काही निधी गुंतवणे शक्य आहे.
आधारभूत भाव मिळाला की, आंदाेलकांनी केलेल्या इतर मागण्या आपाेआप गळून पडतात. कर्जमाफी किंवा वीजदर वाढविण्याची मागणीच मागे पडते. उत्पादन खर्चासाठी घेतलेले कर्ज कधी शेतकरी फेडू शकेल? जेव्हा त्याला उत्पादन खर्च जाऊन काही नफा मिळवून देणारा भाव मिळाला तरच ते शक्य आहे. इतर मागण्यांपैकी सर्व शेतकरी-शेतमजुरांना निवृत्तिवेतनासारखा लाभ देण्याचा प्रश्न उभा राहताे. भूमिहीन शेतमजूर तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तरी हा लाभ देण्याचा निर्णय घ्यायला हरकत नाही. असा वर्ग अर्थशास्त्रीय भाषेत दारिद्र्यरेषेखाली येताेच. त्याला इतर सवलती देण्यासाठी करण्यात येणारा खर्च थांबवून तो निवृत्तिवेतनात वर्ग करता येणे शक्य आहे. दहा-वीस एकर शेती असणाऱ्या किंवा नाेकरदार असून, नावावर शेती आहे म्हणून त्याला निवृत्तिवेतनास पात्र ठरवू नये. असे मार्ग काढता येऊ शकतात. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संख्या निश्चित करणे शक्य आहे. याऐवजी धरणे धरणाऱ्या शेतकऱ्यांना बळाचा वापर करून हाकलून देण्याची कारवाई करणे, शेतकरी नेत्यांना ताब्यात घेणे याचा अर्थ एवढाच निघताे की, देशातील सर्वात माेठा वर्ग असणाऱ्याच्या मूलभूत समस्या साेडविण्याची सरकारची इच्छाच नाही. धार्मिक अंगाने राजकारण केले तर व्हाेट बँक तयार हाेते. त्याच्या आधारे सरकार स्थापन करता येते, हा मंत्र अंगीकारल्याने देशवासीयांच्या समस्येवर ताेडगाच न काढता देश विकसित हाेऊ शकताे हा भ्रम राज्यकर्त्यांना झाला आहे. त्यातूनच रिकाम्या झाेळीच्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस तयार हाेते.