मोठा गाजावाजा करीत केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात खीळ बसली आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना तसेच न्या. संजय कुमार व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बुधवार-गुरुवारी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली.
नव्या कायद्यातील दोन ठळक तरतुदींना बुधवारीच न्यायालय जवळपास स्थगिती देणार होते. तथापि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एका दिवसाचा वेळ मागून घेतला आणि सात दिवसांत भूमिका स्पष्ट करतो, असे गुरुवारी सांगितले. सोबतच ‘वक्फ बोर्ड व कौन्सिलवर तोवर नियुक्ती करणार नाही,’ अशा शब्द सरकारकडून दिला गेला. तर ‘वक्फ बाय यूझर’ स्वरूपाच्या मालमत्तांची स्थिती ५ मे रोजीच्या पुढील सुनावणीपर्यंत जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
ही एकप्रकारे स्थगिती असल्याने वक्फच्या मुद्द्यावर पश्चिम बंगाल व अन्य काही राज्यांमध्ये उसळलेला हिंसाचार थांबण्यास मदत होईल. अर्थात, सरकारचे प्रतिनिधी किंवा त्यांचे समर्थक या स्थितीला स्थगिती मानायला तयार नाहीत. मुस्लिमांचे घनघोर कल्याण करण्याच्या उदात्त हेतूने आणलेल्या कायद्याला केवळ संतुष्टीकरणाच्या हेतूने विरोध केला जात आहे आणि न्यायालयदेखील त्यात अनावश्यक रस दाखवित आहे, असा सरकारच्या समर्थकांचा दावा आहे.
यात हे समजून घेतले पाहिजे की, नवा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडताना संयुक्त संसदीय समितीनेही योग्य ठरविलेल्या पूर्वानुलक्षी प्रभावासारख्या तरतुदी सरकारने आधीच मागे घेतल्या होत्या. त्यामुळे लोकसभा व राज्यसभेत विधेयक संमत करताना विरोधाची धार बोथट होईल, असे मानले गेले होते. परंतु, ‘वक्फ बाय यूझर’ मालमत्तांच्या रूपाने कायद्याचा पूर्वानुलक्षी प्रभाव पडणारच होता. ही चलाखी न्यायालयात उघडी पडली.
‘वक्फ बाय यूझर’ म्हणजे मशीद, कब्रस्तान, मदरसा यांसारख्या धार्मिक किंवा धर्मादाय कामांसाठी दीर्घकाळ वापरल्या जाणाऱ्या इमारती किंवा जमिनी. ती मालमत्ता औपचारिकरीत्या वक्फ म्हणून घोषित केलेली नसली तरी वक्फ संपत्ती मानली जाते. त्यासाठी लिखित दस्तऐवजाची किंवा वसीयतनाम्याची गरज नसते.
१९९५ च्या वक्फ कायद्याने या संपत्तींना कायदेशीर मान्यता आहे. नव्या कायद्यात ही तरतूद पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. ज्या वक्फ मालमत्तांचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे अशांनाच मान्यता असेल. म्हणजे नागरिकता सुधारणा कायद्याने जसे देशातील अल्पसंख्यकांना नागरिकत्वाची कागदपत्रे दाखविणे आवश्यक होते, तसेच या मालमत्तांची कागदपत्रे प्रशासनाला दाखविणे गरजेचे बनले. म्हणूनच न्यायालयाने यावर बोट ठेवून विचारले आहे की, चाैदाव्या, पंधराव्या शतकातील इमारती किंवा मालमत्तांचे दस्तऐवज कसे मिळणार आणि ते नसतील तर त्या इमारती सरकार ताब्यात घेणार का? या बदलांवर चिंता व्यक्त करताना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी म्हटले आहे की, जर ‘वक्फ बाय यूझर’ आधारित संपत्ती डिनोटिफाई केली गेली, म्हणजे वक्फ यादीतून काढून टाकली तर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. या संकल्पनेचा थेट संबंध मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याशी तसेच सांस्कृतिक वारशाशीदेखील आहे.
शतकानुशतके जुन्या अशा मालमत्ता नव्या कायद्याच्या एका फटक्यात अनधिकृत सिद्ध होऊ शकतात. सरकार त्या ताब्यात घेऊ शकते. तसे झाले तर नवा धार्मिक संघर्ष उभा राहू शकतो. दुसरा मुद्दा आहे, राज्या-राज्यांमधील वक्फ बोर्ड तसेच देशपातळीच्या वक्फ परिषदेवर गैरमुस्लीम व्यक्तींच्या नियुक्तीचा.
वक्फ हा मुस्लिमांच्या धार्मिक व धर्मादाय संपत्तींचे व्यवस्थापन करणारा विश्वस्त न्यास आहे हे एकदा मान्य केले की, अन्य धर्मीयांप्रमाणे या व्यवस्थेलाही स्वायत्तत्ता मिळायला हवी. हिंदू मंदिर ट्रस्ट, शीख गुरुद्वारा किंवा जैन धार्मिक न्यासावर जशा त्याच धर्माच्या व्यक्ती नेमता येतात, त्याचप्रमाणे वक्फ बोर्ड व काैन्सिलवरही मुस्लीम व्यक्तीच असाव्यात. अन्यथा राज्यघटनेच्या २५ व २६ कलमांन्वये मिळणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे, धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाच्या स्वातंत्र्याचे ते उल्लंघन होईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला थेट विचारणा केली की, अन्य धर्मांच्या अशा न्यासावर गैरधर्मीयांची नियुक्ती केली जाऊ शकते का? या दोन्ही तरतुदी मागे घ्याव्या लागल्या तर नव्या कायद्याचा उद्देशच नष्ट होईल. सरकारची याविषयीची भूमिका सात दिवसांत स्पष्ट होईलच.