अग्रलेख: अहंगंडग्रस्त नेत्याला वेसण, भारतासाठी याचे परिणाम बहुआयामी

Donald Trump Tarrifs: न्यायालयाचा निर्णय संवैधानिक मर्यादांची आठवण करून देणारा आणि कार्यपालिकेच्या अतिरेकाला लगाम घालणारा म्हणावा लागेल. 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राबविलेल्या आक्रमक आयात शुल्क (टॅरिफ) धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला धक्का, एका अहंगंडग्रस्त नेत्याला घातलेली वेसण तर आहेच, सोबतच तो जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील संस्थात्मक संतुलनाच्या पुनर्स्थापनेचा क्षणही सिद्ध होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी 'रेसिप्रोकल' या आकर्षक, पण भ्रामक संकल्पनेच्या आडून ज्या पद्धतीने आयात शुल्कांची सरबत्ती केली, त्यातून जागतिक व्यापाराचे समीकरणच ढवळून निघाले होते. त्या पार्श्वभूमीवरील न्यायालयाचा निर्णय संवैधानिक मर्यादांची आठवण करून देणारा आणि कार्यपालिकेच्या अतिरेकाला लगाम घालणारा म्हणावा लागेल. 

ट्रम्प यांचे प्रतिपादन असे की, अमेरिका दीर्घकाळ 'अन्यायकारक' व्यापार व्यवस्थेची बळी ठरली आहे आणि इतर देशांनी अमेरिकन बाजारपेठेचा लाभ घेतला. त्यांनी राष्ट्रीय आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून भारतासह अनेक देशांवर भरमसाट आयात शुल्क लादले. अमेरिकन काँग्रेसची मान्यता न घेताच हे धोरण राबविण्यात आले. न्यायालयाने याच मुद्द्यावर बोट ठेवले. व्यापार कर लादण्याचा विधिमंडळाचा अधिकार कार्यपालिकेने आपल्या हाती घेणे संविधानाच्या चौकटीबाहेरचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या, उत्पादन खर्च वाढले आणि महागाईला खतपाणी मिळाले. अशात न्यायालयाने दिलेला निर्णय बाजारव्यवस्थेसाठी दिलासादायक आहे. या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी न्यायपालिकेवरच टीकास्त्र डागत, पर्यायी कायद्यांचा आधार घेऊन पुन्हा टॅरिफ वाढविण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांचा आक्रमक पवित्रा केवळ आर्थिक नसून राजकीय आहे. 

भारतासाठी या घडामोडींचे परिणाम बहुआयामी आहेत. भारतावरील ५० टक्के आयात शुल्कामुळे निर्यात क्षेत्रात अनिश्चितता निर्माण झाली होती. पोलाद-अॅल्युमिनियम, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधनिर्मिती आणि वस्त्रोद्योगासारख्या क्षेत्रांवर अप्रत्यक्ष परिणाम जाणवत होते; कारण अमेरिकन बाजारपेठ भारतीय निर्यातदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अर्थात, भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या घोषणेनंतर आयात शुल्क १८ टक्के झाल्याने बराच दिलासा मिळाला होता. आता अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यात आणखी भर पडली आहे; पण हा दिलासा कधीपर्यंत कायम राहील, हे सांगता येत नाही. 

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील धोरणात्मक अस्थिरता ही मोठीच समस्या आहे. न्यायालयाने एक आदेश देताच, दुसऱ्या कायद्याचा आधार घेऊन ट्रम्प यांनी नवीन शुल्क लागू केले आहे! त्यामुळे भारताने आपल्या व्यापार धोरणात वैविध्य आणणे अत्यावश्यक आहे. युरोपियन संघ, पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील देशांशी मुक्त व्यापार करारांच्या वाटाघाटी पुढे नेणे, पुरवठा साखळ्यांचे पुनर्संतुलन करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे, ही दीर्घकालीन गरज आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामागील तत्त्वज्ञान मूलतः संरक्षणवादाचे आहे. 

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अमेरिकन उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी झाली, उत्पादन बाहेर गेले आणि रोजगार गमावले, हा त्यांचा युक्तिवाद; परंतु संरक्षणवाद हा दीर्घकालीन उपाय नसतो. आयात शुल्क वाढवून तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो; पण त्यातून नवोन्मेष, कार्यक्षमता आणि जागतिक स्पर्धेला चालना मिळत नाही. उलट, परस्पर प्रतिशुल्कांच्या चक्रात अडकून सर्वच देशांचे नुकसान होते. यापूर्वी १९३० च्या दशकातील स्मूट-हॉले कायद्याने तो अनुभव दिला होता. 

जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा, विवाद निवारण यंत्रणेचे पुनरुज्जीवन आणि पारदर्शक नियमावलीसाठी भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. निर्यात क्षेत्रातील संरचनात्मक अडचणींचाही प्रामाणिकपणे विचार करणे आवश्यक आहे. टॅरिफ रद्द झाल्याने निर्यात आपोआप वाढणार नाही. जागतिक बाजारपेठेत टिकण्यासाठी दर्जा, नवोन्मेष आणि वेळेत पुरवठा, यामध्ये सुधारणा अपरिहार्य आहे. भारताने अमेरिकेसोबत अधिक परिपक्व आणि संतुलित व्यापार संवाद आहे. 

भारताने अमेरिकेसोबत अधिक परिपक्व आणि संतुलित व्यापार संवाद साधला पाहिजे. लोकशाही संस्थांची ताकद अजूनही शाबूत आहे, कार्यपालिकेचा अतिरेक रोखण्याची क्षमता न्यायपालिकेकडे असल्याचे, अमेरिकेतील न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे अधोरेखित झाले आहे; परंतु संस्थात्मक ताकद असूनही, धोरणात्मक अनिश्चितता कायम राहू शकते. म्हणूनच भारताने बाह्य परिस्थितीवर अवलंबून न राहता अंतर्गत सामर्थ्य वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. बहुपक्षीयतेला पाठिंबा, द्विपक्षीय संबंधांत संतुलन, देशांतर्गत सुधारणा आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टी यांवर भर दिल्यासच भारत या अस्थिर काळात आर्थिक हित सुरक्षित ठेवू शकेल!