राजकारणाची 'कडू' गोळी; लढवय्या नेता राजकारणी बनल्याने सत्ताधाऱ्यांकडून हाताळण्याचे डावपेच बदलले

एखादा आंदोलक नेता असा राजकारणी बनतो तेव्हा सर्वाधिक नुकसान त्या आंदोलनाचे, चळवळीचे होते... आणि अशा नेत्यांना हाताळणे सत्ताधाऱ्यांना अगदीच सोपे असते.

अतिवृष्टीचा तडाखा, उद्ध्वस्त शेती, कोसळलेले बाजारभाव आणि सरकारी उदासीनता अशा दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्याला मदतीची आत्यंतिक गरज आहे. सरकारी व खासगी कर्ज फेडणे त्याच्यासाठी जिकिरीचे आहे. या विळख्यातून त्याची सुटका व्हायलाच हवी. कर्जमाफीचे आश्वासन देऊनच सत्तेवर आलेल्या राज्यातील महायुती सरकारकडून खूप अपेक्षा आहेत. म्हणूनच सरकारला त्या आश्वासनाची सतत आठवण करून दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते, माजी राज्यमंत्री आणि महत्त्वाचे म्हणजे लढवय्ये नेते ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी महाएल्गार पुकारला. विदर्भाच्या सगळ्या जिल्ह्यांमधून आणि राज्याच्या काही भागातून आलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी नागपूर-हैदराबाद महामार्ग रोखला. राज्याच्या उपराजधानीचे जनजीवन तीन दिवस विस्कळीत झाले. स्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून नागरिकांच्या अडचणींची दखल घेतली आणि राष्ट्रीय महामार्ग मोकळा करण्याचे आदेश आंदोलकांना दिले. 

उच्च न्यायालयाच्या या सक्रियतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेवरही अशी सक्रियता दाखविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हा आक्षेप व अपेक्षा साहजिक असली तरी न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर नाही आणि अशी सुमोटो दखल घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहेच. आता कर्जमाफीच्या मागणीबाबत बच्चू कडू, राजू शेट्टी, महादेव जानकर, अजित नवले वगैरे शेतकरी नेत्यांसोबत सरकार चर्चा करीत आहे. यापैकी बहुतेक नेते कधी ना कधी महायुतीत राहिले, हे विशेष. असो. यातून शेतकऱ्यांना काहीतरी दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे. बच्चू कडू यांचे हे काही पहिले आंदोलन नाही. गेली पंचवीस-तीस वर्षे ते शेतकरी, कष्टकरी, विशेषतः दिव्यांग अशा समाजातल्या दुबळ्या वर्गासाठी सतत आक्रमक आंदोलने करीत आले आहेत. या गरजू वर्गासाठी रस्त्यावर उतरून ते सत्तेला प्रश्न विचारत आले आणि दरवेळी सत्ताधाऱ्यांना झुकवित गेले. किंबहुना त्यांनी त्यांचे विधिमंडळातील सदस्यत्वही आंदोलनांसारखेच वापरले. सर्वसामान्यांशी नाळ जुळलेला चळवळ्या नेता अशीच त्यांची प्रतिमा राहिली. अर्थात, या प्रतिमेवर आता काही चरे पडले आहेत. त्यांच्या आधीच्या व आताच्या आंदोलनात मूलभूत फरक हा की, कधीकाळचे आंदोलक बच्चू कडू आता ठळकपणे राजकारणी बनले आहेत.

बच्चू कडू यांच्या अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर-चांदूरबाजारमधील आमदारकीच्या चारपैकी तीन टर्म राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते. याच काळात आंदोलक म्हणून त्यांची प्रतिमा बहरली. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्रिपद आणि नंतर शिवसेना फुटीवेळी आमदार घेऊन गुवाहाटीला पोहोचलेल्या एकनाथ शिंदे यांना साथ, त्या बंडात सहभागाने बच्चू कडू यांच्या राजकारणाला निर्णायक वळण दिले. त्यांचे मंत्रिपद गेले. शेजारच्या मेळघाटातील प्रहार पक्षाचा आमदारही सोबत राहिला नाही. विधानसभेला भाजप उमेदवाराकडून पराभव झाला. महत्त्वाचे म्हणजे, असा एखादा आंदोलक नेता असा राजकारणी बनतो तेव्हा सर्वाधिक नुकसान त्या आंदोलनाचे, चळवळीचे होते... आणि अशा नेत्यांना हाताळणे सत्ताधाऱ्यांना अगदीच सोपे असते. कधीकाळी आर. आर. पाटील यांच्यासारखे नेते बच्चू कडू यांच्या नाकदुऱ्या काढण्यासाठी पाण्याच्या टाकीवर चढत होते आणि आता स्वतःचे शहर वेठीस धरले जात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे त्यांना भेटायलाही गेले नाहीत. पंकज भोयर व आशिष जयस्वाल या दोन राज्यमंत्र्यांवर कडू यांची बोळवण झाली, हा फरक सहज जाणवणारा आहे.

राजकारणी आंदोलक हाताळण्याचे हे सत्ताधाऱ्यांचे कौशल्य आजचे नाही. शेतकरी आंदोलनांचा मोठा इतिहास असलेल्या विदर्भाला शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेची याच कारणाने झालेली वाताहत अजूनही आठवते. बच्चू कडू यांचे यश हे की, पुलाखालून इतके पाणी वाहून गेल्यानंतरही मोठ्या संख्येने शेतकरी अजूनही त्यांच्या पाठीशी आहेत. परंतु, सरकारला झुकविण्यासाठी तेवढे पुरेसे नाही. आंदोलन गैरराजकीय असेल तर मनोबलाचा रथ जमिनीपासून चार बोटे उंचावर चालत असतो. राजकीय पुनर्वसनाची महत्त्वाकांक्षा, हडेलहप्पी आणि डावपेचांचा स्पर्श आंदोलनाला होतो त्याक्षणी हा रथ जमिनीला टेकतो. शेतकरी महाएल्गाराची गरज खरी आणि हेतू प्रामाणिक असूनदेखील हे सारे बच्चू कडू यांच्यासारख्या जमिनीशी नाळ जुळलेल्या नेत्याला लागू होतेच.