कपिल सिब्बल, (ज्येष्ठ काँग्रेस नेते)देशाचे अर्थकारण फार मोठ्या अडचणीत सापडले आहे. विकासाची चिन्हे कुठेच दिसत नाहीत. एप्रिल ते जून २०१७ या तिमाहीत विकासदर घसरून ५.७ टक्के झाला. एकूणच २०१७-१८ चा विकासदर हा सात टक्क्यापेक्षा कमी असण्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे ज्या विभागांना वित्तीय तूट जाणवते आहे, त्यांना अधिक वित्त पुरवठा करणे वित्तमंत्र्यांना शक्य होणार नाही. आगामी अर्थसंकल्प जेव्हा वित्तमंत्री सादर करतील तेव्हा त्यांना शिक्षण, आरोग्य, कृषी, ग्रामीण विकास, वाहतूक व्यवस्था, महिला व बालकल्याण या क्षेत्रांसाठी अधिक आर्थिक तरतूद करणे शक्य होणार नाही. या सरकारने जे धक्कादायक आर्थिक निर्णय घेतले त्यांचा फटका ग्रामीण जनतेस बसणार असून मनरेगासाठी कमी तरतूद हे त्याचे फलित असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रोकड विरहित समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण त्यामुळे गरीब जनता मात्र रोकड विरहित झाली आहे. दारिद्र्याच्या वेदनांनी अगोदरच तळमळत असलेल्या आम आदमीची त्यामुळे कंबर मोडणार आहे, यात शंका नाही.नोटाबंदीनंतर वस्तू व सेवाकर लागू करण्याची वेळ चुकीची ठरली, त्यामुळे सामान्य क्षेत्रावर त्याचा घातक परिणाम पहावयास मिळाला. वस्तू व सेवाकर लागू करणारी यंत्रणा पुरेशी सिद्ध नव्हती. कराचा भरणा करणाºया नेटवर्कमधील त्रुटींमुळे व्यापाºयांना त्रास सहन करावा लागत आहे. जी माणसे जॉबवर्क करायची ती जॉब गमावून बसली. तळागाळात व्यवसाय करणाºयांना नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्यांनी अगोदरच नोंदणी केलेली आहे त्यांच्याकडून वस्तूंची खरेदी करणे व्यापारी पसंत करीत आहेत. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहारात नाहक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.सध्या निर्माण झालेल्या अस्थिर आर्थिक वातावरणाचा मुकाबला व्यापारी वर्ग करीत असला तरी अर्थकारणाची घसरण रोखण्यासाठी सरकारसमोर सध्यातरी मार्ग दिसत नाही. गेले १९ महिने निर्यातीत सतत घसरण सुरू आहे. त्यातून अर्थव्यवस्था सावरण्याची चिन्हे आता कुठे दिसू लागली आहेत. विकासाच्या वाढीत सात टक्क्याचा दर कायम राहावा यासाठी निर्यात व्यापारात वार्षिक १५ टक्के वाढ होणे गरजेचे आहे. पण स्पर्धात्मकतेत आपली निर्यात कमी पडत आहे. व्याजाचा दर कमी होणे आणि रुपयाचे अवमूल्यन होणे हेच परिस्थिती सुधारू शकतील. पण तसे होताना दिसत नाही आणि समजा तसे झालेच तरीही निर्यातीला प्रोत्साहन देणाºया व्यवस्थेचा अभाव पहावयास मिळत आहे. आपण कापड क्षेत्राचे उदाहरण घेऊ. तेथे आधुनिकीकरण होणे गरजेचे आहे. गोरक्षकांमुळे चामड्याच्या व्यवसायावर जो प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, त्यातून तो व्यवसाय नजीकच्या भविष्यात सावरेल असे वाटत नाही. फार्मसीविषयक धोरणामुळे त्या क्षेत्रात गुंतवणूक मंदावली आहे. निर्यातीत घसरण ही उत्पादकतेतील घट झाल्यामुळे पहावयास मिळते. त्याचा परिणाम रोजगार क्षमता कमी होण्यात झाला आहे.कृषी क्षेत्रावर जो वाईट परिणाम झाला आहे त्यामुळे एकट्या २०१५ मध्ये १२ हजार शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असणाºयांची संख्या ७० टक्के इतकी आहे पण त्यांच्याकडे एका हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन असून ती कुटुंबाचे पोषण करण्यास पुरेशी नाही. तुटपुंजी शेती असणारे शेतकरी निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असतात. चांगले पीक आले तर धान्याचे भाव कोसळतात आणि शेतकºयांना नुकसान सोसावे लागते. शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांना व्यापारी पिके घेण्याकडे वळवायला हवे. कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे. या दुरवस्थेवर इलाज करण्यासाठी परंपरागत शेतीपलीकडे विचार करायला हवा. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांकदेखील घसरणीला लागला आहे. बँकांचा वित्तपुरवठा १९६३ सालानंतर प्रथमच २०१६-१७ साली ५.१ टक्के इतका कमी पहावयास मिळाला. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी झाल्याचे हे द्योतक आहे. आजवर भरभराटीस आलेल्या माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात रोजगार कमी झाले असून हजारोंना घरी बसावे लागले आहे. पण पंतप्रधानांना याची चिंता वाटत नसून ते बुलेट ट्रेनचा शुभारंभ करण्यात मग्न आहेत.पाच मेगाहर्टज् स्पेक्ट्रमचा लिलाव रु. ५६००० कोटीत झाल्याने दूरसंचार क्षेत्र पांगळे झाले आहे. हे क्षेत्र चार लाख कोटी रु.च्या कर्जात अडकले आहे. एका रुपयाची कमाई करण्यासाठी क्षेत्रास सव्वा रुपया खर्च करावा लागत आहे, जे परवडणारे नाही. टेलेनॉरने देशाला रामराम ठोकला असून व्होडाफोनने आयडियात विलिनीकरण करण्याचे ठरविले आहे. जिओने नवे संकट निर्माण केले आहे. ऊर्जाक्षेत्र कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहे. विजेवर सबसिडी देण्याच्या राजकारणाने खलनायकाची भूमिका पार पाडली आहे. विजेची मागणी कमी होणे हे उद्योग क्षेत्रात मंदी आल्याचे दर्शविते. कोळशाचे ब्लॉक विकत घ्यायला उद्योजक पुढे येत नाहीत. पोलाद क्षेत्रातील उद्योग डबघाईस आले आहेत. खाणकाम ठप्प झाले आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राची अवस्था आणखी वाईट आहे. न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे होणाºया आर्थिक दुष्परिणामांची चिंता न्यायालये बाळगताना दिसत नाहीत. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे रोजगारावर विपरीत परिणाम झाला असून पोलाद, सीमेंट यांच्या मागणीतही घट झाली आहे. भरीसभर बँकांची थकीत कर्जे रु. ८,८०,००० कोटी इतकी वाढली आहेत. त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारपाशी पैसे नाहीत. ही कर्जे कमी करण्यासाठी बँकांचे विलिनीकरणाच्या प्रयत्नांबाबत अर्थतज्ज्ञांनी धोक्याचा इशारा दिला आहे. नव्या सरकारला सत्तेवर येऊन साडेतीन वर्षे झाली आहेत. पण आर्थिक स्थिती मात्र दिवसेन्दिवस बिकट होत आहे. पंतप्रधानांनी अच्छे दिनाविषयी बोलणे सोडून दिले आहे. त्यांच्या कल्पनेतला नवा भारत लोकांसाठी काय घेऊन येतो ते आता बघायचे.
(editorial@lokmat.com)