झारखंडमधील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार संकटात आले आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना लोकप्रतिनिधी कायद्याचा भंग केल्याने अपात्र घोषित करण्यात यावे, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे केली आहे. राज्यपाल दिल्ली दौऱ्यावर असल्याने तातडीने निर्णय झाला नाही. मात्र, ही शिफारस आणि भाजपची तक्रार पाहता हेमंत सोरेन यांना अपात्र घोषित करण्यात येईल यात शंका नाही.
भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करताना म्हटले होते की, सोरेन यांनी खाण मंत्रालय सांभाळत असताना एका खाणीचे कंत्राट मिळविले होते. किंबहुना तेच मंत्री असल्याने स्वतःच खाणीचे कंत्राट घेतले होते. भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ९-अ मधील तरतुदीनुसार कोणतेही आर्थिक लाभाचे कंत्राट लोकप्रतिनिधींना घेता येत नाही. तरीदेखील सोरेन यांनी स्वमालकीच्या कंपनीला एका खाणीचे कंत्राट बहाल केले होते. हा आर्थिक लाभाचा व्यवहार झाल्याने आमदार म्हणून सोरेन यांना अपात्र करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राज्यपालांकडे केली आहे. सोरेन यांच्याबाबत राज्यपाल रमेश बैस यांनी निर्णय घेताच त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी स्थापन करून डिसेंबर २०१९ मध्ये ८१ सदस्यांची झारखंड विधानसभा निवडणूक लढविली होती.
झारखंड मुक्ती मोर्चास ३०, कॉंग्रेसला १६ तर राजद एक जागा मिळून ही आघाडी स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आली. भाजपला केवळ पंचवीस जागा मिळाल्या होत्या; तर इतर पक्ष आणि अपक्षांना नऊ जागा मिळाल्या. भाजपची सत्ता गेल्यापासून सोरेन सरकारला अस्थिर करण्याची एकही संधी दवडण्यात आलेली नाही. वारंवार केंद्रीय गुप्तचर तपास यंत्रणेचा ससेमिरा या सरकारच्या मागे लागलेला आहे. झारखंड हे राज्य मागास असले तरी (४६ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत.) खनिज उत्पादनात प्रचंड श्रीमंत आहे. देशाच्या एकूण कोळसा उत्पादनापैकी २९ टक्के कोळसा या राज्यातून कढण्यात येतो. ही मोठी श्रीमंती आहे. मात्र त्या अनुषंगाने होणारे आर्थिक व्यवहारदेखील कायम वादात असतात. हेमंत सोरेन यांच्यासह अनेक नेत्यांचे हात या खाणीच्या कंत्राटात कसे काळे झाले आहेत, त्याचा राजकीय परिस्थितीवर देखील परिणाम झालेला आहे. याची चर्चा वेळोवेळी होत असते.
हेमंत सोरेन यांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय राज्यपाल रमेश बैस यांनी घेतला तरी आघाडीचे सरकार पडण्याची भीती नाही. कारण आता या आघाडीची सदस्य संख्या ४८ आहे. या तीन पक्षांच्या आघाडीशिवाय इतर पक्षांचे बहुमत होत नाही. भाजपसाठी ही फार मोठी आणि लांबची लढाई असणार आहे. कारण या पक्षाकडे केवळ सव्वीस आमदार आता आहेत. अपक्ष आणि इतर पक्षांचे केवळ सातच आमदार आहेत. पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेस आणि भाजपने प्रत्येकी एक जागा जिंकली आहे. यामुळे भाजपने मध्यावधी निवडणुका घेण्याची मागणी करायला सुरुवात केली आहे. अन्यथा अद्याप अडीच वर्षे विद्यमान झारखंड विधानसभेची मुदत आहे आणि या पक्षांचे स्पष्ट बहुमत आहे. काँग्रेस किंवा झारखंड मुक्ती मोर्चामध्ये फूट पडण्याची शक्यता कमी आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपालांना हाताशी धरून राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. मात्र, तो निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.
हेमंत सोरेन यांची आमदारपदाची निवड रद्द झाली तर त्यांना राजीनामा देऊन दुसऱ्या मतदरसंघातून निवडणूक लढवून पुन्हा मुख्यमंत्री होता येईल. त्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधीदेखील त्यांना मिळेल. मात्र, त्यांना पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणुकीस अपात्र ठरविण्यात आले तर मात्र राजकीय कोंडी होऊ शकते. संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील प्रमुख दोन्ही पक्षांनी आपली एकजूट कायम ठेवली तर भाजपला आदळआपट करण्याशिवाय दुसरे काहीही करता येणार नाही. भाजप त्यासाठीचे आपले प्रयत्न मात्र जारी राखेल यात संशय नाही. कॉंग्रेसने हे सरकार कोणत्याही परिस्थितीत पडणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, खाण प्रकरणाचे धागेदोरे लांबविण्यासाठी ईडीकडून हेमंत सोरेन यांच्या सानिध्यातील सहकाऱ्यांवर छापे घालण्याचे सत्र सुरूच आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वास माहीत आहे की, हेमंत सोरेन यांची विकेट घेता येईल; मात्र संपूर्ण संघ बाद होणार नाही.