सोपा व सुटसुटीत जीएसटी गरजेचा!

जीएसटीमधील क्लिष्टता संपुष्टात आल्यास, कराचा भरणा करण्याकडे छोट्या व्यापाऱ्यांची प्रवृत्ती वाढेल आणि त्यामुळे आपसुकच कर संकलनात वाढ होईल

ठळक मुद्देसर्वच वस्तू व सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णयही तातडीने घेणे गरजेचे आहे. विवेक देबरॉय आणि देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तीन दरांच्या जीएसटीचे समर्थन केले आहे. जीएसटी प्रणाली सोपी व सुटसुटीत करण्याकामी केंद्र सरकारने तातडीने पुढाकार घ्यायला हवा!

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बहुप्रतीक्षित बैठक बुधवारी पार पडली. अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती आणि केंद्र सरकारकडे थकलेली राज्यांची रक्कम लक्षात घेता, या बैठकीत काही जीवनावश्यक वस्तूंवरील कराच्या दरात वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत होती. सुदैवाने ती तूर्त तरी निराधार ठरली आहे. देशातील विविध सरकारांद्वारा चालविण्यात येत असलेल्या आणि अधिकृत लॉटरींवर यापुढे सर्वोच्च दराने म्हणजेच २८ टक्के या एकाच दराने कर आकारण्याचा निर्णय बुधवारच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. जीएसटी परिषदेच्या यापूर्वीच्या ३७ बैठकींमध्ये सर्व निर्णय एकमताने झाले होते. यावेळी प्रथमच लॉटरीवरील कर वाढविण्याच्या निर्णयासाठी मतदान घ्यावे लागले. प्रारंभीपासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या जीएसटीच्या भविष्यातील वाटचालीची ही नांदी तर नव्हे, अशी शंकेची पाल त्यामुळे अनेकांच्या मनात चुकचुकली असेल.

सतत तीन महिने जीएसटी संकलन एक लाख कोटींची पातळी गाठू शकलेले नाही. पहिली पाच वर्षे कर संकलनात १४ टक्क्यांपेक्षा जास्त तूट आल्यास, केंद्र सरकार राज्यांना त्याची भरपाई करून देईल, अशी तरतूद जीएसटी कायद्यात करण्यात आली आहे. त्या तरतुदीनुसार भरपाई मिळण्यासाठी अलीकडेच सहा राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारने आवाज बुलंद केला होता; कारण केंद्र सरकार भरपाईची रक्कम वितरित करण्यात अपयशी ठरले होते. केंद्र सरकारसाठी हा दुहेरी नुकसानाचा विषय आहे. एकीकडे कर संकलन अपेक्षेनुरुप होत नसल्याने महसुलात तूट येत आहे आणि दुसरीकडे तूट १४ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास राज्यांना भरपाई द्यावी लागत आहे. त्यामुळेच बुधवारी पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत काही जीवनावश्यक वस्तूंवरील करांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत होती.केंद्र सरकारने जीएसटी परिषदेच्या दोन दिवस आधी आॅक्टोबर महिन्याची भरपाईची रक्कम राज्यांना अदा केल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांदरम्यानचा संभाव्य संघर्ष तूर्त टळला आहे. आॅगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांची भरपाई अद्यापही अदा करण्यात आलेली नाही आणि नोव्हेंबर महिन्याची भरपाई देण्याची पाळीही लवकरच येऊ शकते. त्यामुळे केंद्र व राज्यांदरम्यान कधीही नव्याने संघर्ष उफाळू शकतो. ही परिस्थिती उद्भवण्याचे सर्वात मोठे कारण हे आहे, की जीएसटीचे स्वरूप सोपे व सुटसुटीत ठेवण्याचे आश्वासन पूर्ण होऊ शकलेले नाही. ‘एक देश, एक कर’ या घोषवाक्यासह जीएसटीचा प्रारंभ करण्यात आला. सिंगापूरसारख्या छोट्या देशाप्रमाणे सर्वच वस्तूंवर एकाच दराने कर लावणे भारतासारख्या खंडप्राय, विकसनशील आणि विविधतेने नटलेल्या देशात शक्य नव्हते, हा युक्तिवाद मान्य केला तरी, कराचे पाच टप्पे अतिच झाले, ही वस्तुस्थिती आता तरी मान्य करावीच लागेल. कराचे दर कमी आणि त्याच्या वसुलीची प्रणाली सोपी व सुटसुटीत असल्यास करदात्यांनाही करचोरी करायला आवडत नाही, हा जगमान्य सिद्धांत आहे. जीएसटीमध्ये ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्यात अपयश आले, हे मान्य करावे लागेल. त्याचीच परिणिती कर संकलन घसरण्यात झाली आहे.कर संकलन वाढविण्यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा कराचा भरणा करण्याप्रती छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये दिसत असलेल्या अनास्थेचा आहे. तो दूर करायचा असल्यास कर प्रणाली तातडीने सोपी व सुटसुटीत करणे गरजेचे आहे. भारतासारख्या देशात कराचा एकच दर अकल्पनीय असल्याचे मान्य केले तरी, पाच दर हीदेखील अतिशयोक्ती होत असल्याने, कराचे टप्पे कमी करून ते तीनपर्यंत मर्यादित करणे गरजेचे आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांनीही तशी सूचना सरकारला केली आहे; मात्र आतापर्यंत तरी सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. सध्याच्या घडीला जीएसटीचे ०, ५, १२, १८ व २८ टक्के असे पाच दर आहेत. त्याऐवजी ते ६, १२ व १८ टक्के असे करावे, अशी अर्थतज्ज्ञांची सूचना आहे. नरेंद्र मोदी सरकारशी जवळीक असलेले विवेक देबरॉय आणि देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तीन दरांच्या जीएसटीचे समर्थन केले आहे. जीएसटी परिषद त्यासंदर्भात जेवढ्या लवकर निर्णय घेईल, तेवढे ते अर्थव्यवस्थेसाठी हितकारक होईल.

जीएसटीचे टप्पे तीनपर्यंत मर्यादित करण्यासोबतच सर्वच वस्तू व सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णयही तातडीने घेणे गरजेचे आहे. सध्याच्या घडीला पेट्रोल, डीझल इत्यादी इंधने, मद्य आदी वस्तूंना जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. त्या वस्तूंवर कर आकारण्यासाठी वेगळी प्रणाली अस्तित्वात आहे. अशा अपवादांमुळे जीएसटी ही सोपी व सुटसुटीत कर प्रणाली होण्याऐवजी क्लिष्ट कर प्रणाली झाली आहे. जीएसटीमधील क्लिष्टता संपुष्टात आल्यास, कराचा भरणा करण्याकडे छोट्या व्यापाऱ्यांची प्रवृत्ती वाढेल आणि त्यामुळे आपसुकच कर संकलनात वाढ होईल. ते झाल्यास केंद्र सरकारकडे विकास कामांसाठी अतिरिक्त महसूल उपलब्ध होण्यासोबतच राज्यांना भरपाईही द्यावी लागणार नाही. त्यामुळे जीएसटी प्रणाली सोपी व सुटसुटीत करण्याकामी केंद्र सरकारने तातडीने पुढाकार घ्यायला हवा!

- रवी टाले    ravi.tale@lokmat.com