शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात पाचव्या टप्प्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे ५४.३३ टक्के मतदान  
2
भगवान जगन्नाथ मोदींचे भक्त; संबित पात्रांच्या वक्तव्याने नवा वाद, विरोधकांनी BJP ला घेरले...
3
इराणमधील सत्तासंघर्षामधून इब्राहीम रईसींचा बळी? खोमेनींच्या मुलावर संशय, इराणमध्ये चर्चांना उधाण
4
Narendra Modi : "राजपुत्र उघडपणे सांगत आहेत..."; राहुल गांधींच्या जुन्या Video चा उल्लेख करत मोदींचा घणाघात
5
उत्तर प्रदेशमध्ये बनावट मतदान, अनेक खुलासे; २५ मे रोजी होणार पुन्हा मतदान
6
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बीड आणि बारामतीमध्ये बोगस मतदान, शरद पवारांचा गंभीर आरोप  
7
भोंगळ कारभार! मतदान करता न आल्यानं कलाकार संतापले; सांगितलं नेमकं काय घडलं
8
‘ही लढाई संपलेली नाही, तर आता खरी सुरुवात झालीय’, जयंत पाटील यांचं शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना भावूक पत्र 
9
सॅमसंगची मोठी घोषणा! तुम्ही तुमचा फुटलेला किंवा खराब झालेला फोन वर्षातून दोनदा दुरुस्त करू शकता
10
"उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांचे रडगाणे सुरु केले आहे"; देवेंद्र फडणवीसांची बोचरी टीका
11
‘...हा तर अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट’, ‘आप’चा PMO वर सनसनाटी आरोप
12
... म्हणूनच काँग्रेसवाले आमच्या वाहनांवर हल्ले करतायत; कंगना यांचा गंभीर आरोप
13
प्लेऑफमध्ये KKR विरुद्ध SRHचं पारडं जड, अशी आहे आकडेवारी, थेट फायनल गाठणार की…
14
पंतप्रधान नेतन्याहू आणि हमास प्रमुखांना अटक होणार? ICC अटक वॉरंट जारी करण्याच्या तयारीत
15
मुंबईकर आजोबांना सलाम! नाकात नळी, मतदानाला आले, ओळखपत्र विसरले; पुढे...
16
जिथे शिवसेनेचं मतदान आहे, तिथे...; निवडणूक आयोग भाजपाची चाकरी करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप
17
निवडणूक आयोगाच्या नियोजनावर भाजपाही संतापली; "मतदारांचे हाल दुर्दैवी, यातून..."
18
लोकसभेची उमेदवारी घेऊन वायकरांनी आपली अटक टाळली; गजानन कीर्तीकरांचा खळबळजनक दावा
19
"जे लोक मतदान करणार नाहीत त्यांना..."; अभिनेते परेश रावल यांनी मांडली रोखठोक भूमिका
20
अमेरिका, कॅनडा, अरब देशातून AAP ला अवैध फंडिग; ED नं गृह मंत्रालयाला सोपवला रिपोर्ट

दरवाढीचा सोपा पर्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 08, 2018 1:59 AM

कर्मचारी वेतनवाढ आणि डिझेल दरवाढीचा बोजा पेलवेनासा झाल्याने एसटीने १५ जूनपासून १८ टक्के दरवाढीचा निर्र्णय प्रत्यक्षात आणला. एसटीच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही दरवाढ टळणार नव्हती.

कर्मचारी वेतनवाढ आणि डिझेल दरवाढीचा बोजा पेलवेनासा झाल्याने एसटीने १५ जूनपासून १८ टक्के दरवाढीचा निर्र्णय प्रत्यक्षात आणला. एसटीच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही दरवाढ टळणार नव्हती. त्यांच्या लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी ४,८४९ कोटींचा वेतनकरार मंजूर करताना दरवर्षी त्याचा १२०० कोटींपेक्षा अधिक भार पडेल, हे स्पष्ट झाले होते. या वेतनवाढीसाठी गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीत कर्मचाºयांनी केलेल्या संपामुळे प्रवाशांची कोंडी झाली. दीर्घकाळाने का होईना पगारवाढ पदरात पडली. पण त्याची परिणती प्रवाशांवर दरवाढीचा भार पडण्यात झाली. डिझेलवरील कर रद्द करण्याचा एसटीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर न केल्याने वर्षासाठी त्याचाही ४६० कोटींचा भार सोसवेनासा झाल्याने ही दरवाढ करावी लागत असल्याचे आणि ३० टक्क्यांचा प्रस्ताव असला, तरी १८ टक्केच दरवाढ केल्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले. ही झाली एसटीची बाजू. पण ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ असे ब्रीद मिरवणाºया एसटीला या सेवेतील व्यावसायिकता जपता आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तंत्रसज्जतेची उणीव, खासगी प्रवासी वाहतुकीला तोंड देण्यातील फसलेले नियोजन आणि मूलभूत खर्र्चांंवर नियंत्रण आणण्यातील अपयश हे खरे एसटीचे दुखणे आहे. त्यावर मात करण्यात नियोजनाचा अभाव सतत दिसून येतो. वीज मंडळाप्रमाणे एसटीच्या कंपनीकरणाचा मुद्दा मध्यंतरी गाजला, पण कंपनीकरणातून वीज मंडळाने काय साधले, याचे उत्तर समाधनकारक नसल्याने एसटीच्या कंपनीकरणाला लगाम बसला. आजही नव्या फेºया सुरू करताना प्रवासी संख्येच्या अभ्यासापेक्षा कुणाच्या तरी आग्रहावर भर दिला जातो. ‘गाव तेथे एसटी’ या घोषणेमुळे दुर्गम भागात नेमाने एसटीच्या फेºया होतात. पण सहाआसनी रिक्षा, जीप यांनी ज्या पद्धतीने तेथे जम बसवला आहे; फायद्याच्या मार्गावर सेवा देताना खासगी वाहतूकदारजी व्यावसायिकता दाखवतात त्यात एसटीचे अधिकारी कमी पडतात हे मान्य करावेच लागेल. दिवाळीच्या काळात एसटीने हंगामी दरवाढ अंमलात आणली, पण केवळ खासगी वाहतुकीएवढे तिकीट दर आकारणे म्हणजे व्यावसायिकता नव्हे, हेही एसटीच्या अधिकाºयांना समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. एसटीच्या तिकिटासाठी अ‍ॅपचा पुरेसा वापर नाही, एखादी एसटी किती काळात येईल किंवा ती रद्द झाली आहे का, याची माहिती मिळता मिळत नाही. अनेक डेपोंतील गाड्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. मग खासगी वाहतुकीच्या नावे बोटे मोडून काय साधणार? काळानुसार प्रवाशांच्या बदललेल्या गरजांचा विचार करून ते प्रत्यक्षात येणार नाहीत, तोवर एसटी दरवाढीचे दुखणे आणि त्याच्या कारणांचे समर्थन यातून प्रवाशांची सुटका नाही, हेच खरे.

टॅग्स :state transportराज्य परीवहन महामंडळ