- प्रभू चावला(ज्येष्ठ पत्रकार)
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रतीकात्मकतेचा उत्तम उपयोग करण्यात माहीर आहेत. अन्यथा, लक्षद्वीपच्या नितांत सुंदर समुद्रकिनाऱ्यावर फेरफटका मारताना, खुर्चीत बसून समुद्राची निळाई न्याहाळतानाच्या त्यांच्या छायाचित्रांनी इतकी उलथापालथ घडवली नसती. मोदी यांनी लक्षद्वीपच्या समुद्रात केलेले स्नॉर्केलिंग, समुद्रकिनारी विहार करतानाची त्यांची छायाचित्रे इंटरनेटवर गर्दी करू लागताच मालदीवचे (चीनधार्जिणे) नवेनवे पंतप्रधान मोहम्मद मुईज्जू यांच्या मंत्रिमंडळ सदस्यांनी भारताच्या पर्यटन सुविधांची टिंगल केली... पुढे काय घडले, हे आपण सारेच जाणतो! मोदी यांनी लक्षद्वीपचे अनुपम सौंदर्य अधोरेखित करताच आजवर परदेशात सुट्टी घालवणारे तारे-तारका भारतीय पर्यटनस्थळांचे सौंदर्य दाखवण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.
भौगोलिकता आणि संस्कृती याच्या पलीकडे जाऊन मिळणारा हा प्रतिसाद भारतीय पर्यटनाच्या क्षमता अधोरेखित करणारा आहे, असे केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी ट्विटरवर म्हटले आणि त्यांच्या अभिप्रायामुळे मग ‘भारत आतापर्यंत पर्यटनासाठी प्रसिद्ध पहिल्या १० देशांच्या यादीत का समाविष्ट होऊ शकला नाही?’ यावर चर्चा सुरू झाली. पाच हजार वर्षांची संस्कृती आणि इतिहास असलेला हा देश गड, किल्ले, नदी, मंदिरे, चर्चेस, वन्यजीवन, पाक कौशल्यातील चमत्कार, ते हस्तकला आणि राजेशाहीपासून आधुनिक शहरांपर्यंत वैविध्याने नटलेला असून, अनेक देशांपेक्षा पर्यटनस्थळ म्हणून सरस आहे. ७ हजार किलोमीटरचा किनारा देशाला लाभला असून, भूतकाळाच्या वैभवाची झलक दाखवणारे हजारेक किल्ले देशात आहेत. येथे उत्तम इंग्रजी बोलू शकणाऱ्यांची संख्या खूप आहे, ज्या बाबतीत पर्यटन वाढवू इच्छिणारे इतर अनेक देश मागे पडतात.
- असे असले तरी दरवर्षी २ कोटी भारतीय पर्यटनासाठी परदेशात जातात आणि ७० लाखांहून कमी विदेशी पर्यटक भारताला भेट देतात हा विरोधाभासही येथे आहे. गेल्या दशकभरात भारताने जागतिक दर्जाची एक डझनापेक्षा जास्त विमानतळे उभारली. शंभरहून अधिक रेल्वेस्थानकांचे आधुनिकीकरण केले. बहुपदरी महामार्ग सुरू केले. तरीही जगातल्या पहिल्या २० पर्यटन गंतव्यस्थानात भारत येत नाही.कारण, भारत त्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत नाही. भारताला जगाच्या पर्यटन नकाशावर पुढे नेण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण नाही. या क्षेत्रातील खाजगी घटक नेहमीच सरकारकडे डोळे लावून बसलेले असतात. सरकार काय करते? - तर दावोसला वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसारख्या व्यासपीठांवर देशाचा ‘प्रचार’ करण्यासाठी पैसे ओतते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची संपूर्ण वर्षांसाठीची तरतूद २४०० कोटी इतकी अल्प असते. उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली आणि तेलंगणाच्या जाहिरात खर्चापेक्षाही ही रक्कम कमी आहे. यापूर्वी केरळने ‘गॉड्स ओन् कंट्री’ असे घोषवाक्य घेऊन उत्तम मजल मारली. अमिताभ बच्चन यांनी ‘कुछ दिन तो गुजारो गुजरातमें’ असे सांगून आपले काम चोख केले.
आसाम आणि उत्तराखंडने अनुक्रमे अक्षय कुमार आणि प्रियांका चोप्रा तसेच कंगना राणावत यांना पर्यटन दूत म्हणून आणले, परंतु त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. कारण संदेशाशी मेळ खाणारी कृती राज्यांनी केली नाही. अगदी अलीकडे समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून देशांतर्गत आणि बाहेरच्या जगाचे पर्यटन भारताकडे खेचण्याचा प्रयत्न मोदी व्यक्तिगत पातळीवर करत आहेत. मात्र त्यासाठी सरकारी बाबू अजून कामाला लागलेले दिसत नाहीत. सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारखे देशही नवनवीन कल्पना राबवून पर्यटकांना आकृष्ट करत आहेत. त्या तुलनेत भारताचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. भारतातील सुस्त नोकरशाही, आणि निधीची कमतरता पर्यटनवाढीचे मोठे नुकसान करत आहे. गेल्या ५० वर्षांत पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या नावाखाली सरकारी बाबू लोकांनी नवीन पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यात अडथळेच आणले आहेत.
मालदीवसारख्या छोट्या बेटावर समुद्रकिनारी जवळपास १००० रिसॉर्ट्स आहेत. हॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट्स आणि जलक्रीडा सुविधा जगभरच्या किनाऱ्यांवर मौजूद आहेत. परंतु भारतात एक छोटे रेस्टॉरंट किंवा विश्रामगृह किनाऱ्यावर किंवा निम जंगल प्रदेशात बांधायचे असेल तर कायद्याने ४० प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. ताजमहालसारख्या ऐतिहासिक ठिकाणी जाणे दिवसेंदिवस कटकटीचे होऊन बसले आहे. भारतातील गलिच्छ प्रसाधनगृहे, असुरक्षित रस्ते, अनारोग्यकारक परिसर यामुळेही पर्यटनाचे नुकसान होते. बहुतेक हिल स्टेशन्स या शहरी झोपडपट्ट्या होत चालल्या आहेत.
दुर्दैवाने पर्यटन उद्योगाचे आर्थिक आणि धोरणात्मक महत्त्व ओळखण्यात भारत अपयशी ठरला आहे. खरेतर ‘अतिथी देवो भव:’ हा भारताचा जगाला संदेश आहे. किंकर्तव्यमूढतेच्या बेटावरलोळत पडला तर भारत अग्रेसर असू शकत नाही. ह्युएन्सन्ग आणि इब्न बतूता यांच्यासारख्यांना मोहात पाडणारा हा देश मोहात पाडणारे उपखंड म्हणून जगापुढे आला पाहिजे.