>> संदीप प्रधान
दाटीवाटीच्या डोंगरी परिसरातील तीन मजली इमारत कोसळून १४ ते १५ जणांचे बळी गेले. तत्पूर्वी मालाड येथे भिंत खचल्याने झालेल्या दुर्घटनेत ३० जणांचे बळी गेले. गतवर्षी एक नामांकित डॉक्टर मॅनहोलमध्ये वाहून गेले, तर यंदा एक चिमुरडा नाल्यात पडून वाहून गेला. मुंबईत किड्यामुंगीसारखी माणसे मरत असून या शहरावर कुणाचेही काडीमात्र प्रेम नाही, हेच वारंवार स्पष्ट होत आहे.
मुंबई शहरातील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा प्रश्न गेली कित्येक वर्षे चर्चिला जात आहे. आतापर्यंत या इमारतींच्या पुनर्वसनाकरिता किती समित्या झाल्या, त्याची गणतीच न केलेली बरी. कुठलेही सरकार सत्तेवर आले की, झोपडपट्ट्या, जुन्या चाळी, जुन्या उपकरप्राप्त इमारती यांच्या पुनर्वसनाच्या बाता करते. त्यापुढे काहीच होत नाही. डोंगरीतील ती इमारत अधिकृत होती की अनधिकृत, याबद्दल ठोस माहिती ना म्हाडा देऊ शकले आहे ना महापालिका. जे दुर्घटनेतून वाचले त्यांचे म्हणणे आहे की, म्हाडाने बिल्डरला पुनर्विकासाकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र, म्हाडाचे अधिकारी हात झटकत आहेत. दक्षिण मुंबईतील बहुतांश इमारती जुन्या झाल्या असून, त्यांचे पुनर्वसन अपरिहार्य आहे. मात्र, पुनर्वसन म्हटले की, बिल्डरचा चंचुप्रवेश आला, बिल्डरने पोसलेल्या गुंडांचा धाकदपटशा आला. नगरसेवक विरुद्ध आमदार, आमदार विरुद्ध खासदार, अशा पैशांच्या हव्यासापोटी कुस्त्यांचे सामने होणे आले. रहिवाशांच्या तोंडाला पाणी सुटून अधिकाधिक क्षेत्रफळांच्या सदनिकांचा हव्यास आला. अशा साठमाऱ्यांमध्ये सध्या असंख्य जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास अडकला आहे. त्यामुळे सेस इमारती असो की झोपडपट्ट्या, महापालिकेच्या चाळी असो की वसाहती, खासगी ट्रस्टच्या इमारती असो की गृहनिर्माण सोसायट्या, शेकडो पुनर्विकास प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत.
कुठलाही पुनर्वसन प्रकल्प सुरू होतो तेव्हा सर्व रहिवासी एकत्र असतात. नवी घरे मिळणार, या कल्पनेने त्यांच्यात एकी असते. बिल्डर रहिवाशांपैकी बोलक्या, पुढेपुढे करणाऱ्यांना हाताशी धरून सहमती गोळा करण्याचा प्रयत्न करतो. ही बोलकी मंडळी व्यावहारिक असतील तर बिल्डर त्यांना त्यांच्या 'कष्टाचा' मोबदला देतो. त्यांच्याकडे आलेली सुबत्ता आजूबाजूच्या रहिवाशांच्या डोळ्यांत खुपते. बिल्डरने केलेली ही क्लृप्ती पुनर्विकास योजनेत बिब्बा टाकते. आपल्या मतदारसंघातील अमुक-तमुक झोपडपट्टी, सेस बिल्डिंग किंवा चाळ ही पुनर्विकासाला जात असेल, तर तेथे माझ्याच मर्जीचा बिल्डर असला पाहिजे, अशी नगरसेवक, आमदार, राजकीय पक्षांचे विभागप्रमुख, विभागीय अध्यक्ष यांची ईर्षा असते. त्यामुळे समजा, नगरसेवकाने आणलेला बिल्डर लोकांची सहमती गोळा करीत असेल, तर आमदाराचा बिल्डर काही असंतुष्ट लोकांना हाताशी धरून अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या घरांचे आमिष दाखवून फूट पाडतो. मग गुण्यागोविंदाने गणेशोत्सव, दहीहंडी साजरी करणाऱ्या या वस्त्यांमध्ये संघर्षाचे वातावरण तयार होते. राडेबाजी, खूनबाजी सुरू होते. रोज पोलीसस्टेशनपर्यंत 'मॅटर' जातात. राजकारणी, बिल्डर हे गुंतलेले असल्याने मंत्रालयापासून फोनाफोनी सुरू होते. पोलिसांनाही मलिदा दिसू लागतो. इमारतीचे आराखडे मंजूर करणारे महापालिका अधिकारीदेखील बिल्डरांचे नाक दाबून आपल्याकरिता फ्लॅट मिळवण्याचा बंदोबस्त करून घेतात. इमारत पडलेली असेल तर रहिवासी संक्रमण शिबिरात असतात. समजा, खासगी गृहनिर्माण सोसायटी असेल तर बिल्डरने जेमतेम दोन वर्षांत इमारत पूर्ण करण्याच्या हमीवर दिलेल्या भाडेतत्त्वावरील पर्यायी घरांत लोकांनी आसरा घेतलेला असतो. वादामुळे काम थांबले, कुणी न्यायालयात गेले तर सारेच घोडे अडते. मग, संक्रमण शिबिरात गेलेले घराचे स्वप्न पाहत तेथेच टाचा घासत मरतात. गृहनिर्माण सोसायटीमधील मध्यमवर्गीयांचे भाडे बंद केले जाते. वर्षानुवर्षे ज्या परिसरात राहिलो, त्या परिसरात स्वत: भाडे भरून राहणे अनेकांना अशक्य होते. ते दूर उपनगरात निघून जातात. मध्येमध्ये अपूर्णावस्थेतील इमारत पाहून डोळ्यांतून टिपं गाळत बसतात. नगरसेवक, आमदार, खासदार, विभागप्रमुख, विभागाध्यक्ष वगैरे मंडळींचे काही नुकसान होत नाही. महापालिका, म्हाडा, मंत्रालय वगैरेत बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी अनेक योजनांमध्ये मंजुऱ्या देण्याच्या नावाखाली फ्लॅट लाटलेले असल्याने त्यांचेही काही नुकसान होत नाही. बिल्डरांकडे प्रचंड आर्थिक क्षमता असल्याने व त्यांच्या बऱ्याच योजना सुरू असल्याने वादातील योजना रखडल्या तरी जमिनीची मालकी त्यांच्याकडे असल्याने त्यांचेही नुकसान होत नाही. मरतो तो केवळ सर्वसामान्य रहिवासी.
विकास नियंत्रण नियमावलीच्या वेगवेगळ्या नियमांनुसार वेगवेगळ्या पद्धतीच्या इमारती, बैठी घरे, चाळी, झोपड्या यांचा विकास होत असला, तरी वाद निर्माण झाल्यावर परिणती ही रहिवाशांच्या वाताहतीमध्ये होते. त्यामुळे अनेकदा धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींमधून बाहेर पडण्यास लोक तयार नसतात. पावसाळ्याच्या तोंडावर या इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या इमारती मुद्दाम धोकादायक ठरवण्याचेही एक रॅकेट बिल्डर, महापालिका अधिकारी, राजकीय नेते, पोलीस यांच्यामार्फत राबवले जाते. एखाद्या विशिष्ट पुनर्विकास योजनेबाबत केवळ चौकशी करायला जरी कुणी महापालिका, म्हाडा कार्यालयात गेले, तरी बिल्डरला लागलीच त्याची खबर दिली जाते. पैशाने इतकी घट्ट यंत्रणा बांधलेली असते. लागलीच त्या व्यक्तीला बिल्डर, स्थानिक राजकारणी, गुंड फोन करून धमक्या देतात. अशा इमारतींमधील लोकांवर घरे सोडण्याची सक्ती केली जाते. मात्र, किती इमारतींचे व्यवस्थित पुनर्वसन झाले व तेथे मूळ रहिवासी राहायला आले, याचा जर सखोल अभ्यास केला, तर हे प्रमाण पाच टक्केही नसेल. बऱ्याचदा, बिल्डरच झोपडपट्टीवासीय, चाळकरी इतकेच काय खासगी गृहनिर्माण सोसायटीमधील रहिवाशांना फ्लॅटचा ताबा सोडण्याकरिता पैशांचे आमिष दाखवतो. पुनर्विकासानंतर बाजारभावाने विकल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये राहायला येणाऱ्या लब्धप्रतिष्ठित, श्रीमंतांना गोरगरिबांचा सहवास नको, याचा चोख बंदोबस्त बिल्डर गुंड टोळ्यांच्या किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने करतो.
मुंबईवर प्रेम असल्याचे दावे करणाऱ्या काही राजकीय पक्षांवर राजकीय धाकलेपण ओढवण्यामागे किंवा काहींवर थेट अस्तित्वाची लढाई लढण्याची वेळ येण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या स्थानिक सुभेदारांनी बिल्डरांशी हातमिळवणी करून त्यांचा मूळ मतदार हा मुंबईतून स्थलांतरित होण्याच्या कटकारस्थानाला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष साथ दिली आहे. अमराठी मतांच्या जोरावर विजयी होणारे भाजपसारखे पक्ष मुंबईत फोफावण्याचे एक कारण नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा असेल, तर दुसरे कारण हे मुंबईतील कमी झालेला मराठी मतांचा टक्का हे आहे. असो हा राजकीय अंगाने विचार करण्याचा विषय नाही. मात्र, मंत्रालयात सत्ताधारी पदावर बसणारे कधी पश्चिम महाराष्ट्रातील असतात, तर कधी विदर्भातील किंवा मराठवाडा, कोकणातील. त्यांचे मूळ प्रेम हे त्यांच्या तिकडच्या मतदारसंघावर असते, हे त्यांनी कितीही नाकारले तरी वास्तव आहे. मुंबईत या राजकीय नेत्यांना आलिशान फ्लॅट, बंगले यामध्ये वास्तव्य करायचे असते. येथील हॉटेल, पब्स, मॉल्समधील भागीदारी हवी असते. येथे उच्चभ्रू वस्तीत राहून त्यांना त्यांचे व्यवसाय चालवायचे असतात आणि बख्खळ नफा कमवायचा असतो. त्यापैकी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच अपवादात्मक नेत्यांचे मुंबईवर प्रेम असते. तीच गोष्ट उद्योगपतींची आहे. शेजारील राज्यांमधील त्यांच्या गावात भूकंप, पूर अशा आपत्ती आल्या तर ते तिकडे शेकडो कोटी रुपयांची मदत करतात. मात्र, २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत पूर आल्यानंतर त्या उद्योगपतींनी मामुली मदत केली होती. बॉलिवूड स्टार्स हेही मुंबईवर बेगडी प्रेम करतात. त्यांचा ओढा त्यांच्या मूळ राज्यांकडे असतो. एका अर्थाने अनौरस मुंबईवर कुणाचेच प्रेम नाही.