सुधीर लंके
‘मी सहकार तोडण्यासाठी नव्हे, जोडण्यासाठी मंत्री झालो आहे’, अशी हमी देशाचे पहिले सहकारमंत्री अमित शहा यांनी अहमदनगर जिल्ह्यात प्रवरानगर येथे दिली. आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना ज्या भूमीवर उभा राहिला तेथेच शहा यांनी हे विधान केले. त्यामुळे हे विधान ऐतिहासिक ठरते. त्याला महत्त्वाचे संदर्भही आहेत. शहा सहकार जोडणार हे उत्तम. पण, कुणाच्या मदतीने ते ही जोडणी करणार?, भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी या सहकार परिषदेचे आयोजन केले होते. ‘मधल्या काळात सहकाराचे नुकसान झाले’ अशी टीका परिषदेत विखेंनी केली. राष्ट्रवादीचे नेते व साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनीही ‘मधल्या काळात महाराष्ट्रात सहकाराची समृद्धी थांबली होती’ असे विधान केले. परिषदेला देवेंद्र फडणवीसही होते. ‘राज्यातील सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावात विकले गेले’, असा त्यांचा आरोप होता.
या नेत्यांच्या बोलण्यात तथ्यांश आहे. पण, सहकाराची समृद्धी थांबली असताना व कारखाने विकले जात असताना हे नेते कोठे हरवले होते?, इतक्या उशिरा ही उपरती का?, तेव्हा जर, ही मंडळी सहकाराला वाचवू शकली नाहीत तर, आता यांच्याकडे कोणती जादूची कांडी आली आहे?
देवेंद्र फडणवीस हे राज्यात मुख्यमंत्री असताना अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची २०१५ साली विक्री झाली. त्यावेळी शेतकरी फडणवीस व विरोधी पक्षनेते विखे या दोघांनाही भेटले. पण, ही विक्री थांबली नाही. ना शरद पवारांनी ही विक्री थांबवली ना फडणवीस-विखेंनी.त्यामुळे सहकार जोडायचा म्हणजे नेमके काय करायचे आहे?, शहांच्या सहकार परिषदेच्या व्यासपीठावर बसलेले हर्षवर्धन पाटील, मोहिते पाटील, पिचड, कोल्हे असे अनेक नेते पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस - राष्ट्रवादीचे आहेत. दोन्ही काँग्रेसने सहकार मोडला, असे भाजपचे म्हणणे असेल तर, त्या पापात भाजपने आयात केलेली ही मंडळी वाटेकरी होतीच. आता हेच लोक सहकाराला वाचवू पाहात असतील तर, त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
या परिषदेत अत्यंत स्पष्टपणे सहकाराची खरी कारणमिमांसा केली ती, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी. ते म्हणाले, ‘सहकारात समृद्धी आली. पण, ती मूठभर लोकांची.’ ‘गिने-चुने लोक समृद्ध हुए’ असे नेमके वाक्य त्यांनी वापरले. सहकारात सभासदांपेक्षा खरे समृृद्ध झाले ते मूठभर नेते व घराणी असे त्यांना यातून सूचित करायचे असावे.
आज शेतकरी हे साखर कारखान्यांचे सभासद आहेत पण, नावाला. मूठभर नेते कारखान्यांचे मालक आहेत. सहकारी कारखाने व संस्था ताब्यात असल्याशिवाय आमदार, खासदार होता येत नाही, असा पायंडा महाराष्ट्रात पडला आहे. तेथील पैसा, नोकर-चाकर हे सर्व निवडणुकीत वापरता येते. सहकाराला माहिती अधिकार कायदा लागू नसल्याने कुणी हिशेब मागण्याचा प्रश्न नाही. आमदारच समोर बसलेले असल्याने सर्वसाधारण सभेत हिशेब मागण्याची हिंमत सभासद दाखवू शकत नाहीत. कुणी हिंमत केलीच तर, त्याची अडवणूक ठरलेली. सहकार विभागाचे अधिकारीही यामुळेच या संस्थांच्या चौकशीला धजावत नाहीत. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत विशिष्ट मतदार असतात. त्यामुळे या निवडणुका खिशात घालणे सोपे असते. सहकाराचे मॉडेल असे गुलामीच्या मार्गाने निघाले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष दशरथ सावंत यांचे ‘साखर गुलामी’ नावाचे पुस्तक अलीकडे प्रकाशित झाले. त्यात ते म्हणतात ‘वसंतदादा मुख्यमंत्री असताना विनाअनुदान तत्त्वावर इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरु करण्याचे धोरण दादांनी घेतले. त्यानंतर अनेक साखर कारखान्यांनी शिक्षण संस्था उभारल्या. पण, पुढे या संस्था शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या न राहता नेत्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या झाल्या. आता शेतकऱ्यांची मुले प्रवेशासाठी या कुटुंबांचे उंबरठे झिजवतात’. - यातील काही कुटुंब आता भाजपमध्येही आहेत. सहकार जोडायचा म्हणजे या मूठभर कुटुंबांचे कल्याण करायचे, असे जर, भाजपचे धोरण असेल तर, त्यातून भाजपही अशा सम्राटांचा पक्ष बनेल इतकेच. तसा तो काही प्रमाणात बनलाही आहे.