आभास नको, विकास हवा

सरकारने दिलेली विकासाची अनेक आश्वासने हवेत राहिली आहेत. प्रत्यक्षात देशाचा विकास दर आता कमी झाला आहे. मागील वर्षी ७.१ टक्क्यांवर गेलेला हा दर यावर्षी ६.७ टक्क्यांपर्यंत खाली उतरला आहे. आपल्या उतरत्या विकास दराची तुलना तुर्कस्तान किंवा मध्य आशियाई देशांच्या विकासदराशी करण्यात अर्थ नाही. ती फक्त चीनशीच करावी व आपली या क्षेत्रातील गती तपासावी अशी आहे. बहुतेक सर्वच बड्या कंपन्या आणि उद्योग यांचे उत्पादन का घटले, एकट्या रामदेवबाबाची इस्टेट कशी वाढली, देशाची आर्थिक स्थिती बिघडत असतानाच त्याची प्राकृतिक अवस्थाही चांगली राहिली नसल्याचे सांगणारे हे लक्षण आहे की नाही? नोटाबंदी, वस्तू व सेवाकराचा अधिभार यामुळे अर्थव्यवस्था दुरुस्त होणार असे फार सांगितले गेले. प्रत्यक्षात त्यांचा फटकाच अधिक बसला आणि आता ‘त्यातून आपण सावरत आहोत’ अशी सारवासारव अरुण जेटली करीत आहेत. आताची स्थिती पाहता येत्या काही वर्षात देशाचा विकास दर ७ टक्क्यांपर्यंत पोहचू शकेल असे जाणकार व केंद्र सरकारही सांगत आहे. याचा अर्थ एवढ्या सगळ्या वर्षात तो, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने गाठलेल्या ९ टक्क्यांपर्यंत कधी पोहोचणारच नाही असा आहे. कंपन्यांचे कमकुवत साचेबंद, अनुत्पादक कर्जे, खासगी गुंतवणुकीत आलेली कमतरता यामुळे असे घडल्याचे समर्थन सरकार करीत असेल तर ते अपयश कुणाचे? सरकारची मजबुती, अर्थकारणावरील जनतेचा विश्वास आणि औद्योगिक क्षेत्रातील तेजी हे अर्थकारणाच्या वाढीचे खरे आधार आहेत. प्रत्यक्षात याच साºया आधारांना आता धक्के बसू लागले आहेत. केंद्र सरकारच्या मजबुतीला त्याच्या व भाजप या सत्तारूढ पक्षाच्या गुजरातमधील घसरणुकीमुळे तडा गेला आहे. यावर्षी होत असलेल्या पाच राज्यांतही त्याची स्थिती चिंताजनक आहे; सरकार विकासावर बोलत असतानाच धर्म, संस्कृती, इतिहास व खºया इतिहासाचे विडंबन यावर त्याचा परिवार भर देत असल्याचे चित्र जनतेच्या नजरेतून सुटणारे नाही. शाळा का बंद पडतात, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना कुलुपे का ठोकली जातात. विद्यापीठात शांतता का दिसत नाही आणि देशात नव्याने आलेला ताण तरुणाईला अस्थस्थ का करीत आहे. या प्रश्नांचा संबंधही आर्थिक विकासाशी आहे. विदेशी गुंतवणूक कमी कां झाली, आयातीत वाढ का होत नाही, कृषी क्षेत्राचे उत्पादन ४ टक्क्यांच्या पुढे कसे सरकत नाही आणि जीवनावश्यक बाबींकडे दुर्लक्ष करून मेट्रो आणि बुलेट गाड्यांची स्वप्ने जनतेला का दाखविली जातात याचा मुळातून विचार करणे गरजेचे आहे की नाही? जेथे रस्ते नाहीत तेथे मेट्रो आणि गाड्यांची कमतरता असताना बुलेट येते ती कशासाठी? या गोष्टी याव्या पण केव्हा? समाजाच्या मूलभूल गरजा पूर्ण झाल्या म्हणजे. जनतेला काही तरी आकर्षक दाखवायचे आणि आपले विकास क्षेत्रातील अपयश झाकायचे, हा उद्योग फार लवकर लोकांच्याही ध्यानात येतो. त्यातून विकासाची सोंगे आणता येत नाहीत. आपल्या अपयशावर पांघरुण घालण्यासाठी मुडीसारख्या जागतिक संघटनांची प्रशस्तीपत्रे देशाला दाखविण्यात अर्थ नाही. ‘धीर धरा, वाट पाहा, विकास येत आहे आणि संपन्नता वाढणार आहे आणि देश श्रीमंत होणार आहे. त्यातला काळा पैसा लोकांना मिळणार आहे, या जाहिराती फतव्या असतात हे आता साºयांना कळून चुकले आहे. ज्यांना ते कळले नाही, त्यांना ते कळून घ्यायचे नाही वा तसे काही घडलेच नाही हे त्यांना सांगायचे आहे. ही माणसे देशाएवढीच स्वत:चीही फसवणूक करीत असतात. इतिहासाचे गोडवे गाऊन वा इतिहासाचे विडंबन करून देश पुढे जात नाही. त्याला वर्तमानातील प्रामाणिक गुंतवणुकीची गरज असते. मात्र ही गुंतवणूक ४ वा ५ उद्योगपतींच्या हाती सोपवून देशाचे भले होईल अशा भ्रमातही कुणी राहण्याचे कारण नाही. त्यासाठी साºया देशातील तरुणाईलाच बळ देणे गरजेचे आहे.