खोटी स्वप्ने दाखवू नका

नागपुरात मेट्रो दौडविण्याचे दिवास्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथील जनतेला दाखविले आहे. 10 हजार कोटी रुपये खचरून पूर्ण करावयाच्या या प्रकल्पाचा 50 टक्के खर्च केंद्र सरकारने, तर उरलेला 25-25 टक्के खर्च राज्य शासनाने व नागपूर महापालिकेने करावयाचा आहे. मुळात केंद्राची आर्थिक प्रकृती नाजूक आहे. पेट्रोल व डिङोलच्या किमती कमी करण्याचे आश्वासन पूर्ण करताच त्या दोहोंवरही प्रत्येक लिटरमागे अडीच रुपयांचा लेव्ही कर त्या सरकारने लावला आहे. त्यातून 1क् हजार कोटी रुपये जमायला काही महिन्यांचा काळ लागणार आहे. या रकमेचा विनियोग ते सरकार नागपूरच्या मेट्रोवर अर्थातच करणार नाही. इकडे महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगून त्यावर साडेतीन लक्ष कोटींचे प्रचंड कर्ज असल्याचे म्हटले आहे. या खडखडाटाची जागा खणखणाट घेईल, असे ते म्हणाले असले, तरी तसे व्हायला बराच काळ जावा लागेल. पाच वर्षापूर्वी राज्यावरील कर्जाचा भार दीड लक्ष कोटींचा होता. तो आता दुपटीहून अधिक वाढला आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी तर राज्याच्या एकूण खर्चात 4क् टक्क्यांची कपात करावी लागणार असल्याचे जाहीर करून, ती कपात विकासकामांनाही लागू करावी लागेल, असे म्हटले आहे.. आणि नागपूरची महापालिका? ती तर कजर्बाजारीपणाने कधीचीच खंगली आहे. आता एलबीटी बंद होणार असल्याने तिचे आर्थिक अपंगत्व आणखीच वाढणार आहे. कर्मचा:यांचे पगार करायला बँकांमधील ठेवी मोडीत काढण्याची पाळी आलेली. ही महापालिका मेट्रो रेल्वेचा अडीच हजार कोटी रुपयांचा खर्च करील, ही शक्यताही दुरापास्त आहे. त्यातून पंतप्रधानांनी हा प्रकल्प पाच वर्षात पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी दर वर्षी करावा लागणारा अडीच हजार कोटी रुपयांचा खर्च या वर्षापासूनच केंद्र, राज्य व महापालिका यांना करावा लागणार आहे. आर्थिक साह्यावाचून नागपुरातल्या मिहानच्या स्वप्नाचे काय झाले, ते सा:यांच्या डोळ्यांसमोर आहे. कुठलीशी फ्रेंच कंपनी नागपूरला स्मार्ट बनविण्याचे स्वप्न नुकतीच दाखवून गेली. तिच्या स्वप्नात मेट्रो नाही आणि मिहानही नाही. अशा वेळी पडणारा प्रश्न, पैशांवाचून ही मेट्रो उभी राहणार कशी व धावणार कशी, हा आहे. तो विचारायचा यासाठी, की अशाच स्वप्नांच्या मागे लागून नागपूरचा नागरिक याआधी बुडाला आहे. मिहान येणार, त्यासाठी विमानतळ होणार, तो झाला की जगभरची चीजवस्तू नागपुरात उतरणार आणि भारतभरच्या निर्यातीला येथून वाट मिळणार, असे स्वप्न ते दाखविणा:यांनी एकेकाळी रंगविले. परिणामी, मिहानभोवतीच्या जमिनीच्या किमती वाढणार, असे वाटून नागपूर व विदर्भातीलच नव्हे, तर त्या सा:या परिसरातील अनेकांनी आपले किडूकमिडूक विकून त्या जमिनी विकत घेतल्या. त्यात दलाल, ठेकेदार व बडे भांडवलदारही आले. अनेक राजकारण्यांनीही त्यात आपल्या जमीनदा:या कायम केल्या. मिहानमध्ये नोक:या मिळणार म्हणून अनेक आशाळभूतांनी त्यासाठी मोठाल्या पदव्या प्राप्त केल्या. दहा वर्षात मिहानचे मढे झाले. लाखो रुपये वेचून फुटाफुटांनी घेतलेल्या जमिनी वा:यामोलाने विकाव्या लागल्या. ज्यांनी कमवायचे, त्यांनी कमावून घेतले; पण जे बुडाले, त्यांच्यावर आत्महत्येची पाळी आली. गेल्या काळात विदर्भातील शेतक:यांनीच आत्महत्या केल्या असे नाही; तर व्यापारी, जमिनीचे विक्रेते, ठेकेदार आणि जमिनीच्या किमतीमागे धावलेले आशाळभूत अशा सा:यांनाच तो मार्ग पत्करावा लागला. मेट्रोचे स्वप्न नवे आहे. मेट्रो येणार, ती पाच वर्षात पूर्ण होणार आणि जमिनीवरून चालणारे आपण आकाशातून प्रवास करणार, ही नागपूरकरांना लागलेली आशा मोठी आहे. स्वाभाविकच मेट्रोच्या मार्गाभोवतीच्या जमिनींचे भाव अस्मानाला टेकणार म्हणून त्या खरेदी करायला लोक पुन्हा पुढे सरसावले आहेत. आहे ते विकून त्या जमिनी पदरात पाडून घेण्याची स्पर्धा त्यांच्यात आहे आणि हे सारे मुद्दलातले सरकारी धन विचारात न घेताच सुरू झाले आहे. हे सारे एवढय़ा आकांताने सांगायचे तरी कशासाठी? मिहानमध्ये जे वाटय़ाला आले, ते मेट्रोपायी लोकांच्या वाटय़ाला येऊ नये म्हणून. सरकारने लोकांना अशी खोटी स्वप्ने दाखवू नयेत. मिहानसाठी नागपूरकरांनी मोजलेली किंमत मोठी आहे. केंद्र, राज्य व नागपूर महापालिका या तिन्ही ठिकाणी भाजपा सत्तारूढ आहे. त्यामुळे मेट्रोविषयीचा आशावाद बळावणार असला, तरी हा प्रकल्प राजकारणाने पूर्ण होणार नसून, अर्थकारणाने मार्गी लागणार आहे, हे लक्षात घेतलेच पाहिजे.