लोकहो, मोदींच्या मृगजळामागे धावू नका!

परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात झालेल्या ‘व्हायब्रंट गुजरात समिट २०१५’ मध्ये ‘मेक इन इंडिया’चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वव्यापी पाठपुरावा केला. परंतु सध्या झपाट्याने कमी होत असलेली देशातील लोकांची क्रयशक्ती वाढविणे हाच मंदावलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेस पुन्हा उभारी देण्याचा एकमेव मार्ग आहे. यामुळे देशांतर्गत मागणी वाढून घटत असलेल्या कारखानदारीस व औद्योगिक विकासास गती मिळेल. म्हणजेच क्रयशक्ती वाढली की एकूणच सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढण्यासोबत रोजगारातही वाढ होईल. सरकारने उद्योगधंद्यांना व परकीय भांडवलदारांना सवलती देण्याऐवजी नितांत गरज असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविली तरच या दिशेने वाटचाल होऊ शकेल. पण ज्यांनी निवडणुकीच्या खर्चासाठी सढळ हस्ते मदत केली त्या देशी खासगी उद्योगधंद्यांचे आणि परकीय भांडवलदारांचे मोदी सरकार मिंधे असल्याने या मंडळींना भारतीय जनतेला ओरबाडून आणि येथील साधनसंपतीची लूट करून स्वत:च्या तुंबड्या यथेच्छपणे भरता येतील अशीच धोरणे हे सरकार राबवीत आहे.अर्थव्यवस्थेचे नेमके काय बिनसले आहे याविषयीच्या या मार्क्सवादी विश्लेषणाशी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनेही सहमत व्हावे, असे क्वचितच घडते. गेल्या महिन्यात भरतराम स्मृती व्याख्यान देताना गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ मंत्राविषयी सरकारला सावध केले. औद्योगिक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था कुंठलेल्या असताना आपल्याला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी देशातील मागणी वाढविण्याकडे लक्ष द्यावे लागेल, असे राजन म्हणाले. त्यांचे असे म्हणणे होते की, आपण जेव्हा ‘मेक इन इंडिया’ची चर्चा करतो, तेव्हा त्याचा अर्थ कारखानदारीवर लक्ष केंद्रित करून चीनप्रमाणे निर्यातप्रधान विकासाचा मार्ग अनुसरणे, असा असल्याचे गृहीत धरले जाते, पण चीनप्रमाणे आणखी एका निर्यातिभिमुख अर्थव्यवस्था पचविण्याची जगाची क्षमता असावी, असे दिसत नाही. परकीय बाजारपेठांमधील मागणी जर मंदावलेली राहणार असेल तर आपल्याला देशांतर्गत बाजारपेठेसाठीच उत्पादन करावे लागेल.. भारताला देशातच टिकाऊ एकात्मिक बाजारपेठ निर्माण करायचे प्रयत्न करावे लागतील.या विचारसरणीला आणखी एकाकडून अनपेक्षित दुजोरा मिळाला आणि तो म्हणजे ‘असोसिएटेड चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इन्डस्ट्री’ (असोचेम)कडून. ‘असोचेम’ म्हणते की, खरोखरच गुंतवणुकीचा ओघ वाढला तरी त्यातून उद्योगधंदे उभे राहून रोजगार आणि आर्थिक विकासाची गती वाढण्यास किमान १८ महिन्यांचा कालावधी लागेल. बहुसंख्य उद्योगांमध्ये सध्या उभारलेली ३० ते ४० टक्के उत्पादन क्षमता वापर न होता पडून राहिली असताना खासगी उद्योगधंद्यांमध्ये आणखी उत्साहाने गुंतवणूक केली जाण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, असा सवाल ‘असोचेम’ने केला. अशा परिस्थितीत आर्थिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक निधीतून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे हाच मार्ग शिल्लक राहतो, असे ‘असोचेम’ला वाटते.खासगी क्षेत्राकडे निधीचा खडखडात असल्याने, बँकिंग क्षेत्रावर आधीच कमालीचा बोजा पडलेला असताना आणि मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या खासगी-सरकारी भागिदारी (पीपीपी) प्रकल्पांचे नियमन व्यवस्थापनात वित्तीय धोके आणि उणिवा समोर आलेल्या असल्याने सरकारने जारी केलेल्या अर्धवार्षि$क आर्थिक विश्लेषणातही सरकारने सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली गेली. त्याच बरोबर खासगी उद्योगक्षेत्रही वेगवान दौड घेण्याच्या आविर्भावात संथगतीनेच जाणे सर्वसाधारणपणे पसंत करील, असे दिसत आहे.आंतरराष्ट्रीय पतसंस्थांनी भारताला अनुकूल असे पत मानांकन देण्यासाठी वित्तीय घडी नीट बसविणे व वित्तीय तूट तीन टक्क्यांहून खाली आणणे गरजेचे आहे. सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच वर्षात देशाची वित्तीय विश्वासार्हता गमावणे कोणालाच आवडणार नाही. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी सरकारने आधी सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवावी, असा खासगी उद्योगांचा आग्रह आहे. म्हणजेच भांडवलदारांना आपला नफा अधिक वाढविता यावा यासाठी सरकारने लोकांकडून करांच्या रूपाने गोळा केलला पैसा गुंतवावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे! ‘व्हायब्रंट गुजरात समिट’मध्ये बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, ‘आम्ही (भारतातील) परकीय गुंतवणूक पूर्वीपेक्षा व इतरांपेक्षा केवळ अधिक सुलभ नव्हे तर सर्वात सुलभ करू इच्छितो.’ लोकशाही, लोकसंख्या व मागणी या भारताच्या जमेच्या बाजू असल्याचेही मोदी म्हणाले. पण या तिन्ही गोष्टी आज धोक्यात आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते. मोदींच्या आॅर्डिनन्स राज’ने लोकशाहीला सुरुंग लावला जात आहे, आपली तरुण पिढी योग्य शिक्षण व आरोग्यसेवांपासून वंचित राहून मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार असल्याने मोठ्या लोकसंख्येचा लाभ वाया जात आहे आणि देशांतर्गत मागणीलाही ओहोटी लागली आहे. हे जोपर्यंत असेच राहील तोपर्यंत मोदींनी रंगविलेले ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न हे केवळ मृगजळच राहील.अशा परिस्थितीत भारतातील बहुसंख्य लोकांना आपले जीवनमान सुधारण्यासाठी एकच मार्ग शिल्लक राहतो, मोठे जनआंदोलन उभे करून मोदी सरकारला ही आर्थिक धोरणे बदलण्यास भाग पाडणे आणि आपल्या देशाच्या सामाजिक एकात्मतेस नष्ट करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या आक्रमक हिंदुत्ववादी मोहिमा हाणून पाडणे.(’ङ्म‘ें३ी्िर३@ॅें्र’.ूङ्मे)सीताराम येचुरी संसद सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट