- हरीष गुप्ता(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)
अमेरिकेतील व्हाइट हाउसपासून जगातल्या सर्व देशांच्या राजधान्यांमध्ये गेल्या दोन दशकांपासून दिवाळीचा उत्सव साजरा होतो. ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि इतर देशांत पाहुण्यांना आपल्या सरकारी निवासस्थानी बोलावून यजमान दिवाळी साजरी करतात. अनेक पश्चिमी देशात हिंदूंचे सण मोठ्या उत्साहाने साजरे होतात. अगदी अलीकडे अनेक मुस्लीम देशातही ही प्रथा सुरू झाली. तेथे दिवाळीच्या पार्ट्या होतात. ब्रिटन, अमेरिकेत साधारणतः १९९९ नंतर, म्हणजे अटलबिहारी पंतप्रधान झाले त्यानंतर दिवाळी साजरी होऊ लागली. अमेरिका भेटीत भारतीय वंशाच्या लोकांच्या अनेक सभांना ते उपस्थित राहिले. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अटलजींनी काही पावलेही टाकली.
अटलजी उमदे, प्रेमळ आणि मिश्कील होते. लोकांशी पटकन जोडले जात. त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये मोठा आदरभाव होता. दिवाळी त्यांच्यासाठी खास असायची. पंतप्रधान कार्यालयात रांगा लावून लोक त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देत. सणाच्या दिवशी ते आपल्या कर्मचाऱ्यांनाही पार्टी देत. अटलजींनंतर मनमोहन सिंग १० वर्ष पंतप्रधान होते. त्यांना शांततेत दिवाळी साजरी करणे पसंत होते. काही पंतप्रधानांना दिवाळीबरोबरच नियमितपणे इफ्तार पार्ट्या देण्यात रस होता ही गोष्ट वेगळी. काही राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती भवनातही सणासुदीच्या मेजवान्या दिल्या आहेत. पण आता काळ बदलला आहे. दिवाळी आणि इफ्तार पार्ट्या इतिहासजमा जमा झाल्या आहेत. काही मंत्री मात्र त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी हा सण साजरा करतात, तो अपवाद!
मोदींची स्वतःची वेगळी पद्धतदिवाळीचा सण जगभरातल्या हिंदूंमध्ये उत्साहात साजरा होतो. २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ल्युटेन्स दिल्लीतला दिवाळीचा सण मात्र बदलला. त्यांच्या पक्षाने ऐतिहासिक बहुमत मिळवले होते. परंतु टोलेजंग पद्धतीने दिवाळी साजरी करण्याऐवजी मोदी यांनी तेथेही स्वतःची शैली आणली. दिवाळीच्या दिवशी मोदी गाजावाजा न करता राजधानीबाहेर पडतात. सीमेवरच्या जवानांना जाऊन भेटतात. २०१४ साली सियाचीनमधल्या सुरक्षा जवानांबरोबर त्यांनी दिवाळी साजरी करून एक नवी प्रथा पाडली. ‘सियाचीनच्या बर्फाळ प्रदेशातून शूरवीर जवान आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांसह मी आपल्याला दिवाळीच्या शुभेच्छा देत आहे’, असे ट्विट त्यांनी त्यावेळी केले होते.
१९६५च्या युद्धातील विजय साजरा करण्यासाठी मोदींनी पुढच्या वर्षी पंजाबातील तीन स्मृतिस्थळांना भेट दिली. हिमाचल प्रदेशमधील चीनलगतच्या सीमेवर पहारा देणारे इंडो तिबेटन बॉर्डर पोलिस, डोगरा स्काउट्स आणि सूनडोहमध्ये लष्करी जवानांना ते भेटले. पुढच्या काही वर्षांत हा सिलसिला असाच चालू राहिला. एकेका प्रदेशातील सैनिकांना मोदी दिवाळीच्या वेळी भेटले. २०२४ सालची गोष्टच वेगळी म्हणायची. २२ जानेवारी २०२४ ला मोदींनी ‘एक्स’वर राम ज्योतीचा फोटो झळकवला. १४ वर्षांचा वनवास पूर्ण करून प्रभु श्रीराम अयोध्येत परत आल्यानंतर नगरवासीयांनी दीपावली साजरी केली होती, असे त्यांनी फोटोखाली म्हटले. त्या दिवशी मोदींनी अयोध्येत रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली आणि संध्याकाळी आपल्या निवासस्थानी दिवे लावून दिवाळी बरीच आधी साजरी केली.
वारसास्थळांचे बदलते रूपल्युटेन्स दिल्लीमध्ये केवळ दिवाळीचा उत्साहच नव्हे तर बाकी पुष्कळ काही बदलले आहे. भारतातील ऐतिहासिक वारसास्थळे हळूहळू खाजगी मंडळीना दिली जात असल्याचे बोलले जाते. सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या ताब्यात असलेल्या हुमायून कबरीचे उदाहरण देता येईल. वारसास्थळ दत्तक घेण्याची योजना काढण्यात आली असून, या योजनेअंतर्गत विविध स्थळांचे आधुनिक पद्धतीने नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. कामाचा ठेका घेतलेल्या कंपनीने कामाचे संकल्पचित्र तयार केले आहे. १६व्या शतकातील हुमायून कबर परिसरातल्या नव्या योजनेत वरच्या मजल्यावर कॅफे आणि तेथे जाण्यासाठी अर्थातच जिन्यांची सोय केली जाईल. याशिवाय कबरीच्या पश्चिम बाजूला ध्वनी आणि प्रकाशाचे खेळ दाखवले जातील. शिवाय खास प्रसंगी खासगीरीत्या बागेत शाही मेजवानीचीही सोय केली जाईल.
२०१८ साली फारसा अनुभव नसलेली एक कंपनी लाल किल्ला दत्तक घेण्यासाठी पुढे आली होती. किल्ल्याचे रूपडे संपूर्णपणे बदलून टाकू, असा दावा कंपनीने केला होता. कंपनीचा संस्थापक अर्थातच सत्तारूढ पक्षाशी जवळीक असलेला होता. २०२४च्या मार्चमध्ये एका प्रतिष्ठानाचा भाग असलेल्या समूहाला भारतीय पुरातत्व विभागाने हुमायूनच्या कबरीचे काम दिले. त्याचप्रमाणे पुराना किल्ला, सफदरजंग कबर आणि मेहरोली पुरातत्व उद्यान त्या कंपनीकडे सोपवण्यात आले आहे. पुरातत्व विभागाने आतापर्यंत विविध कंपन्यांशी १९ सामंजस्य करार केले आहेत. त्यात देशभरातील पाच डझनपेक्षा जास्त वारसास्थळे सुधारणेसाठी दिली जातील. कुतुब मिनार, एलिफंटा लेणी, कोणार्कचे सूर्यमंदिर यांचाही त्यात समावेश आहे. ही कल्पना प्रथम सांस्कृतिक मंत्रालयाने मांडली. प्रसिद्ध वारसास्थळे खासगी संस्थांना देखभालीसाठी दिली तर सरकारचे पैसे वाचतील, अशी कल्पना त्यामागे आहे. परंतु, त्यातून ही ठिकाणे श्रीमंतांची होतील आणि तेथे मेजवान्या झोडल्या जातील, असे आता दिसू लागले आहे.