कर्जमुक्तीची दिवाळी भेट

दिवाळीतील बलिप्रतिपदेला ग्रामीण भागात आजही ‘इडा पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो’ असे म्हणून शेतक-यांचे हित पाहणा-या बळीची आठवण काढली जाते. बलिप्रतिपदेच्या दोन दिवस आधी महाराष्ट्र सरकारने सुमारे साडेआठ लाख शेतक-यांना कर्जमुक्त केले आहे. परिणामी पहिल्या टप्प्यातील या शेतक-यांच्या डोक्यावरील चार हजार कोटी रुपयांचा बोजा उतरला आहे. त्यामुळे त्यांना दिवाळी व बलिप्रतिपदा आनंदाने साजरी करता येईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. याहून अधिक शेतक-यांनाही लवकरच कर्जमुक्त केले जाणार आहे. मात्र ही कर्जमुक्ती शेतक-यांना सहजासहजी मिळालेली नाही. त्यासाठी त्यांना आंदोलने करावी लागली आणि तेव्हा कुठे राज्य सरकार ती द्यायला तयार झाले. कर्जमुक्ती केल्यानंतर शेतक-यांना सतत कर्ज घ्यावे लागू नये आणि घेतल्यास ते फेडण्याइतका पैसा शेतीतून मिळावा, असे प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकारतर्फे व्हायला हवेत. तसे घडले तरच ख-या अर्थाने बळीचे राज्य येऊ शकेल. अन्यथा या कर्जमुक्तीनंतर पुढील वर्षी पुन्हा बियाणे, खते, मजुरी यांसाठी त्यांना आणखी कर्ज घ्यावे लागेल. शेतमालाला चांगला भाव मिळाला नाही किंवा नैसर्गिक आपत्ती आली की ते फेडता येणार नाही आणि मग तो बोजा सतत वाढत जाऊ न, पुन्हा कर्जमाफीची मागणी येईल. असे कर्ज घेणे आणि ते माफ करा, अशी मागणी करण्यासाठी आंदोलनाची वेळ येणे हे शेतक-यांनाच काय, कोणालाच आवडत नाही. त्यामुळे शेतमालाला हमीभाव देणे, त्यापेक्षा कमी भावात तो विकण्याची पाळी येणार नाही, अशी यंत्रणा उभारणे आणि भाव पडलेच तर हस्तक्षेप करून, ते थांबवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तसे होत नसल्यानेच शेतक-यांवर ही वेळ येत आहे. सध्या भाताचा हमीभाव १५५0 रुपये असताना, भाव पाडण्यात आला आहे. स्वत: सरकारच गोदामातील तांदूळ त्याहून कमी दरात बाजारात आणत आहे. असे असताना शेतकºयांना हमीभाव मिळणार तरी कसा? जी स्थिती भाताची आहे, तीच सोयाबीनची. सोयाबीनला ३0५0 रुपये हमीभाव जाहीर झाला आहे. पण बाजारामध्ये तो २५00 रुपयाने विकण्याची वेळ येत असल्याचे शेतक-यांचेच म्हणणे आहे. कापसाचे यंदा उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा घटले आहे. त्यामुळे अधिक भाव मिळेल, अशी अपेक्षा होती. सरकारने ४२00 रुपये हा भाव नक्की केला आहे. पण खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू झालेली नाहीत आणि व्यापा-यांनी शेतक-याकडून तीन हजार रुपयांहूनही कमी दरात तो विकत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अनेकदा कमी भावात घेतलेला कापूस हेच व्यापारी सरकारी केंद्रांवर अधिक भावात विकतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे यंदा होणार नाही, असा दावा केला आहे. पण तसे घडायलाही हवे. गेल्या वर्षी डाळींचे उत्पादन शेतक-यांनी अधिक घेतले. पण त्यामुळे भाव पडले आणि शेतक-यांना त्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात विकाव्या लागल्या. परिणामी यंदा डाळींचे उत्पादन कमी होणार आहे. एकूण सर्वच कृषी उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा कमी होणार, असा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे. मागणीच्या तुलनेत उत्पादन कमी झाले की भाव अधिक मिळतो, हे अर्थशास्त्रातील तत्त्वही गेल्या काही वर्षांत कोलमडले आहे. सरकार त्याबाबत कायमस्वरूपी व्यवस्था करीत नाहीत, तोपर्यंत डोक्यावर कर्जाचा बोजा, ते फेडता न आल्याच्या तणावाखाली आत्महत्या हे दुष्टचक्र कायम राहील. कर्जमुक्ती हा अखेरचा मार्ग असू शकतो. ती सतत देणे सरकारलाही शक्य नसते. कर्जमाफीसाठी कैक हजार कोटींची व्यवस्था करण्यापेक्षा शेतीव्यवसाय किफायतशीर व्हावा, यासाठी भविष्यात अशा रकमेचा विनियोग करणे, हाच शेतक-यांच्या हिताचा खरा मार्ग आहे.