धडधाकट कर्मचारी एकाएकी कसे होतात ‘दिव्यांग’?

बढती व बदलीच्या लाभासाठी बनावट प्रमाणपत्र घेऊन ‘दिव्यांग’ होण्याचे प्रकार वाढलेले दिसतात. राज्यातील ‘दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळ्या’ची चिकित्सा!

सुधीर लंके, निवासी संपादक, लोकमत, अहमदनगर

राज्यात सरकारी नोकरीत दिव्यांगांची टक्केवारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा २०२२चा माहितीकोष जाहीर झाला, त्यानुसार राज्यात गट ‘अ’ ते गट ‘ड’ या संवर्गात एकूण ४ लाख ८४ हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. यापैकी १ हजार ६७९ कर्मचारी हे मूळ नियुक्तीच्या वेळेस दिव्यांग होते. मात्र जुलै २०२२ अखेर एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ७ हजार ४१० कर्मचारी दिव्यांग झाले.

याचा अर्थ, नोकरी लागल्यानंतर अनेक कर्मचारी दिव्यांग बनले. याची दोन कारणे असू शकतात. एकतर अपघात अथवा आजारपणामुळे कर्मचाऱ्याला दिव्यांगत्व आले. दुसरे कारण हे की, नोकरीतील बढती व बदलीच्या लाभासाठी बनावट प्रमाणपत्र घेऊन कर्मचारी दिव्यांग बनले. दुसरी शक्यता अधिक आहे. कारण राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांत जिल्हा परिषदेत बदल्यांचा फायदा घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर केल्याच्या तक्रारी आहेत. दिव्यांग व्यक्तीला नोकरीत आरक्षण असते. बदली व बढतीतही सवलत असते. बीड जिल्हा परिषदेने दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर यावर्षी ७८ शिक्षक निलंबित केले. कारण या शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या फेरतपासणीत त्यांची मूळ प्रमाणपत्रे आक्षेपार्ह आढळली. पुढे औरंगाबाद खंडपीठाने या निलंबनाला स्थगिती दिली.

बहुतांश जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या तपासणीची मागणी आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळ्यातही दोन प्रकार आहेत. जिल्हा रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, महापालिकांची रुग्णालये अथवा केंद्र शासनाच्या वैद्यकीय संस्था येथे तपासणी करून दिव्यांग प्रमाणपत्र काढता येते. या वैद्यकीय आस्थापनांचे प्रमुख, या संस्थांतील अधीक्षक अथवा वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी व ज्या प्रकारचे दिव्यांगत्व असेल त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी अशा तिघांच्या स्वाक्षरीने दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळते. दिव्यांगपणाचे प्रमाण ४० टक्के असेल तर व्यक्तीला लाभ मिळतात. पूर्वी हे प्रमाणपत्रच रुग्णालयाबाहेर बनावट बनविले जात होते. आता शासनाने ते ऑनलाइन केले आहे. त्यामुळे आता दुसऱ्या प्रकारचा घोटाळा सुरू झाला आहे. सरकारी रुग्णालयातील तीन सदस्यांनाच हाताशी धरून ४० टक्के दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यायचे. एकदा प्रमाणपत्र घेतले की त्याची सहसा पुन्हा पडताळणी होत नाही. पडताळणी झाली तरी ती इतर रुग्णालयांतील शासकीय वैद्यकीय अधिकारीच करतात. हे अधिकारी आपल्या अगोदरच्या यंत्रणेला सहसा खोटे ठरवत नाहीत. फेरतपासणीत दिव्यांगपण कमी आढळले तरी सदर व्यक्तीचा दिव्यांगपणा नंतर उपचारांती कमी झाला अशी सबब सांगण्यास वाव असतो.

पुण्यातील ससून रुग्णालयात दिव्यांगाची बनावट प्रमाणपत्रे दिले जातात, वरिष्ठ अधिकारीच दिव्यांगत्वाची टक्केवारी वाढवितात याबाबत २०२२ साली विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यात असे प्रकार होत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनीच लेखी उत्तरात मान्य केलेले आहे. यावर्षी अहमदनगर जिल्हा परिषदेने आपल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी ससूनमध्ये पाठवली आहेत. त्यामुळे ही फेरपडताळणी योग्य होईल का? हा संशय आहेच. राज्यात जातीचे दाखले बनावट तयार केल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. यावर उपाय म्हणून जात पडताळणी समिती आली. दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठीही प्रणाली आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व दिव्यांगांबाबत काम करणारे आमदार बच्चू कडू यांनी केली आहे. 

खरे तर, दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचे शंभर टक्के अधिकार सरकारी रुग्णालयांना दिले आहेत तेथेच घोळ आहे. या वैद्यकीय बोर्डात इतर विभागांचे शासकीय अधिकारीही हवेत. या प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणीही लगेच हवी. फेरपडताळणीनंतरच लाभ मिळायला हवेत. फेरपडताळणीत खासगी तज्ज्ञ डॉक्टर, केंद्र शासनातील अधिकारी व स्वयंसेवी संस्था यांचाही समावेश हवा. कर्मचारी जेथे काम करतो त्या विभागप्रमुखांचा अभिप्रायही घेतला जाणे आवश्यक आहे. कारण कर्मचारी धडधाकट असल्याचे विभागप्रमुख व समाज पाहतो. मात्र त्याच्या हातात दिव्यांग प्रमाणपत्र असल्याने सर्वच हतबल आहेत. सरकारी रुग्णालयांना अमर्याद अधिकार दिल्याने ते त्याचा दुरुपयोग करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. हा भ्रष्टाचारच आहे. 

मूळ दिव्यांग व कर्मचारी संघटनांना हाताशी धरून बनावट दिव्यांग  फेरपडताळणीस विरोध करताना दिसताहेत. हे प्रकार पाठीशी घालायचे का?- यावरून संघटनांतही मतभेद आहेत. हे रोखले नाही तर राज्य लाभासाठी आणखी दिव्यांग बनत जाईल. sudhir.lanke@lokmat.com