आजचा अग्रलेख - कृष्णा खोऱ्यातील विघ्न!

महाराष्टÑ आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी याच बैठकीत दुसरा एक निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानास भेट देऊन श्रीगणरायाचे दर्शन घेतले. शेजारच्या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट म्हणजे ती केवळ गणरायाच्या दर्शनापर्यंत मर्यादित राहणार नाही, हे स्वाभाविक आहे. कृष्णा नदीच्या खोºयात गेल्या महिन्यात जो महाप्रलयकारी महापूर आला होता, त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. कृष्णा खोºयातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांमध्ये जो हाहाकार माजला, तसाच तो उत्तर कर्नाटकातील बेळगाव, बागलकोट, रायचूर, यादगीर आदी जिल्ह्यांतही माजला होता. कृष्णा नदीवर कर्नाटकाने बागलकोटजवळ जे अलमट्टी धरण बांधले आहे, त्यातून पाण्याचा विसर्ग वेळेवर न केल्याने महाराष्ट्रात कृष्णा आणि तिच्या उपनद्यांना महापुराचा धोका वाढला, असा समज झाला आहे.

वास्तविक महाराष्ट्रात पाणलोट क्षेत्र आणि मुक्त पाणलोट क्षेत्रात जोरदार अतिवृष्टी झाली. परिणामी, धरणे भरल्याने विसर्गही सुरू करण्यात आला. कृष्णा नदी कर्नाटकात प्रवेश करते, त्या ठिकाणाहून सुमारे साडेतीन लाख क्युसेक पाणी जात होते. याशिवाय कर्नाटकात दूधगंगा आणि घटप्रभा नद्या अलमट्टी धरणाच्या पश्चिमेला मिळतात. त्यामुळे अलमट्टी धरणात चार लाख क्युसेकने पाणी येत होते. याची नोंद घेत, कर्नाटकाने साडेचार लाख क्युसेक पाणी खाली सोडून देताच, रायचूर, यादगीर आणि बागलकोट जिल्ह्यांत महापुराने हाहाकार माजला. तेव्हा कर्नाटकने मागणी केली की, महाराष्ट्राने विसर्ग कमी करावा, पण अतिवृष्टीमुळे धरणातील साठा करून ठेवणे शक्य नव्हते. हा समन्वयाचा अभाव होता. कृष्णा खोºयातील महाराष्ट्रातील पाणलोट क्षेत्र, तेथे पडणारा पाऊस आणि नदीमध्ये येणाºया पाण्याचे प्रमाण याचा हिशेब घालूनच कर्नाटकने आपले धोरण ठरवायला हवे. या गोंधळाच्या स्थितीत नियंत्रण आणि समन्वय ठेवण्यासाठी फडणवीस-येदियुराप्पा यांच्या बैठकीत उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला. त्याचे स्वागत करायला हवे. वास्तविक २००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर असा समन्वय ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती करण्याचे ठरले होते. त्याचप्रमाणे, काही अधिकारी काम पाहत होते. मात्र, त्याला समितीचे स्वरूप देण्यात आले नव्हते. या वर्षीच्या महापुराने मागील शंभर वर्षांतील सर्व रेकॉर्ड मोडले. कृष्णेचा उगम ज्या महाबळेश्वरजवळच्या जोर गावाजवळ होतो, तेथे या वर्षी सात हजार मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. हा आजवरचा सर्वाधिक पाऊ स आहे. यासाठी महाराष्ट्राला दोषी धरता येणार नाही आणि कर्नाटकाने पाणी कमी सोडा, अशी मागणी करणेही हास्यास्पद आहे. कृष्णा खोºयातील नद्यांची साखळी आहे. त्यामध्ये किती पाऊस पडतो आणि नदीला किती पाणी येऊ शकते, याचा सातत्याने नियंत्रणवजा अभ्यास दोन्ही राज्यांनी संयुक्तपणे करून, महापुरावर नियंत्रण राखण्याचे तंत्र अवगत करायला हवे आहे.

महाराष्टÑ आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी याच बैठकीत दुसरा एक निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. आंतरराज्य नद्यांचे पाणी लवाद कायदा १९५६ मध्ये करण्यात आला आहे. त्यानुसार, कृष्णा खोºयातील महाराष्टÑ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश राज्यांनी पाणी वाटून घेण्यावर निर्णय घेण्यासाठी बछावत आयोग नेमला होता. या आयोगाची मे, २००० मध्ये मुदत संपताच न्यायमूर्ती ब्रिजेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा लवाद नेमण्यात आला. या लवादाने तेलंगणा राज्याची निर्मिती (२ जून, २०१४) होण्यापूर्वी २९ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी आपला निवाडा दिला. त्यानुसार, आंध्र प्रदेशाला १,००५ टीएमसी, कर्नाटकला ९०० आणि महाराष्ट्राला ६६६ टीमसी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीपूर्वी हा निवाडा आला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी राज्याच्या निर्मितीनंतर झाली आहे. त्यामुळे कृष्णा खोºयातील पाणीवाटपासाठी चार राज्यांचा विचार करावा, अशी याचिका तेलंगणाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याला कर्नाटक व महाराष्ट्राने संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कृष्णा खोºयातील वादाचे आणि महापुराचे विघ्न संपविण्यासाठी याचे स्वागत केले पाहिजे.कृष्णा खोºयातील पाणीवाटपासाठी चार राज्यांचा विचार करावा, अशी याचिका तेलंगणाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याला कर्नाटक व महाराष्ट्राने संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.