हा महिन्यांपूर्वी दिल्लीत मोदींचे सरकार सत्तारूढ होत असताना देशाच्या उद्योगजगतात संचारलेला उत्साह आता ओसरू लागला आहे. 6 डिसेंबरला दिल्लीत भरलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजच्या बैठकीत देशातील बडय़ा उद्योगपतींनी याबाबतीत निराशेचे सूर काढले आहेत. विकासाच्या वाढीला लागणारा जोम सरकारात नसल्याचे व त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक आणण्यात सरकार कमी पडत असल्याचे या बैठकीत अनेकांनी बोलून दाखविले. ‘या सरकारने आरंभी आम्हाला निराशेच्या गर्तेतून बाहेर काढले; मात्र आता पुन्हा तीच निराशा आम्हाला ग्रासून टाकत आहे’ असे उद्गार या बैठकीत काहींनी काढले, तर काहींनी ‘या सरकारजवळ पुरेशी राजकीय इच्छाशक्ती असावी अशी आम्हाला वाटलेली आशा आता निष्फळ ठरत आहे’ असे बोलून दाखविले. विकासाच्या वळणावर आपली गती कमी होत असल्याचे काहींनी म्हटले, तर काहींनी करपद्धतीत आवश्यक त्या सुधारणा घडवून आणण्यात सरकारी यंत्रणा चालढकल करीत असल्याचे सांगून टाकले. उद्योगक्षेत्रतील नेत्यांचे आर्थिक विकासाविषयीचे मत जाणून घेऊन ते सरकारला कळविण्यासाठी ही बैठक बोलविण्यात आली होती. बायकॉन कंपनीच्या अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक किरण मुजुमदार शॉ यांनी या बैठकीनंतर वृत्तपत्रंशी बोलताना ‘हे सरकार औद्योगिक विकासासाठी काय करू शकते व ते करणो त्याला कसे जमत नाही’ याविषयी बरीच माहिती दिली. अजय श्रीराम या कॉन्फेडरेशनच्या अध्यक्षांनी ‘कोणतीही यंत्रणा एकाएकी बदलता येणार नाही हे खरे असले तरी आता होत असलेले बदल अतिशय धीमे व मंद गतीने होत असल्याचे’ स्पष्ट केले. नव्या बदलासाठी आम्हाला येणा:या अर्थसंकल्पाचीच वाट बहुधा पाहावी लागेल, असेही ते या वेळी म्हणाले. सरकारच्या या धिम्या गतीमुळे अब्जावधी रुपयांच्या योजना थांबल्या आहेत, तर तेवढय़ाच मोलाच्या अनेक उद्योगांना पर्यावरण व वनखात्याच्या मंजुरीअभावी अडून राहावे लागले आहे, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. अर्थकारणातील बदल झटपट होत नाहीत आणि त्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या नियोजनाची गरज असते, हे मान्य केले तरी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजसारखी संघटना जेव्हा अशा त:हेची टीका सरकारच्या आर्थिक धोरणावर करते, तेव्हा ती पुरेशा गंभीरपणोच घ्यावी लागत असते. अशा संघटना दीर्घकाळचे नियोजन करणा:या असतात आणि तशा नियोजनात येणा:या अडचणींवर मात करण्याचे मार्ग त्यांनी अभ्यासलेही असतात. मोदी सरकारच्या राज्यारोहणाला सहा महिन्यांचा कालावधी झाला असला तरी त्याला सरकारच्या सर्वच यंत्रणांवर आपली पकड अद्याप पूर्णपणो बसविता आली नाही. त्यातून अर्थकारणाचे क्षेत्र धोरण व अंमलबजावणी या दोहोंसाठीही कमालीचे क्लिष्ट व किचकट असते. उद्योग क्षेत्रचे नेतृत्व, अर्थक्षेत्रतील तज्ज्ञ आणि सरकारच्या उद्योग व अर्थ विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या सा:यांत एकवाक्यता झाल्याखेरीज या क्षेत्रचे निर्णय मार्गी लागत नाहीत. मात्र, सरकारचा उत्साह आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात काळाचे किमान काही नाते असणो आवश्यक आहे. 1991 साली डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री असताना खुल्या अर्थव्यवस्थेचा मार्ग प्रशस्त केला. तेव्हापासून देशाच्या औद्योगिक जगताने घेतलेली विकासाची गती मोठी राहिली. हा विकास प्रसंगी पाच तर कधी नऊ टक्क्यांवर पोहोचला. सरकार व उद्योग क्षेत्र यातील समन्वयाच्या बळावरच डॉ. सिंग यांना ही किमया करता आली. आताचे सरकार आर्थिक क्षेत्रत पुढाकार घेण्याऐवजी राजकीय क्षेत्रत जास्तीची आघाडी घेताना दिसले आहे. राज्यांच्या निवडणुका लढविणो व जिंकणो, देशाच्या समाजकारणावर धर्मकारणाचे वर्चस्व आणण्यासाठी आपल्या जवळच्या संघटनांना सक्रिय करणो, विकासावर प्रत्यक्ष काम करण्याऐवजी त्यावरची मोठाली प्रवचने देणो, यातच या सरकारचा जास्तीचा कालावधी खर्ची पडला आहे. ही बाब औद्योगिक क्षेत्रत आवश्यक तो समन्वय घडवून आणण्याच्या व औद्योगिक निर्णय तातडीने घेण्याच्या आड आली आहे. वनसंवर्धन कायद्याच्या अडचणीमुळे अनेक प्रकल्प मार्गी लागत नाहीत, ही रड फार जुनी आहे. त्याविषयीचा मोठा आकांत मोदींच्या पक्षाने विरोधी बाकावर असताना केला आहे. जुन्या सरकारनेही यातून मार्ग काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. पर्यावरणाच्या र्निबधांनीही अनेक नवे प्रकल्प जागीच बांधून ठेवले आहेत. या विभागाच्या मंत्र्यांच्या अढींपायीही हे अनेकदा घडले आहे. या सा:यावर मात करून औद्योगिक व आर्थिक क्षेत्रला मदतीचा मोठा हात देणो व त्यात येऊ पाहणारा निरुत्साह तत्काळ घालविणो ही आताची गरज आहे. त्यासाठी अर्थकारणाला राजकारणाहून जास्तीचे महत्त्व देणो आवश्यक आहे.