लोकशाही आणि नेतेशाही

अमेरिकेत गेल्या सव्वादोनशे वर्षांपासून द्विपक्ष पद्धती रुजत आली व रुजली. मात्र तिने त्या देशाच्या लोकशाहीची कधी कोंडी केली नाही. लोकांनी विधिमंडळात (काँग्रेस) निवडून दिलेले प्रतिनिधी अनेकवार स्वत:च्या मर्जीनुसार त्यात मतदान करतात. पक्षाचा आदेश (व्हिप) तेथे पाळला जातोच असे नाही. तसे आदेश काढण्याची तेथील पक्षांना सवयही कधी लागली नाही. मतदारांची इच्छा आणि स्वत:चा विवेक यांना प्राधान्य देऊनच तेथील लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात मतदान करतात. अमेरिकेच्या विधिमंडळाची सिनेट हे वरिष्ठ आणि हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज हे कनिष्ठ अशी दोन सभागृहे आहेत. त्यातल्या सिनेटचे सभासद बहुदा स्वत:च्या मर्जीनुसार मतदान करतात, तर हाऊसमध्ये पक्षशिस्तीचा विचार होतो. मात्र तोही क्वचित प्रसंगीच. त्याचमुळे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काँग्रेसकडे पाठविलेले बराक ओबामा यांच्या कारकिर्दीतील आरोग्यसेवा मोडीत काढणारे विधेयक त्या विधिमंडळात मंजूर होऊ शकले नाही. वास्तविक काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहात ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत प्राप्त झाले आहे. तरीही त्यांच्या विधेयकातील तरतुदी गरिबांना वंचित ठेवणाऱ्या आणि धनिकांना लाभ करून देणाऱ्या आहेत हे लक्षात घेऊन हाऊसनेच ते मंजूर होऊ दिले नाही. हाऊसचे अध्यक्ष पॉल रेयॉन हे ट्रम्प यांच्या पक्षाचे असले तरी त्यांनीच ते त्याला बहुमत मिळण्याची शक्यता दिसत नसल्याने मागे घेतले. ओबामांची ती व्यवस्था मोडीत काढण्याची गर्जना ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचाराच्या काळात केली व तेच आपले पहिले काम असेल असेही जाहीर केले. शिवाय त्यासाठी त्यांनी एक पर्यायी योजनाही काँग्रेसकडे पाठविली. परंतु काँग्रेसमधील सभासदांनी संपूर्ण विचारांती ती नामंजूर करण्याचा निर्णय घेतला व ट्रम्प यांना फार मोठा फटका बसला. रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक नेत्यांना बोलवून, त्यांनी आपले विधेयक मंजूर केले नाही तर त्यांना गंभीर अध्यक्षीय परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकीही ट्रम्प यांनी दिली होती हे विशेष. लोकप्रतिनिधींनी जनतेशी व तिच्या विकासाशी एकनिष्ठ राहिले पाहिजे. त्यांनी स्वत:च्या विवेकानुसार विधिमंडळात भूमिका घेतल्या पाहिजेत हाच मुळात प्रातिनिधिक लोकशाहीचा सांगावा आहे. परंतु पक्षपद्धती, पक्षशिस्त, त्यातील नेत्यांचे आदेश आणि पक्षावरील नेत्यांचे प्रभुत्व यापायी बहुतेक लोकशाही देशांवर तेथील पक्षीय वा पक्षाच्या नेत्यांच्या हुकूमशाहीने मात केली आहे. इंग्लंड हा संसदेची जननी म्हणून ओळखला जाणारा देशही याला अपवाद नाही. नेते तिकीट देणार व त्यावर प्रतिनिधी निवडून येणार. या प्रकारामुळे सगळ्या लोकशाही देशांचे रूपांतर पक्षीय हुकूमशाहीत (वा पक्षीय लोकशाहीत) झाले आहे. भारतात या प्रकाराने आता चरमसीमा गाठली आहे. थेट नेहरूंच्या काळापासून पक्ष सभासदांना सभागृहात मतस्वातंत्र्य नाकारले गेले आणि आता मोदींच्या काळातही ते तसेच कायम राहिले आहे. पक्षाच्या बैठकीत सारे मिळून निर्णय घेतात अशी जी जाहिरात केली जाते ती तद्दन खोटी व दिशाभूल करणारी असते. पक्षाचा नेताच सारे काही ठरवितो आणि पक्षातली माणसे त्याला मूकपणे मान्यता देतात. नेत्याविषयी अतिरिक्त प्रेम असेल वा त्याची मर्जी राखायची असेल तर ते त्या निर्णयाचे जोरकस समर्थनही करतात. एखादा सभासद जरा वेगळा विचार मांडू लागला वा ‘अंतर्मनाचा आवाज’ ऐकून वागू लागला की तो लगेच पक्षद्रोही ठरविला जातो. त्याच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाया होतात. प्रसंगी त्याला पक्षाबाहेर काढून त्याचे लोकप्रतिनिधित्वही हिरावून घेतले जाते. हा प्रकार देशात लोकशाही असली तरी विधिमंडळात पक्षशाही वा त्यातही पक्षनेतेशाही असल्याचे सांगणारा आहे. त्यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी लोकांचे म्हणणे वा त्यांची गाऱ्हाणी संसदेत मांडत नाहीत. तेथे ते आपल्या पक्षाची बाजूच तेवढी लढविताना दिसतात. खूपदा त्यांचे अंतर्मन त्यांना त्यातली चूक वा त्यातला लोकहितविरोध सांगत असते. मात्र पक्षाच्या व्हिपपुढे त्यांचे काही चालत नाही. त्याचमुळे ‘आम्ही पक्षशिस्तीला बांधले आहोत’ असे खासगीत नाइलाजाने सांगावे लागते. यात पक्षनिष्ठा दिसत असली तरी लोकनिष्ठा उरत नसते. पक्षाच्या कार्यक्रमावर आणि धोरणांवर झालेल्या निवडणुकीतील मतदानामुळे किंवा एखाद्या नेत्याच्या लोकप्रियतेच्या लाटेमुळे माणसे निवडली जातात हे खरे असले तरी संसद हा जनमानसाचा आरसा आहे हे वास्तव नजरेआड करता येत नाही. या आरशात पक्षाचे नव्हे तर जनतेचे मतच प्रगट होणे अपेक्षित आहे. ते अमेरिकेत घडताना आपण पाहू शकतो. इंग्लंडपासून भारतापर्यंतची लोकशाही राज्ये मात्र त्या प्रगल्भपणाहून अजून बरीच दूर राहिली आहेत. या प्रकारामुळे देशात लोकशाही आणि पक्षात नेत्याची हुकूमशाही असा अंतर्विरोध उत्पन्न होतो. परिणामी लोकांना नको असलेली विधेयके वा धोरणे केवळ पक्षाच्या व पक्षनेत्यांच्या दुराग्रहापायी आपल्याकडे मंजूर होतात आणि ती कायद्याच्या रूपात जनतेवर लादली जातात. हा तिढा केव्हा वा कसा सुटेल याचा विचार काही वर्षांपूर्वी देशात झाला. परंतु कोणताही पक्ष त्याला राजी झाल्याचे तेव्हा दिसले नाही. परिणामी आपण सांसदीय लोकशाहीचे नाव मिरविणाऱ्या पक्षीय हुकूमशाहीच्याच नियंत्रणात आहोत हे लक्षात घेतले पाहिजे.