दिल्लीत लोकशाही जिंकली

अधिकारांच्या वादावरून लोकनियुक्त सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालाने जनतेच्या सार्वभौमत्वाचा, लोकशाहीचा आणि राज्यघटनेस अभिप्रेत असलेल्या विधिमंडळास उत्तरदायी अशा मंत्रिमंडळ शासनव्यवस्थेचा विजय झाला आहे. आपण दिल्लीत बसून संपूर्ण देशावर राज्य करत असताना अरविंद केजरीवाल यांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या आम आदमी पार्टीने पहिल्याच निवडणुकीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकून दिल्ली काबीज करावी हे आधी काँग्रेसच्या व नंतर भाजपाच्याही पचनी पडले नव्हते. नायब राज्यपालरूपी आपल्या मर्जीतील हस्तकाला हाताशी धरून केजरीवाल यांच्या दिल्लीच्या प्रशासनात खो घालण्याचे उद्योग त्यातूनच सुरु झाले. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही त्यामुळे मनासारखे काम करता येत नाही, असे नेहमी पालुपद लावणाऱ्या केजरीवालांना हे आयते निमित्त मिळाले. त्यातून दिल्लीचे प्रशासन लोककल्याणकारी कारभाराऐवजी संघर्षातच अडकून पडले. सर्वोच्च न्यायालयाने एका परीने केजरीवाल व केंद्र सरकार या दोघांचेही कान टोचल्याने दिल्लीचा राज्यकारभार रुळावर येईल आणि भविष्यात कुणाचेही सरकार आले तरी तो तसाच सुरु राहील, अशी आशा आहे. भारतीय संघराज्यात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीचे (एनसीटी) नेमके स्थान काय, दिल्लीचे विधिमंडळ व मंत्रिमंडळ यांचे नेमके अधिकार काय आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नायब राज्यपाल लोकनियुक्त सरकारच्या कारभारात कुठे आणि कुठवर नाक खुपसू शकतात हे संघर्षाचे तीन मुद्दे या निकालाने निर्णायक स्वरूपात निकाली निघाले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘एनसीटी’ हा केंद्रशासित प्रदेश असला तरी देशातील अशा अन्य प्रदेशांहून दिल्लीला वेगळा आणि खास दर्जा राज्यघटनेने दिला आहे. जनतेने थेट निवडून दिलेले विधिमंडळ व त्यास उत्तरदायी असलेले मंत्रिमंडळ अशी लोकशाहीशी सुसंगत शासनव्यवस्था हे या विशेष दर्जाचे प्रमुख लक्षण आहे. राज्याचा दर्जा नसला तरी, काही अपवाद वगळता राज्यांच्या अखत्यारितील सर्व विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारला आहे. केंद्राने नेमलेले प्रशासक या नात्याने नायब राज्यपाल प्रशासकीय प्रमुख असले तरी ‘एनसीटी’चे लोकनियुक्त सरकार हे केंद्राचे मांडलिक नाही. नायब राज्यपालांनी सरकारच्या झारीतील शुक्राचार्य म्हणून काम करणे अपेक्षित नाही. सरकारने प्रत्येक निर्णय नायब राज्यपालांच्या संमतीने घेण्याची गरज नाही. सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची नायब राज्यपालांना वेळोवेळी माहिती दिली की पुरे. त्यापैकी काही निर्णयांवर मतभेद असतील तर त्या बाबी राष्ट्रपतींकडे अभिप्रायासाठी धाडण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना जरूर आहे. मात्र हा अधिकार त्यांनी सरधोपटपणे वापरणे अपेक्षित नाही. मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनही काही मार्ग निघाला नाही तरच नायब राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे धाव घ्यावी. १९९१ मध्ये राज्यघटनेत दुरुस्ती करून दिल्लीला हा विशेष दर्जा दिला गेला.त्यातून स्थापन झालेल्या शासनव्यवस्थेच्या सर्व अंगांनी सार्वभौम जनतेच्या कल्याणासाठी आपण अस्तित्वात आलो आहोत व त्यासाठीच आपल्याला अधिकार दिले आहेत याचे भान ठेवण्याची गरज आहे, असे कानही न्यायालयाने टोचले. केंद्र सरकारने पाळलेले सूचक मौन सोडले तर या निकालाचे सर्वदूर स्वागत झाले. असाच संघर्ष सुरु असलेल्या पुद्दुचेरी या दक्षिणेतील अगदी छोट्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांनाही या निकालाने स्फुरण चढले. एरवी केंद्राच्या हातचे राजकीय बाहुले म्हणून ज्यांचा सर्रास वापर केला जातो त्या राज्यांच्या राज्यपालांनीही यावरून धडा घ्यावा, असाही सूर उमटला. पण हा निकाल फक्त दिल्लीपुरता आणि दिल्लीसाठीच आहे, हे विसरून चालणार नाही. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा हे केजरीवालांचे रास्त स्वप्न असले तरी तूर्तास तरी आपण तशा राज्याचे मुख्यमंत्री नाही याचे भान ठेवून त्यांनी काम करावे व केंद्रानेही आपल्या मर्यादा ओळखून त्यांना काम करू द्यावे, यातच दिल्लीवासीयांचे कल्याण आहे.