डॉ. भारत झुनझुनवाला
जे लोक चुकीची कामे करतात, त्यांच्यासाठी न्यायालयाकडून होणारा उशीर हा वरदानासारखाच असतो. पण न्यायालयीन खटल्यांना होणारी दिरंगाई वेगळ्या कारणांनी होते. त्या दिरंगाईसाठी न्यायालयातील रिक्त जागा जबाबदार असतात. २००६ साली या रिक्त जागा १५ टक्के होत्या, तर २०१८-२०१९ साली न्यायव्यवस्थेसाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद रु. ४३८६ कोटी इतकी होती, तर रिक्त जागांचे प्रमाण २०१५ साली ३७ टक्के इतके वाढले आणि २०१९ साली ते ३७ टक्क्यांवरच स्थिर राहिले आहे. पण आर्थिक तरतूद मात्र कमी करून ती रु. ३०५५ कोटी करण्यात आली. त्यामुळे भारताच्या न्यायव्यवस्थेची घसरण होऊन २०१८ साली ६५ व्या क्रमांकावर असलेली न्यायव्यवस्था २०१९ साली ६८ व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे; सोबतच देशाच्या विकासाच्या दरातही घसरण झाली आहे.
एका अभ्यासानुसार सर्वोच्च न्यायालय हे वर्षात १९० दिवस काम करते, उच्च न्यायालय २३२ दिवस काम करते तर खालचे न्यायालय वर्षात २४४ दिवस काम करते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय हे दरवर्षी उन्हाळ्यात दोन महिने सुटीवर असते. याशिवाय दसरा आणि ख्रिसमसच्या काळातही ते आठ ते पंधरा दिवस सुटीवर असते. एवढी सुटी न्यायालयांनी घेण्याचे मला तरी कारण दिसत नाही. विशेषत: कोट्यवधी खटले प्रलंबित असताना, न्यायालयांनी सुटी घेणे प्रशस्त वाटत नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एका खटल्यात मी स्वत: युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घ्यावी यासाठी मी चार वेळा अर्ज दिले होते आणि न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी होण्यापूर्वी मी वीस वेळा प्रयागराज येथे गेलो होतो, कारण अनेक वेळा न्यायमूर्ती गैरहजर असायचे. त्यामुळेही सुनावणीस उशीर तर व्हायचाच, पण त्या खर्चाचा भार खटल्याशी संबंधित लोकांना सोसावा लागायचा. यासंदर्भात मी अमेरिकेत शिक्षण घेत असतानाचा माझा अनुभव उद्बोधक आहे. तेथे आम्ही राहत असलेल्या घरमालकासोबत आमचा वाद निर्माण झाला होता आणि घरमालकाने आम्हा तिघा विद्यार्थ्यांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. पण त्या खटल्याचा निकाल २० दिवसांत आमच्या बाजूने लागला होता व आम्हाला न्याय मिळाला होता.
आपल्या न्यायालयात न्यायमूर्ती आणि वकील यांच्यात खटल्याला उशीर करण्याबाबत अलिखित करार झाला असतो की काय, असे वाटण्यास जागा आहे. न्यायालयात उपस्थित राहण्याविषयी वकिलांकडून फी आकारली जाते, ते त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरत असते. विरुद्ध पक्षाच्या वकिलांनी तारीख मागितली किंवा वकील आजारी पडल्यामुळे केस पुढे ढकलण्यात आली तरीही वकिलाला पैसे मिळत असतात! त्यामुळे न्यायमूर्तीसुद्धा तारखा देऊन वकिलांना पैसे मिळवून देण्यात हातभारच लावीत असतात. त्यातूनच खटला तहकूब करण्याची पद्धत सुरू झाली. नॅशनल हायवे नंबर वनच्या विरोधात मी नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलमध्ये खटला दाखल केला होता. एनजीटी कायद्याप्रमाणे असे खटले सहा महिन्यांत निकालात काढण्याची तरतूद असूनही, या प्रकरणात निर्णय देण्यासाठी ट्रायब्युनलला चार वर्षे लागली. अशा उशिराबद्दल तक्रार करण्यासाठी फोरम नसणे ही फार मोठी अडचण ठरली आहे. त्यामुळे मी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरविले होते. पण तेथेसुद्धा निर्णय लवकर केला जाईल, याची खात्री नव्हती.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील खटल्यांची यादी आणि निकालाची प्रत हल्ली आॅनलाइन उपलब्ध असते, ही जमेची बाजू. पण ज्या युक्तिवादाच्या आधारे निकाल देण्यात येतो, तो मात्र आॅनलाइन उपलब्ध नसतो. उदाहरणार्थ वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे मला समजले की, सरकारने एक जलविद्युत प्रकल्प चालविणाऱ्या कंपनीला आपल्या प्रकल्पातून पाणी सोडून नदीचा प्रवाह जीवित राखण्याची सूचना केली होती. त्याविरुद्ध त्या कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण उत्तराखंड उच्च न्यायालयात असावे, असा माझा समज होता. काही तास वाया घालवून ती केस कुठे आहे, हे मी शोधून काढले. पण ते प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे त्याविषयीच्या निर्णयापर्यंत मी पोहोचू शकलो नाही. त्या प्रकरणात सहभागी होण्याची माझी इच्छा होती. पण त्या खटल्याची कागदपत्रे मला मिळू शकली नाहीत. तेव्हा न्यायालयांनी पक्षकारांना त्यांच्या कागदपत्रांची ई-कॉपी सादर करण्यास सांगावे, जेणेकरून ती कागदपत्रे आॅनलाइन कुणालाही उपलब्ध होऊ शकतील. न्याय देण्याचे काम वेगाने पूर्ण व्हायला हवे. तसे झाले तर लोकांच्या मनात कायद्याविषयी भीती निर्माण होईल आणि कायद्याचे उल्लंघन करण्याची वृत्ती कमी होईल. जे बलशाली असतात ते बळाने एखाद्या जमिनीचा किंवा इमारतीचा कब्जा घेऊ शकतात. कारण बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या जागेतून हुसकावण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात आणि न्याय मिळवण्यासाठी खूप पैसा खर्च करावा लागतो. पैसे खर्च करूनही न्याय लवकर पदरी पडेल, याची शाश्वती नसते. त्यामुळे संपूर्ण समाजाला चुकीची कामे करण्यासाठी एकप्रकारे प्रोत्साहन मिळत असते. न्यायदानास उशीर होणे म्हणजे न्याय नाकारणेच होय. तेव्हा न्याय लवकर मिळावा अशी व्यवस्था होणे गरजेचे झाले आहे.(लेखक आयआयएम बंगळुरूचे माजी प्राध्यापक आहेत)