दिल्ली विधानसभेच्या ७० पैकी ६७ जागा जिंकून अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारसह भारतीय जनता पार्टीचा आणि संघ परिवाराच्या सगळ्या शाखोपशाखांचा न भूतो न भविष्यति असा पराभव केला आहे. केजरीवालांनी याआधी दिल्लीत ४९ दिवस त्यांचे अल्पमताचे सरकार चालविले. मात्र तेवढ्या दिवसात विजेचे दर ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा एक विक्रमी निर्णय त्याने घेतला. त्या तुलनेत दिल्लीत भाजपाचे सरकार सत्तारूढ होऊन नऊ महिने झाले आहेत. केजरीवालांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर दिल्लीची सत्ता ही तेथील नायब राज्यपालांमार्फत मोदींच्या हाती आली आहे. त्यामुळे केंद्राएवढेच दिल्लीच्या स्थानिक सरकारवरही मोदींचे व भाजपाचे वर्चस्व मोठे आहे. या सरकारला दिल्लीच्या जनतेने अशी धूळ चारली असेल तर त्या सरकारने वर्षभरातच जनतेचा मोठा अपेक्षाभंग करून तिचा संताप आपल्यावर ओढवून घेतला असे म्हणावे लागेल. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने दिल्लीच्या सातही जागा जिंकल्या. नंतर महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा ही राज्ये जिंकून काश्मिरातही सत्तेत सहभागी होण्याची त्याने तयारी केली. दिल्लीच्या आताच्या निवडणुकीत मोदींनी सहा जाहीर सभा घेतल्या. अरुण जेटली, राजनाथसिंग, सीतारामन, गडकरी आणि स्मृती इराणी यांच्यासह एक डझन केंद्रीय मंत्री आणि दहा डझन खासदारांना दिल्लीतील प्रचाराला भाजपाने जुंपले. शिवाय संघाची देशभरातील हजारो माणसे या निवडणूक प्रचारासाठी त्याने काही काळ देशाच्या राजधानीत आणून ठेवली. तोपर्यंत मिळालेल्या विजयांनी आपण बेबंद आहोत आणि आपल्याला कुणीही अडवू वा थांबवू शकत नाही हा त्या पक्षाला चढलेला उन्माद दिल्लीच्या सामान्य मतदारांनी पार उतरवून दिला. दिल्लीने आजवर अनेक शाह्यांचा पराभव केला. आताचा तिने केलेला पराभव ‘अमित शाही’चा आहे असे एका भाष्यकाराचे म्हणणे येथे उल्लेखनीय ठरावे. मोदींचे सरकार बोलते फार करीत मात्र काहीच नाही ही गोष्ट त्यांच्याच पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते अरुण शौरी यांनीच परवा बोलून दाखविली. स्वयंपाकघरात नुसतीच भांडी वाजतात, जेवण मात्र बाहेर येत नाही असे ते म्हणाले होते. भाजपाची सरकारे ज्या राज्यांत सत्तेवर आली त्यांची स्वयंपाकघरेही अशी नुसतीच भांडी वाजवताना दिसत आहेत हे येथे उल्लेखनीय. मात्र भाजपाचा भपका मोठा, प्रचार अंगावर येणारा, भांडवली गुंतवणूक डोळ्यात भरणारी, प्रचारकांचा अहंकार दहशती वाटणारा, मोदींचे बोलणे हुकूमशहाचे वाटावे तसे आज्ञार्थी आणि संघ परिवार? त्याला तर कुठला धरबंधच नव्हता. लव्ह जिहाद काय, घरवापसी काय आणि हिंदू स्त्रियांनी दहा पोरे जन्माला घालावी काय? नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तारूढ होताच पुन्हा एकवार राम मंदिराची भाषा जागी झाली. सिंघलांनी काशी आणि मथुरेच्या देवळांची भाषा पुढे केली. आदित्यनाथ काय, प्राची काय, निरंजना काय आणि विश्व हिंदू परिषदेचे बेताल पुढारी काय. त्यांच्यातल्या अनेकांनी आणखी पुढे जाऊन देशात नथुराम गोडशाची मंदिरे उभी करण्याच्या घोषणा केल्या. गांधी, गांधी विचार आणि स्वातंत्र्य संग्राम यांची जमेल तेवढी विटंबना केली. मोदींनी स्वत: त्यात भाग घेतला नाही मात्र ते करणाऱ्यांना आवरण्याचा प्रयत्नही त्यांनी कधी केला नाही. देशातील सामान्य माणसांच्या मनाविरुद्ध जाणारी व देशाचे धार्मिक आणि मानसिक विभाजन घडवून आणणारी ही भाषा होती. दिल्लीच्या निवडणुकीने विभाजनाच्या या राजकारणाचाच निर्णायक पराभव केला आहे. केजरीवालांच्या निवडणूक प्रचाराचे कौतुकास्पद वैशिष्ट्य हे की त्यात जात, पात वा धर्माचा लवलेश नव्हता. अखेरच्या काळात दिल्लीच्या शाही इमामाने दिलेला पाठिंबा नाकारण्याचे धाडसही त्यांनी दाखविले. जात-धर्मावाचूनचे राजकारणच विकासाचे व माणुसकीचे राजकारण असते. केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीने ते केले व जनतेने त्याला आपला कौल दिला. किरण बेदी हे या निवडणुकीतील सर्वात दयनीय व केविलवाणे पात्र ठरले. दिल्लीत भाजपाचे सरकार असल्याने व नरेंद्र मोदी हे त्याचे प्रमुख असल्याने ही निवडणूक मोदी विरुद्ध केजरीवाल अशी होईल असेच भय भाजपाच्या मनात होते. तशा निवडणुकीतील मोदींचा पराभव ही राष्ट्रीय घटना ठरली असती म्हणून त्या पक्षाने किरण बेदींना आयत्यावेळी आपल्या उमेदवारीचे अवजड बाशिंग बांधले. मात्र बेदींचा आजवरचा राजकीय प्रवास आणि मोदींच्या व त्यांच्या अहंकारी स्वभावाचा लोकांना आलेला अनुभव त्यांच्या विरोधात जाणारा ठरला. भाजपा आणि संघ परिवाराच्या देश विभाजनाच्या राजकारणाचाही या निवडणूक निकालांनी पराभव केला आहे. तो घडवून आणल्याबद्दल अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे आहे. ही निवडणूक काँग्रेस पक्षानेही आपल्या उरल्यासुरल्या ताकदीनिशी लढविली. गेल्या निवडणुकीत त्याला आठ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र त्यातली एकही जागा तो पक्ष यावेळी राखू शकला नाही. पक्षाचे नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांचा वर्ग जनतेपासून दूर गेल्याचे हे लक्षण आहे आणि त्यासाठी काँग्रेस पक्षाला फार मोठे परिश्रम यापुढे करावे लागणार आहेत.
विभाजनाच्या राजकारणाचा पराभव
By admin | Updated: February 10, 2015 23:39 IST