जहरी प्रचाराचा पराभव

देशाचे राजकारणच नव्हे तर त्याची मानसिकताही ज्या टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने बदलली त्यात अडकलेले ए.डी. राजा आणि कनिमोझी यांच्यासह सगळेच आरोपी दिल्लीच्या सीबीआय कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या दहा वर्षात झालेले डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारवरील सारे आरोप, त्यासाठी अण्णा हजारेंपासून अनेकांनी केलेली आंदोलने आणि भाजपच्या लोकांनी एवढा काळ केलेला गदारोळ असे सारेच निरर्थक आणि हास्यास्पद ठरले आहे. या खटल्यातील सारेच आरोपी निर्दोष ठरल्याने गेली दहा वर्षे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारविरुद्ध केले गेलेले राजकारण, प्रसार माध्यमांचा सारा प्रचार आणि सोशल मीडियावर आलेल्या सगळ्या शहाण्यांचा बरळ असे सारेच एका झटक्यात एका खोट्या किटाळासारखे दूर झाले आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि त्यांचे सरकार यांची बदनामी करणारे सारे सोहळेच विरोधकांनी जाणूनबुजून व राजकीय हेतूने उभे केले हे यामुळे स्पष्ट होऊन डॉ. सिंग यांची प्रतिमा पुन्हा एकवार लखलखीत स्वरूपात देशासमोर आली आहे. वास्तव हे की त्यांचे सरकार ज्या एका मोठ्या आरोपामुळे बदनाम केले गेले व त्यावर सत्तेतून पायउतार होण्याची पाळी आणली गेली तो साराच एक बनाव होता हेही यातून उघड झाले. तो आरोप करणाºयात आजचे अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि त्यांचा कंपू आघाडीवर होता. त्यांचा पक्ष आणि परिवार त्यांच्यासोबत होता. शिवाय अण्णा हजारेंसारखी एरवी रिकामी असणारी माणसेही या प्रकाराचा लाभ घेऊन ‘गांधी’ होण्याच्या ईर्षेने दिल्लीत येऊन धडकली. देशातही मनमोहनसिंग यांचे सरकार व काँग्रेस पक्ष यांच्या विरोधात एक विषारी प्रचार केला गेला. खरे तर त्यात सारा देशच ढवळून निघाला. मनमोहनसिंग यांची थोरवी ही की त्यांच्याच सरकारने या प्रकाराचा छडा लावण्याची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपविली. शिवाय आरंभापासून या तपासावर न्यायालयासह साºया विरोधकांचे लक्ष केंद्रित होते. हा तपास सुरू असतानाही टू-जी घोटाळ्याची चर्चा सातत्याने सुरू राहील याची काळजी विरोधक घेत राहिले. दरदिवशी केल्या जाणाºया या चिखलफेकीचा परिणाम हा की २०१४ च्या निवडणुकीत डॉ. सिंग यांचे सरकार पराभूत होऊन त्याजागी मोदींचे आजचे सरकार विराजमान झाले. या सरकारनेही गेली तीन वर्षे या प्रकरणाचा छडा लावण्याचे काम जारी ठेवले. एवढ्या साºया तपासणीनंतरही सीबीआयला त्यातील कोणत्याही आरोपीविरुद्ध विश्वासपात्र ठरेल असा एकही पुरावा सादर करता आला नाही. परिणामी सीबीआयच्याच न्यायालयाने यातील सारे आरोपी आता मुक्त केले आहेत. एखादी खोटी गोष्ट राष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने उगाळत ठेवली की तिचे राजकीय परिणाम केवढे विपरीत होऊ शकतात याचे याहून मोठे उदाहरण दुसरे नाही. राजीव गांधी यांच्यावर बोफोर्स प्रकरणाचा आरोप गेली ३० वर्षे असाच केला जात आहे. त्यातही अद्याप कोणता विश्वसनीय पुरावा तपास यंत्रणांना पुढे करता आला नाही. बदनामीचे राजकारण करणे आणि कोणताही विधायक कार्यक्रम पुढे न करणे हे नकारात्मक राजकारणाचे चिन्ह आहे. गेली दहा वर्षे हा देश या राजकारणाच्या गोंधळात जगला आहे. खरे तर या प्रकरणात अरुण जेटली, त्यांचे साथीदार, सीबीआयची तपास यंत्रणा आणि त्यांना साथ देणारे सारे प्रचारवीर यांच्यावरच आता बदनामीचे खटले दाखल करून त्यांना आरोपीच्या पिंजºयात उभे करणे न्यायाचे आहे. या लोकांनी एका सभ्य नेत्याला बदनाम करण्यासाठी कोणतीही खालची पातळी गाठायला कमी केले नाही हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर सीबीआयचा राजकीय वापर करणे व त्या माध्यमाने आपल्या विरोधकांना बदनाम करत व आरोपी ठरवत आपले स्वत:चे राजकारण पुढे नेणे या गोष्टीलाही आता आवर बसला पाहिजे. सीबीआय ही तशीही लोकांचा विश्वास गमावलेली तपास यंत्रणा आहे. ती एखाद्याचा हेतुपूर्वक छळ करुन तिच्याकडून आपले राजकारण करून घेते हे आता अनेकवार सिद्ध झाले आहे.