खटल्यांचे निकाल वाजवी वेळात होणो अपरिहार्य
कोणत्याही फौजदारी खटल्याचा निकाल 40 वर्षानी लागणो हे न्यायदान नव्हे, तर न्यायाची घोर प्रतारणा आहे. फौजदारी न्यायास विलंब होणो, हे आरोपी व गुन्ह्याने बाधित झालेली व्यक्ती या दोघांच्याही दृष्टीने अन्यायकारक आहे. विलंबामुळे गुन्हा आणि शासन यांच्यातील अन्योन्य संबंध क्षीण होतो व कायद्याची जरब राहत नाही. खास करून नानाविध कारणांनी रेंगाळलेल्या खटल्याचा 25-3क् वर्षानी निकाल देण्याची वेळ येते, तेव्हा आरोपींना आता निदरेष सोडले तर शी-थू होईल, या विचाराने न्यायाधीशाचा कल साहजिकच आरोपींना दोषी ठरविण्याकडे वळतो. नि:पक्ष न्यायदानाशी ही एका प्रकारे केलेली तडजोडच म्हणायला हवी. त्यामुळे न्यायदान विशुद्ध नि:पक्षतेने होण्यासाठीही खटल्यांचे निकाल वाजवी वेळात होणो अपरिहार्य ठरते.
माङया मते, अपवादात्मक परिस्थिती वगळता आरोप निश्चिती झाल्यानंतर सर्वसामान्यपणो वर्षभरात खटला निकाली निघायला हवा. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. पण हे अशक्य आहे, असेही नाही. झटपट फौजदारी न्यायदानास निदान कायद्याची तरी कोणतीही आडकाठी नाही. खटला सुनावणीसाठी उभा राहिल्यावर कोणतीही तहकुबी न घेता, दैनंदिन सुनावणी करून तो निकाली काढावा, असे दंड प्रक्रिया संहितेचे बंधन आहे. पण वास्तवात तसे न होण्यास केवळ व्यवस्थाच नव्हे, तर व्यवस्था राबविणारे घटकही तेवढेच जबाबदार आहेत, असे मला वाटते.
वाढती लोकसंख्या, गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण आणि खटले व न्यायाधीश/ न्यायालये यांचे व्यस्त गुणोत्तर हे विलंबाचे कारण असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ते एकमेव कारण नाही. आहे त्याच व्यवस्थेत संख्यात्मक व गुणात्मक सुधारणा करून परिस्थिती सुधारता येऊ शकते, असे मला वाटते. नव्हे, केवळ न्यायालये व न्यायाधीश वाढवून समस्या सुटणार नाही. संख्यात्मक वाढीला गुणात्मक सुधारणोची जोड द्यावीच लागेल.
कोणताही गुन्हा घडल्यापासून त्याचा न्यायालयीन निकाल लागेर्पयत फौजदारी न्याय प्रक्रिया पोलिसी तपास, अभियोग व न्यायनिवाडा अशा टप्प्यांतून जाते. यात तपासी अधिकारी, प्रॉसिक्युटर व न्यायाधीश या प्रत्येक घटकाची भूमिका व जबाबदारी महत्त्वाची असते. फौजदारी न्यायप्रक्रिया गतिमान करायची असेल तर यापैकी प्रत्येक घटकाची कार्यक्षमता व व्यावसायिक कुशलता वाढवावी लागेल. शिवाय खटला लवकर निकाली निघण्यासाठी जे काही करणो अपेक्षित आहे, ते करणो हे माङो कर्तव्य आहे, अशा बांधिलकीच्या भावनेने या प्रत्येक घटकाने काम करणो, हा खरा महत्त्वाचा भाग आहे. यासाठी समर्पित वृत्ती गरजेची आहे. त्यामुळे आहे त्याच व्यवस्थेत संख्यात्मक वाढ करून त्यास प्रत्येक घटकाने बांधिलकी व समर्पित वृतीची जोड दिली, तर खटल्यांचा निपटारा सध्याच्या तुलनेत कितीतरी अधिक पटीने व अधिक गतीने करणो शक्य व्हावे, असे मला ठामपणो वाटते.
यासाठी पोलीस, प्रॉसिक्युटर व न्यायाधीश या तिघांची निवड व नेमणूक निखळ गुणवत्तेवर केली जाणो, यापैकी प्रत्येक जण समर्पित भावनेने काम करण्यास अभिमानाने प्रवृत्त होईल, अशी परिस्थिती निर्माण करणो आणि या प्रत्येक घटकास ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या सर्व बाबतीत अद्ययावत ठेवण्यासाठी निरंतर प्रशिक्षण देणो हा भागही महत्त्वाचा आहे.आरोप निश्चित होऊन खटला सुनावणीसाठी सज्ज झाला तरी साक्षीदार उभे करण्याची पोलिसांची व प्रॉसिक्युटरची तयारी नसणो व यासाठी कित्येक महिने व काही वेळा अनेक वर्षाचा वेळ लागणो ही नित्याची परिस्थिती दिसते. खटला चालविण्यास पोलीस व प्रॉसिक्युटर तयार आणि उत्सुक आहे, पण वेळेअभावी न्यायालयाची त्यासाठी तयारी नाही, असे अभावानेच दिसते. याखेरीज वैद्यकीय अहवाल, शवचिकित्सा अहवाल, रासायनिक विश्लेषण अहवाल, स्फोटक तज्ज्ञाचा अहवाल यातही कमालीचा विलंब होताना दिसतो. ही न्यायपूरक अशी क्षेत्रे आहेत. यासाठी लागणारी यंत्रणा आवश्यक क्षमतेने उभी करणो व त्या यंत्रणोने कार्यक्षमतेने काम करणो, हेही गतिमान फौजदारी न्यायदानासाठी आवश्यक आहे.
वर्षभरात खटला निकाली निघायला हवा
अपवादात्मक परिस्थिती वगळता आरोप निश्चिती झाल्यानंतर सर्वसामान्यपणो वर्षभरात खटला निकाली निघायला हवा. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. पण हे अशक्य आहे, असेही नाही. झटपट फौजदारी न्यायदानास निदान कायद्याची तरी कोणतीही आडकाठी नाही. खटला सुनावणीसाठी उभा राहिल्यावर कोणतीही तहकुबी न घेता, दैनंदिन सुनावणी करून तो निकाली काढावा, असे दंड प्रक्रिया संहितेचे बंधन आहे. पण वास्तवात तसे न होण्यास केवळ व्यवस्थाच नव्हे, तर व्यवस्था राबविणारे घटकही तेवढेच जबाबदार आहेत.
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण आवश्यक
पोलीस, प्रॉसिक्युटर व न्यायाधीश या तिघांची निवड व नेमणूक निखळ गुणवत्तेवर केली जाणो, यापैकी प्रत्येक जण समर्पित भावनेने काम करण्यास अभिमानाने प्रवृत्त होईल, अशी परिस्थिती निर्माण करणो आणि या प्रत्येक घटकास ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या सर्व बाबतीत अद्ययावत ठेवण्यासाठी निरंतर प्रशिक्षण देणो हा भागही महत्त्वाचा आहे.
न्यायसंस्था
सोयीनुसार हाताळताहेत
न्यायव्यवस्था सध्या वकिलांच्या सोयीनुसार चालली आहे, हे कटू सत्य पचनी पडण्यासारखे नसले तरी वकिलांच्या वेळेनुसारच बहुतांश खटल्यांचे कामकाज न्यायालयामध्ये सुरू आह़े परिणामी खटल्यांची रीघ वाढतच जाणार आह़े अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होऊ शकतो़
खटल्यांना जलदगतीचा
पर्याय
गंभीर गुन्हे वाढले आहेत, न्यायालयाच्या अपु:या पायाभूत सुविधा, पोलीस, सरकारी वकील व न्यायाधीशांची कमतरता आहे. यावर उत्तम तोडगा म्हणजे जलदगती न्यायालय़े़़
विलंबास सर्वच जण कारणीभूत
वकिलानेही पक्षकाराला न्यायालयाची पायरी चढण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करावा़ सरकारनेही न्यायालयांना योग्य त्या पायाभूत सुविधा देणो गरजेचे आह़े बरेचदा पायाभूत सुविधांच्या अभावी न्यायालयांना नीट काम करता येत नाही़ त्यामुळे न्यायालयांना नेमके काय हवे आहे, याचा विचार शासनाने करायला हवा़