नव्या दिशेसाठीचा फैसला!

भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाच पुन्हा बहुमत मिळेल, असे मतदानोत्तर चाचणीद्वारे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. भाजपने प्रथमच बहुमत मिळवून पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला़

भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीतील सार्वत्रिक निवडणुका हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. आजवर सोळा आणि आज (गुरुवारी) सतराव्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर होऊन ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. प्रचंड पसरलेला देश, नव्वद कोटी मतदार, लाखो मतदान केंद्रे, त्यासाठी लागणारे लाखो मनुष्यांचे बळ आदींचा विचार केला तर जगातील ही सर्वांत मोठी घडामोड आहे. आज सायंकाळपर्यंत निकाल जाहीर होतील, अशी अपेक्षा आहे.

२००९पासून संपूर्ण देशात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (एव्हीएम)द्वारे मतदान घेण्याची पद्धत अवलंबली गेली. मात्र, या अचूक वाटणाऱ्या यंत्रणेविषयी शंका व्यक्त करण्यात येऊ लागली. त्यामुळे नवी व्हीव्हीपॅट यंत्रणा सर्व मतदान केंद्रांवर बसविण्यात आली. या सर्व व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतांची मोजणी करण्याची विरोधकांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच निवडणूक आयोगानेही फेटाळून लावली आहे. प्रत्यक्षात असे करणे व्यवहार्यही नाही. त्याऐवजी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मते आणि मतदानयंत्रांतील मते यांची मोजणी केली जाणार आहे. परिणामी, निकाल जाहीर होण्यास वेळ लागेल, असे सांगितले जाऊ लागले आहे. भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाच पुन्हा बहुमत मिळेल, असे मतदानोत्तर चाचणीद्वारे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

भाजपने प्रथमच बहुमत मिळवून पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे. यापूर्वी काँग्रेसेत्तर पक्षांच्या सरकारना पूर्ण बहुमतासह सत्ता मिळालेली नाही. याला छेद मिळणार का? भाजप परत बहुमतासह सत्तेवर येणार का? ही संधी मिळाल्यानंतर ज्या राज्यघटनेच्या आधारे संपूर्ण देशाची सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वाने वाटचाल चालू आहे, ती राहणार का? अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी आदींचे हितसंबंध आणि सर्वांगीण उन्नतीचे धोरण कायम राहणार का? आरक्षणाचे सर्व निकष सामाजिक पातळीवर राहणार का? आदी मुद्दे उपस्थित करण्यात येत आहेत. भाजपने २०१४च्या निवडणुकीत जी आश्वासने दिली होती, ती पुुन्हा करून देशाच्या प्रगतीच्या नव्या टप्प्याकडे जात आहोत, अशी भूमिका मांडली नाही. कारण त्यांना ती आश्वासने पूर्ण करता आली नाहीत. त्यामुळे हिंदुत्वाच्या राष्ट्रवादी भूमिकेतून या निवडणुकीत प्रचार करण्यात आला. निवडणुकांच्या तोंडावरच काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या अतिरेक्यांच्या हल्ल्याने या राष्ट्रवादी भूमिकेच्या चर्चेला बळकटी मिळाली. परिणामी संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडणाºया सैन्य दलाच्या भूमिकेलाही राजकारणात ओढण्यात आले. या सर्व वादग्रस्त प्रचाराच्या भागाने ही निवडणूक गाजली. याउलट प्रमुख काँगे्रस पक्षाने सत्ताधाऱ्यांवर दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत, देश यांच्या हाती सुरक्षित नाही, अशी टीका करीत सर्वसामान्य, गरिबांतील गरीब माणसाला न्याय देण्याची भूमिका मांडली.

वास्तविक या देशाने १९९१ मध्ये जी नवी आर्थिक नीती स्वीकारली त्यातून मोठा मध्यमवर्ग तयार झाला. त्याची प्रगती झाली. गरिबीच्या रेषेच्या वर तो आला. मात्र, याच मध्यम वर्गाला उर्वरित गरीब वर्गांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची भूमिका घेणे आवडत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नवीन आर्थिक नीती या देशाला देणाºया काँग्रेससारख्या मध्यममार्गी राजकीय पक्षांची स्थिती कोंडीत सापडलेल्यासारखी झाली आहे. याउलट भाजपने संपूर्ण राजकारण धार्मिकतेच्या आधारे राष्ट्रवादावर नेऊन ठेवले आहे. त्याला भावनिक आधारही घेतला आहे. या देशाच्या सीमांचे, एकतेचे आणि अखंडतेचे संरक्षण करण्यास सैन्य दल सक्षम आहेच. तेवढेच समर्थन सर्वसामान्य जनतेचेही आहे. हे सर्व राज्यघटनेच्या तत्त्वाच्या चौकटीत घडले पाहिजे, ही अपेक्षा आहे. तिला छेद देणारी भूमिका मांडणारे उद्या सत्तेवर आल्यास गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, हा इशारा आपणच सर्व राज्यकर्त्यांना दिला पाहिजे. त्या पार्श्वभूमीवर आज सतराव्या लोकसभेच्या सात टप्प्यांत झालेल्या मतदानाच्या मोजणीस महत्त्व आहे. देशाचा इतिहास नव्याने लिहिण्यासारखा निकालाचा परिणाम होणार आहे.