- सुधीर महाजन
माजी अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना फाशीची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली. देशाशी गद्दारी करण्यासाठी ही सजा आहे, परवेझ हे लष्करी बंड करून १९९९ मध्ये सत्तेवर आले होते. पुढे २००७ मध्ये त्यांनी पाकिस्तानात आणि बाणी लागू केली आणि मूलभूत हक्क गोठविले होते. पुढे सत्तेवर आलेल्या नवाज शरीफ यांनी त्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध खटला दाखल केला होता. पाकिस्तानात लष्कर प्रमुखाला न्यायसंस्थेने मृत्यूदंड देण्याची ही पाहिलीच घटना आहे. यातून लष्कर आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकार व श्रेष्ठत्वाचा संघर्ष अधिक स्पष्ट झाला. त्यामुळे हे प्रकरण फक्त मुशर्रफ यांच्या फाशीच्या शिक्षेपर्यंत मर्यादीत नसून पाकिस्तानच्या राजकारणाच्या परिघातील या दोन संस्थातील संघर्षाचे दर्शन घडविणारे आहे. सध्याचे अध्यक्ष इम्रानखान यांनी सुद्धा या खटल्यात हस्तक्षेप केला होता. विशेष न्यायालयाने या खटल्याचा अंतिम निकाल देण्यापासून रोखण्यासाठी इम्रान सरकारने उच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल केली होती; परंतु त्याचाही उपयोग झाला नाही.
पाकिस्तानात लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही सरकारला लष्कराला चुचकारावे लागते, म्हणून यासाठी इम्रानखान सरकारची ही धडपड होती पण या निकालाने सरकार आणि लष्कर या दोघांनाही चपराक बसली आहे. एका लष्कर प्रमुखाला फाशीची सजा व्हावी ही बाब पाकिस्तान लष्करात पचनी पडणारी नाही त्यामुळे एवढ्यावर या प्रकरणाचा राजकीय सोक्षमोक्ष लागणार नाही, तर भविष्यात लष्कर आणि न्यायालय असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता असून यात इम्रान सरकारची अडचण वाढणार आहे. एका अर्थाने पुन्हा एकदा राजकीय अस्थैर्याकडे पाकिस्तानची वाटचाल सुरू होण्याची ही नांदीच म्हणावी लागेल. गेल्याच महिन्यात इम्रान सरकारने लष्कर प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांना तीन वर्षासाठी मुदत वाढ दिली होती. बाजवा यांना निवृत्त होण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा अवधी असतांना सरकारने त्यांना दिलेली मुदत वाढ ही सत्ता टिकविण्याची इम्रान यांची खेळी समजली जाते.
सरकार या निकालाला आव्हान देऊ शकत नाही तसे झाले तर सरकार आणि लष्कर यांची मिलीभगत स्पष्ट होईल आणि त्यामुळे न्यायसंस्था अधिक बळकट होऊ शकते. तरी पाकिस्तानात लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. जनरल बाजवा यांच्या मुदत वाढीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तर पाकिस्तान उच्च न्यायालय यावर कठोर भूमिका घेऊ शकते आणि हीच इम्रान सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे. आपल्या माजी लष्कर प्रमुखाचे रक्षण लष्कर करू शकत नाही, असाही एक सूर लष्करी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातून ऐकू येण्यास सुरूवात झाली. यापूर्वीही अय्युबखान, याहयाखान आणि झिया उल हक या तीन लष्करशहांना न्यायालयाने अडचणीत आणलेच होते; परंतु मृत्यूदंडाची शिक्षा प्रथमच परवेझ यांना झाली.
विशेष न्यायालयाच्या निकालाचे चांगले वाईट कोणतेही परिणाम घडणार असले तरी त्याने खात्रीने इतिहास निर्माण केला आहे हे मान्यच करावे लागेल. जनरल मुशर्रफ हे दुबईत उपचार घेत आहेत. ते पाकिस्तानात परत येण्याची अजिबात शक्यता नसल्याने शिक्षेची अंमलबजावणी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही तरी पाकिस्तानच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा हा निकाल आहे.