महिलांना देवी वगैरे मानणाऱ्या आपल्या देशात अवतीभवती जे घडते आहे, ते विषण्ण करणारे आहे. जिथे महिलांना रस्त्यावर असुरक्षित वाटते, कार्यालयात काळजी वाटते, घरातही भीती वाटते आणि गर्भातही ती निश्चिंत नसते, त्या देशाला प्रगत तरी कसे म्हणायचे? कोलकात्यात ‘आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल’मध्ये ‘चेस्ट मेडिसीन’ विभागात कार्यरत असलेल्या डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून हत्या झाली. या भयंकर घटनेनंतर संबंधित सर्व तपास यंत्रणांनी केले काय? नागरिकांना जबाबदार नसलेल्या बेमुर्वतखोर सरकारी व्यवस्थेच्या या अनास्थेने सारा देश पेटून उठला. खडबडून जागे झालेल्या यंत्रणेने आता प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही या घटनाक्रमाची दखल घेतली आहे. मात्र, अशा संवेदनशील प्रकरणात कुणी आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न तर करीत नाही ना, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. पश्चिम बंगाल म्हणजे केंद्र-राज्य संघर्षाची सतत सुरू असलेली भट्टीच. तेथे राज्यपालांचा वाद असो, राज्य पोलिसांच्या बाबतीतील निर्णय असोत, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्रातील वाद हा कायम चव्हाट्यावर येतो. या घटनेमधील क्रौर्याला यत्किंचितही कमी न लेखता देशभरातील महिला सुरक्षेच्या चित्राकडेही एकदा लक्ष देणे गरजेचे आहे. देशात दर काही मिनिटांनी एखाद्या महिलेवर बलात्कार होत असतो.
निर्भया प्रकरण घडले, तेव्हा वर्षाला २५ हजार बलात्काराच्या नोंदी पोलिसांनी नोंदविल्या आहेत. हाच आकडा नंतर वाढत गेला. २०२० हे कोविडचे वर्ष सोडले, तर आकडा दर वर्षाला तीस हजारांवर राहिला आहे. २०१६ मध्ये हा आकडा ३९ हजार इतका होता. कोलकाता येथील प्रकरण चर्चेत असतानाच डेहराडूनमध्ये एका १६ वर्षांच्या मुलीवर पाचजणांनी बलात्कार केला. बलात्काऱ्यांमध्ये बसवाहक, ड्रायव्हर, वाहतूक मंडळाचा कॅशिअर यांचा समावेश आहे. याचबरोबर चेन्नईमध्ये एका बनावट एनसीसी शिबिरात एका मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले गेले आणि शिबिरातील अनेक मुलींचे लैंगिक शोषण झाले. या प्रकरणात शाळेच्या मुख्याध्यापकांसह अकरा जणांना अटक करण्यात आली आहे. बंगळुरूत लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडकीस आली.
अशा अनेक घटनांमध्ये पीडितांची योग्य ती दखल प्रशासन घेते का? समाज म्हणून अशा पीडितांमागे किती जण उभे राहतात? महिलांच्या सुरक्षा प्रकरणात समाज म्हणूनही नकळत दुटप्पीपणा होतो आहे का, याकडे लक्ष द्यायला हवे. कोलकातामधील प्रकरण अतिशय भीषण आणि क्रौर्याची परिसीमा ओलांडणारे आहे. या प्रकरणात सरकारी हॉस्पिटल, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासावरच संशय व्यक्त केला गेला. हे प्रकरण दाबून टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आरोप केले गेले. तरुणीचा मृत्यू आत्महत्या असल्याचे पोलिसांनी सांगितल्याचा दावा केला गेला. या प्रकरणातील आरोपी संजय रॉय हादेखील इथल्या व्यवस्थेत निर्ढावलेला. हा रॉय पोलिस कल्याणकारी मंडळाचा सदस्य. त्याच्या मर्जीत नसेल, तर पोलिसांच्या बदल्याही होत असत. विविध सोयी-सवलतींचा तो लाभार्थी होता.
महिलांना धमकी देणे, खंडणी उकळणे असे गुन्हे त्याच्या नावावर आहेत. काही आठवड्यांपूर्वीच एका महिला डॉक्टरशी गैरवर्तन करताना तो आढळला होता. २०२२ मध्ये त्याच्या गर्भवती पत्नीला त्याने मारहाण केली होती. असा हा माथेफिरू रॉय सरकारी हॉस्पिटलमध्ये खुलेआम फिरत होता. कायद्याला धाब्यावर बसवून ‘मी म्हणतो तोच कायदा’, ही गुंडगिरी प्रवृत्ती वाढू लागली आहे. कोलकातामधील या सर्व प्रकरणाची मुळापासून चौकशी व्हायला हवी. कोलकातामधील घटना जितकी भीषण आहे, तितकीच किंबहुना त्यापेक्षाही भयंकर अशी ही देशातील बलात्कारपीडित महिलांची आकडेवारी आहे. कायद्यांमध्ये बदल करूनही येथील कासवाच्या वेगाने जाणारी न्यायव्यवस्था नराधमांना शिक्षा देण्यास पुरेशी समर्थ ठरताना दिसत नाही.
२०१८ ते २०२२ या कालावधीत बलात्कार प्रकरणात आरोपींचे दोषी ठरण्याचे प्रमाण केवळ २७ ते २८ टक्के होते. उशिरा न्याय मिळणे हेही न्याय नाकारणेच असते. पश्चिम बंगालबरोबरच पूर्ण देशातच महिला सुरक्षा आणि महिला सबलीकरण याकडे आणखी गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. सामूहिक बलात्कारातील आरोपी तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर त्यांचे जाहीर सत्कार समारंभ जिथे होतात, त्या देशाचे भवितव्य काय असेल? जिथे महिलांकडे ‘माणूस’ म्हणून पाहिले जात नाही, ती व्यवस्था वेळीच बदलून टाकावी लागणार आहे. तशा प्रकाशवाटा वेळीच शोधल्या नाहीत, तर उद्या इथे फक्त अंधार असेल. काळरात्र असेल!