दहीहंडीचा राजकीय खेळ

दहीहंडींच्या उत्सवावर मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेले निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले असल्याने मतपेटीच्या राजकारणांसाठी हा उत्सव ‘धाडसी खेळ’ ठरवून न्यायालयीन निर्णयाला बगल देण्याच्या सर्व पक्षांच्या प्रयत्नांना प्रथमदर्शनी तरी खीळ बसली आहे. मात्र या न्यायलयीन निर्देशांना बगल देण्याचे नवनवे उपाय शोधण्याचा प्रयत्न येत्या आठवड्यात केला जाणारच आहे. तसे सूतोवाचही सरकारी गोटातून केले जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्देशांचे सर्वसामान्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र या निर्देशांना बगल देण्याच्चा वजनदार राजकीय पुढाऱ्यांच्या प्रयत्नांच्या विरोधात सर्वसामान्य नागरिक उभे राहणे, ही गोष्ट आजच्या घडीला जवळ जवळ अशक्यच आहे. स्थानिक वजनदार राजकीय पुढाऱ्यांच्या धाकदपटशाला व अरेरावीला तोंड देताना आपल्या बाजूने सरकार उभे राहील, याची खात्रीच बहुतांश नागरिकांना उरलेली नाही. त्यामुळे या फंदात कशाला पडा, त्यापेक्षा मुकाटपणे त्रास सोसावा आणि अगदीच असह्य झाल्यास त्या काळापुरते दुसरीकडे राहायला जावे, असा वास्तववादी विचार बहुतांश नागरिक करीत असतात. शिवाय एखाद्या नागरिकाने धीर करून तक्रार केली, चिकाटीने तिचा पाठपुरावा केला, तरी न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा एकदा ठोठवावे लागल्यास त्यात वेळ व पैसा किती जाईल, याची काही शाश्वती नसते. म्हणूनच दरवर्षी सणांचा ‘सीझन’ आला की, न्यायालयाने काही आदेश देणे व प्रसार माध्यमांत त्यांच्या बातम्या झळकणे आणि नंतर काहीही न होणे, हे आता नित्याचे एक कर्मकांड बनून गेले आहे. मग ती दहीहंडी असो वा गणेशोत्सव किंवा नवरात्रोत्सव, हीच रात आता पडून गेली आहे. न्यायालयीन आदेशांना धाब्यावर बसवण्याची राजकारणी व समाजातील तथाकथित प्रतिष्ठितांची रीत आणि त्यासंबंधीची नागरिकांची हतबलता, यामागचे मूलभूत कारण फारसे कधीच लक्षात घेतले जात नाही. जनजीवन कसे चालावे, याचे नियमन करणारे कायदे आपण गेल्या काही दशकांत केले आहेत. जनजीवन हे कायद्याच्या चौकटीत चालावे आणि व्यापक जनहिताच्या मर्यादेत नागरिकांना त्यांचे हक्क व अधिकार यांचा वापर करण्याची पूर्ण मुभा असावी, ही आधुनिक जगातील संकल्पना आहे. धर्म, त्यातील चालीरीती, प्रथा व परंपरा, उत्सव इत्यादींना या चौकटीतच आधुनिक जगात वाव दिला जात असतो. भारतात असे कायदे केले गेले. पण येथील समाज व्यवहार हा धार्मिकता, परंपरा व प्रथा यांच्या चौकटीतच चालू राहिला आहे. त्यात भर पडली आहे, ती सणांच्या व्यापारीकरणाची. जेथे माणसे जमतात, तेथे जाहिरात करून उत्पादनाचा खप वाढवणे, हा बाजापेठेतील व्यवहाराचा भाग आहे. शिवाय माणसे जमतात, तेथे राजकीय नेते जातात आणि मग जास्त माणसे जमावीत, असा त्यांचा प्रयत्न असतो. अशा रीतीने जाहिरातदार व राजकारणी या दोघांनाही जमाव जमवण्यात आपले हित दिसत असते. जाहिराती मिळवून वा प्रायोजक गाठून हे उत्सव जास्तीत जास्त दिमाखदार कसे बनवता येतील, त्यामुळे जास्त माणसे कशी जमवता येतील, यावर राजकारण्यांचा भर असतो. साहजिकच गेल्या दोन अडीच दशकांत सारे उत्सव हे आगामी निवडणुकीतील मतांवर नजर ठेवून आयोजित केले जात आले आहेत. अशा परिस्थितीत कायदे, नियम इत्यादींना फाटा दिला जाणे हे ओघानेच येते. त्यातही कोणी आक्षेप घेतलाच, तर ‘धर्मावर घाला’, असा कांगावा केला जातो आणि वातावरण पेटवलेही जाते. गंमत म्हणजे धर्म, संस्कृतीच्या गप्पा मारणारेच जेव्हा परदेशात स्थायिक होतात, तेव्हा सारे सण तेथील कायदे व नियम पाळून साजरे करतात. पण येथे होणाऱ्या अतिरेकाला लगाम घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यांना धर्म धोक्यात आल्याची आरोळी ठोकाविशी वाटते. मशिदीवर भोंगे लावून आमची झोपमोड करता काय, मग आम्ही मंदिरात ध्वनिक्षेपक लावून काकड आरती करतो, रस्त्यावरील नमाजाला उत्तर म्हणून महाआरती करून रस्ते अडवतो, अशी ही ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची खुमखुमीही दाखवली जाते. अशा परिस्थितीत ‘धार्मिक चालीरीती वा प्रथा यापेक्षा नागरिकांचे हक्क व अधिकार महत्वाचे आहेत’, हे सांगताना मशिदीवरील भोंग्याचाही उल्लेख मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मतप्रदर्शनात येणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार उचितच आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे दहीहंडीवरील निर्देश असोत किंवा उच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन असो, आपल्या देशातील राज्यकर्ते आणि समाजावरही-त्याचा परिणाम होण्याची सुतराम शक्यता नाही. जनजीवनाचे नियमन करणारे कायदे करूच नयेत, असा याचा अर्थ नाही. कायदे असायलाच हवेत. पण त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची राजकीय संस्कृती जशी असायला हवी, तसे कायदे पाळण्याची समाजाची मनोभूमिकाही आकाराला यायला हवी. सण व उत्सव म्हणजे गोंगाट, गोंधळ, गलथानपणा, गावराणपणा, गलिच्छता हे समीकरण असता कामा नये, अशी नागरिकांची खरोखरच इच्छा असेल, तर या साऱ्याला आळा बसू शकतो. नेमकी येथेच खोट आहे. म्हणूनच दहीहंडीला ‘धाडसी खेळ’ ठरवण्याचा खटाटोप होतो आणि तो युक्तिवादही न्यायमूर्तींनी नाकारल्यावर न्यायालयाच्या निर्देशाला बगल देण्याचा राजकीय खेळ सुरू राहातो.