सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या काळात ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यात सोशल डिस्टन्सिंग आहे. या पार्श्वभूमीवर आजपासून देशभर लागू होत असलेल्या नवीन ग्राहक कायद्याने ग्राहकाला खराखुरा न्याय मिळत ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यात नवे नाते होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ग्राहक हा राजा असल्याचे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेकदा विपरीत अनुभव येतात. उद्योग, व्यापारी आणि सेवापुरवठादारांकडून या ग्राहक राजाला नाडले जाण्याचे अनुभव काही कमी नाहीत. असा हा ग्राहक राजा फसवणूक झाल्यानंतर मात्र न्याय मागत अनेक ठिकाणी फिरत बसतो; पण त्याला न्याय मिळतोच, असे होत नाही.
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने हे एक नवे पर्वच सुरू होत असल्याचे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. ग्राहकांच्या हितसंरक्षणासाठी केंद्र सरकारने २४ डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अमलात आणला. गेल्या काही दशकांत नवनव्या उद्योग आणि सेवाक्षेत्रांची भर पडत गेली आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ग्राहकवर्गही उपलब्ध होत गेला. या ग्राहकांची फसवणूक आणि अन्यायांची प्रकरणे वाढत गेली. आपल्या अधिकारांची जाणीव नसलेले ग्राहक किचकट न्यायप्रणालीकडे दाद मागण्यापेक्षा गप्प बसणेच अधिक पसंद करतात.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतीसारख्या संस्था ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अथक प्रयत्न करीत आहेत. अशा प्रयत्नांना पाठबळ मिळण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याची व्याप्ती वाढणे आवश्यक होते. या स्थितीत ग्राहक संरक्षण कायदा अधिक मजबूत आणि सक्षम करण्यासाठी २०१५ मध्ये तो बदलण्यास सुरुवात झाली. १९८६ चा कायदा रद्द करण्यासाठी २०१५ मध्ये हा नवीन कायदा मांडण्यात आला. त्यानंतर ५ जानेवारी २०१८ रोजी केंद्र सरकारने लोकसभेमध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा नव्याने केला. तो २० डिसेंबर रोजी मंजूरही झाला तरी अद्याप लागू झाला नव्हता. ती प्रतीक्षा आता संपली आहे.
या नव्या कायद्यात ‘राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण’ची स्थापना करणे, ई कॉमर्स कंपन्यांच्या आक्षेपार्ह व्यवहारास प्रतिबंध, मध्यस्थी सेलद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी दंडाची तरतूद, ग्राहकांच्या सहा मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण, अनैतिक व्यापार पद्धतींना विरोध, उत्पादन आणि सेवा यामध्ये दोष आढळल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा कंपनीची जबाबदारी निश्चित करणे, शिक्षेत वाढ करणे, आदींचा समावेश आहे.
आपल्याकडून ग्राहकांच्या अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेत त्याला उत्पादन अथवा सेवा पुरविणाºया व्यावसायिक आस्थापनाही आहेत, तर काही दुष्प्रवृत्तीच्या उत्पादकांच्या दृष्टीने मात्र एकदा का ग्राहकांनी उत्पादन अथवा सेवा घेतली की ग्राहकांचे महत्त्वच संपुष्टात येते. अनेकदा ग्राहकांच्या जिवाशी खेळण्याचे प्रकारही घडत असतात. भेसळयुक्त उत्पादनांची सर्रास विक्री हे याचे एक उदाहरण. घातक भेसळबाजीमुळे आजवर किती ग्राहकांचे मृत्यू ओढवले असतील याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र, भेसळबाजी करणाºया किती उत्पादकांना शिक्षा झाली हे पाहायचे झाले तर हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपतही प्रकरणे सापडत नाहीत. यावरून कायद्यांची मर्यादा लक्षात घेत आजवर ग्राहकांच्या हितांवर किती आक्रमणे होत आली याचा अंदाज यावा.
नव्या कायद्यातील प्रभावी तरतुदींमुळे याला पायबंद बसेल, अशी अपेक्षा आहे. भेसळबाजीचा पहिलाच गुन्हा असल्यास उत्पादकाचा परवाना दोन वर्षांसाठी व नंतरच्या गुन्ह्यासाठी कायमचा रद्द करण्यात येईल. फसव्या जाहिराती आणि बनावट उत्पादने याद्वारेही ग्राहकांची वारेमाप फसवणूक होत असते. याबाबत नव्या कायद्यात अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. या कायद्यात मंचाचे नाव ‘ग्राहक आयोग’ करण्यात आले आहे. जिल्हा मंचात एक कोटी, तर राज्य मंचात एक ते दहा कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे दाखल करता येतील. ३० दिवसांत वस्तू परत न घेतल्यास, बिल न दिल्यास किंवा वस्तूची माहिती न दिल्यास संबंधितांना किमान २५ हजार रुपये दंड आणि तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. यामुळे ग्राहकांसोबत होणाºया विश्वासघाताला आळा बसत, ग्राहक हा केवळ नामधारी राजा न राहता तो देव होवो, ही अपेक्षा.
आजवर किती भेसळबाजांना शिक्षा झाली, हे पाहायचे झाल्यास हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपतही प्रकरणे सापडत नाहीत. यावरून ग्राहकांच्या हितांवर किती आक्रमणे होत आली, याचा अंदाज यावा.नव्या कायद्यामुळे याला पायबंद बसू शकेल.