अतुल कुलकर्णी, संपादक लोकमत, मुंबई
देशातले सगळ्यात मोठे हॉस्पिटल अशी दिल्लीतील एम्सची ओळख आहे. तिथे २,५०० बेड्स आहेत. वर्षाला ३७ लाख रुग्ण तिथे येतात. त्यांचे वार्षिक बजेट जवळपास चार हजार कोटींचे महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे २३ मेडिकल कॉलेज. त्यात १५,००० बेड्स. वर्षभरात येथे एक कोटीहून अधिक रुग्ण ओपीडीमध्ये येतात. आपले बजेट आहे ६४९७ कोटी. आपल्या बजेटमध्ये शिपायापासून डीनपर्यंत सगळ्यांचे पगार दिल्यानंतर उरलेल्या रकमेत उपचार होतात.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात १३,५०० दवाखाने आहेत. २७ हजार बेड्स, वर्षाला नऊ कोटी रुग्णांची ओपीडी, ५५ लाख रुग्ण अॅडमिट होतात. यासाठी राज्याचे बजेट १४,७२८ कोटी आहे यात पेन्शन, पगार, बांधकाम, यंत्र खरेदी नंतर पैसे उरले तर रुग्णांसाठी औषधोपचार होतात.
पुरोगामी महाराष्ट्राच्या आरोग्याचे हे भीषण वास्तव औषध खरेदी, त्यातून मिळणारे कमिशन यापुढे विभाग जायला तयार नाहीत. एका संस्थेने राज्याला अॅम्बुलन्स पुरवल्या. त्याचे बिल काढण्यासाठी वीस, पंचवीस टक्के रक्कम मागितली गेली. औषध खरेदीतही हेच सुरू आहे. राज्याला लागणारी औषध खरेदी हाफकीन महामंडळाकडून केली जाईल, असे शपथपत्र सरकारने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दिले. तरीही हाफकिनची यंत्रणा मोडीत काढली. प्रत्येक विभागाला औषध खरेदीतून मिळणाऱ्या कमिशनमध्ये वाटेकरी नको आहेत.
भंडाऱ्यामध्ये नवजात बालके इनक्यूबेटरमध्ये जळून ठार झाली. ठाण्यात साडेसात महिन्यात ११०० लोक मरण पावले. राज्यातल्या प्रत्येक सार्वजनिक दवाखान्यात हीच अवस्था आहे. डॉक्टर रुग्णालयात जात नाहीत. गेले तर उपचार करत नाहीत. आजूबाजूच्या पॅथॉलॉजी लॅब किंवा औषध दुकानदारांकडून प्रत्येकांनी कमिशन ठरवून घेतले आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांना त्याच ठिकाणाहून औषध आणण्याची सक्ती केली जाते. कागदावर गोंडस योजना आखल्या जातात.
प्रत्यक्षात अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती कोणाकडेच नाही. डॉक्टरांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यामध्ये खालून वरपर्यंत जर पैसे मागितले जात असतील तर कुठल्या तोंडाने हे लोक यंत्रणा नीट चालवा, असे आदेश देतील? जो बदलांसाठी पैसे देतो, तो मिळेल तिथून पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करतो. तीन वर्षानंतर पुन्हा बदली होणार हे माहिती असल्यामुळे पुन्हा पैसे मिळवण्याचे प्रयत्न करतो. हे न संपणारे दुष्टचक्र आपल्याच नेत्यांनी करून ठेवले आहे. त्याला आजवरची सगळी सरकारे जबाबदार आहेत.
सरकारी दवाखान्यांमध्ये रुग्णांना पुरेसे बेड नाहीत. रस्त्यामध्ये रुग्णांना झोपवले जाते. तिथेच भिंतीला खिळे ठोकून सलाईनची बाटली अडकवली जाते. लोक पायात चप्पल, बूट घालून तसेच येतात, जातात. त्यातून इन्फेक्शन होते. मात्र, त्याची कसलीही चिंता या व्यवस्थेला वाटत नाही. रुग्णांना दिले जाणारे जेवण अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असते. अनेक ठिकाणी तर पोषक आहारही रुग्णांना मिळत नाही. सुमार दर्जाच्या पोळ्या, भात, भाजी, डाळ नसलेले पातळ वरण रुग्णांना खावे लागते. जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये तर संध्याकाळी स्वयंपाक करायला कर्मचारी उपलब्ध नाहीत, म्हणून रात्रीचे जेवण दुपारीच बनवले जाते. पाच साडेपाचला ते वेगवेगळ्या वॉर्डमध्ये पाठवले जाते आणि रात्री आठ वाजता रुग्णांना दिले जाते. मानवी संवेदना गोठवून टाकणारे हे प्रकार आहेत.
वेगवेगळ्या जिल्ह्यात मंत्री आरोग्य शिबिरे घेतात. आरोग्य शिबिरांना भरभरून गर्दी झाली, म्हणून मिरवतात. मात्र, अशा आरोग्य शिबिरांना गर्दी का होते, याचा विचार एकही नेता करत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची यंत्रणा कोलमडून गेली आहे. लोकांना छोटे उपचार मिळवतानाही नाकी दम येतात. ज्या दिवशी आरोग्य शिबिरांना होणारी गर्दी कमी होईल, त्या दिवशी राज्यातली आरोग्य यंत्रणा व्यवस्थित चालू आहे, असे म्हणता येईल, पण तो दिवस कधी दिसेल असे वाटत नाही.
सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागात हजारो पदे रिक्त आहेत. चांगले डॉक्टर्स सरकारी यंत्रणेत यायला तयार नाहीत. जे आहेत त्यांच्या कामाचे मोजमाप होत नाही. अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अधिष्ठातांची पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागात महत्त्वाची ६०% पदे अतिरिक्त पदभारने दबून गेली आहेत. पदभरती करायची नाही. बदल्यांसाठी पैसे मागायचे शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना काम करू द्यायचे नाही. सोयीच्या ड्युटीसाठी वरिष्ठांना चिरीमिरी द्यायची नाव झालेल्या डॉक्टरांनी खासगी हॉस्पिटलमध्ये स्वतःची प्रैक्टिस करायची. अशा गोष्टींनी राज्याची आरोग्य यंत्रणा खिळखिळी झाली आहे.
त्यासाठी खूप सोपा मार्ग आहे. मंत्री, आमदार, खासदार, आयएएस, आयपीएस व अन्य अधिकाऱ्यांना मिळणारी वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती दिली जाणार नाही, असा आदेश शासनाने काढावा. ज्यांना कोणाला आजारावर झालेला खर्च सरकारकडून पाहिजे, त्या सगळ्यांनी सरकारी इस्पितळात उपचार घ्यावेत. ज्यांना अशी वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती नको असेल, त्यांनी खासगी इस्पितळात उपचार घ्यावेत. एवढा एक आदेश काढला तर राज्यातील सगळे सरकारी हॉस्पिटल काही दिवसांत खासगी हॉस्पिटल्सना टक्कर देऊ लागतील.
मुख्यमंत्री सहायता कक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केला. त्या माध्यमातून लाखो लोकांना मदत मिळाली. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तो वैद्यकीय कक्ष पुढे चालवला. १५ ऑगस्टला एका कार्यक्रमात बोलताना, या कक्षातून लोकांना कशी व किती आर्थिक मदत मिळाली हे त्यांनी सांगितले. मिळालेल्या मदतीचे कौतुकच आहे. मात्र, अशा मदतीची गरज रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना का पडते, या प्रश्नाच्या मुळाशी सरकारने जायचे ठरवले, तर त्यांना राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे आजचे खरे स्वरूप समजून येईल. राज्यातल्या प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटलमध्ये रोज किमान पाच ते दहा मृत्यू होतात. माणसांचा जीव इतका स्वस्त कसा झाला? मंत्री, आमदारांनी मोफत आरोग्य शिबिरामध्ये रमण्यापेक्षा या यंत्रणा मजबूत करण्याकडे लक्ष द्यावे. अन्यथा गोरगरिबांवर उपचाराअभावी आणि आर्थिक अडचणीमुळे विना उपचार जीव देण्याची पाळी येईल.
atul.kulkarni@lokmat.com