हरीश बुटले, संस्थापक, ‘डिपर’ आणि संपादक, ‘तुम्ही आम्ही पालक’
२३ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’सारखी परीक्षा संपूर्ण देशपातळीवर घेण्यासाठी अतिशय काटेकोर अशी ऑनलाइन परीक्षा घेण्याची यंत्रणा तालुकास्तरापर्यंत उपलब्ध नाही हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे ऑनलाईन परीक्षा ‘नीट’च्या बाबतीत व्यवहार्य नाही. ऑनलाइन तयारीसाठी इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो आणि सर्वच विद्यार्थ्यांना इंटरनेट मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देणे-घेणे हे सोयीचे आणि शक्य होईल असे वातावरण आज तरी भारतात नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत ऑनलाईन परीक्षेत गळती होणाऱ्यांमध्ये अनेक चांगल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश असू शकेल. के. राधाकृष्णन समितीने सुचवल्याप्रमाणे या परीक्षा दोन टप्प्यांत घेण्यात याव्यात. ज्यापैकी पहिला टप्पा ऑनलाईन पद्धतीने घेऊन विद्यार्थ्यांची छाननी करावी आणि जे विद्यार्थी या परीक्षेत निकषानुसार पात्र ठरतील अशा विद्यार्थ्यांसाठी दुसरा टप्पा पेन-पेपर पद्धतीने घ्यावा. या परीक्षेतून जे विद्यार्थी पात्र ठरतील त्यांची यादी वैद्यकीय प्रवेशासाठी ग्राह्य धरण्यात यावी. ही सूचना योग्य असली तरी सुरुवातीचा टप्पा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यासाठी तेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अजूनही यंत्रणा नाही आणि त्या प्रक्रियेत ठरावीक विद्यार्थी बाजी मारून जातील. त्यामुळे अनेक होतकरू विद्यार्थ्यांना केवळ ऑनलाइन पद्धतीची सवय नसल्याने किंवा ऑनलाइन पद्धतीतील तांत्रिकता त्या प्रमाणात माहिती नसल्याने दुसऱ्या टप्प्यासाठी मुकावं लागेल. त्यामुळे ही एक चांगली सूचना असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका पातळीपर्यंत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. समजा अशा पद्धतीची प्रक्रिया झालीच तर आम्हाला असं वाटतं की जे विद्यार्थी दुसऱ्या टप्प्याच्या परीक्षेसाठी पात्र ठरतील त्यांना एम्स, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, प्रायव्हेट आणि डीम्ड वैद्यकीय महाविद्यालये आणि शासकीय दंत महाविद्यालयात प्रवेश द्यावा. इतर सर्व वैद्यकीय शाखांमधील प्रवेश पहिल्या टप्प्यात झालेल्या परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीनुसारच देण्यात यावे. त्यामुळे नाहक दुसऱ्या परीक्षेची सक्ती होणार नाही.पेपरफुटीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जेथे शक्य असेल तेथे परीक्षेचे प्रश्न डिजिटल पद्धतीने परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी परीक्षा केंद्रांवर पाठवावेत. हा दृष्टिकोन अनधिकृत प्रवेशाची शक्यता कमी करतो. मात्र या प्रक्रियेत ऐन वेळेवर काही प्रश्न निर्माण झाले तर त्यातून काही वेगळ्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रश्नपत्रिका हाताळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि सुविधा मर्यादित झाल्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक गोपनीयता आणि विश्वासार्हता प्राप्त करू शकते. सध्या अनेक विद्यापीठे याच प्रक्रियेचा वापर करत आहेत.जगभरातील इतर नामांकित परीक्षांमधील प्रयत्नांवरील मर्यादांप्रमाणेच समितीने ‘नीट’साठी परवानगी असलेल्या प्रयत्नांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याची समितीने शिफारस केली आहे ती अतिशय योग्य अशी आहे. दोन-तीन वर्षांची तयारी करून एखादी परीक्षा देणे आणि एका वर्षाच्या तयारीमध्ये परीक्षा देणे यामध्ये नक्कीच फरक असतो. त्यामुळे पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर नक्कीच अन्याय होतो. एनटीए परीक्षा आयोजित करण्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी खासगी संस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. अशा ठिकाणी गैरप्रकाराला वाव असू शकतो. त्यामुळे केवळ खासगी संस्थांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ..१- शहर समन्वयकाची जबाबदारी जिल्हा दंडाधिकारी म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवावी. २- केंद्र अधीक्षकाची जबाबदारी फक्त त्याच जिल्ह्यातील ग्रेड १ आणि ग्रेड २ अधिकाऱ्यांना दिली जावी.३- पर्यवेक्षक म्हणून विविध शाळा-महाविद्यालयांचे विज्ञान न शिकवणारे कर्मचारी नियुक्त करावेत. ४- निरीक्षक म्हणून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किंवा नामांकित शाळांच्या मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करावी.५- भरारी पथक केवळ कागदावर नसून सक्रिय असावे.६- इतर राज्यात केंद्र नको.७- ओएमआर शीटच्या शेवटी प्रयत्न केलेल्या आणि प्रयत्न न केलेल्या प्रश्नांची संख्या नमूद करण्यासाठी एक लहान तक्ता प्रदान करावा. विद्यार्थ्याने ते स्वतःच्या हाताने लिहून कन्फर्म करावे.८- केंद्राची सर्व कामे व्हिडीओ देखरेखीखाली केली जावीत.या सर्व सूचना आणि बदलांसह एनटीएमार्फत परीक्षा घेण्यात याव्यात. यामुळे गैरप्रकार पूर्णपणे थांबतील असे नाही, पण त्याला आळा नक्कीच बसेल. गैरप्रकारांवर अंकुश ठेवत एनटीएला वाटचाल करावी लागणार आहे. तीच खरी एनटीएची अग्निपरीक्षा असेल. harishbutle@gmail.com