- सुहास कुलकर्णीस्वातंत्र्योत्तर भारताच्या प्रवासात काही वर्षांनी आपली अमीट मोहर उमटविली आहे. अलीकडच्या काळापुरता विचार करायचा, तर विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतलेले १९९० हे वर्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था जगाला खुली करून देण्याचा निर्णय झालेले १९९१ हे वर्ष, अयोध्येतील बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली गेली ते १९९२ हे वर्ष, गोध्रा आणि गुजरातमध्ये नरसंहार झाला ते २००२ हे वर्ष आणि लोकप्रियतेच्या लाटेवर आरूढ होऊन नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले ते २०१४ हे वर्ष; ही वर्षे भारताच्या राजकारणाच्या दृष्टीने टर्निंग पॉइंट ठरली आहेत. आपल्या आजच्या समाजाचे ताणेबाणे या महत्त्वाच्या घडामोडींनी विणले गेले आहेत.२०१९ हे वर्षही अनेक कारणांमुळे महत्त्वाचे असणार आहे आणि देशाच्या आगामी काळाची दिशा ठरविणारे असणार आहे.
कोणत्याही लोकशाही देशात सार्वत्रिक निवडणुका महत्त्वाच्या असतात. भारतात तर त्या जास्तच महत्त्वाच्या ठरतात, कारण सर्वसामान्य भारतीय माणूस निवडणुकांमधून आपण आपलं भविष्य ठरवू शकतो, असं मानणारा आहे. म्हणूनच भारतातले बहुसंख्य लोक प्रत्येक निवडणुकीत कमी-अधिक अपेक्षेने सहभागी होताना दिसतात. लोक आपल्या आशा-आकांक्षांचं प्रतिबिंब राजकीय पक्षात पाहतात. राजकारणाबद्दल नकारात्मक मत असलेल्यांना ही गोष्ट कदाचित पटणार नाही. पण ‘नोटा’ सुविधेचा वापर करणाऱ्यांची अल्पसंख्या पाहता लोकांचा राजकीय पक्षांवर भरवसा आहे, ही गोष्ट पुरेशी स्पष्ट आहे. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या पाठीशी देशभरातील ३९ टक्के मतदार उभे राहिले होते तेही याच भरवश्यावर. मोदी त्या भरवश्याला पात्र होते की नाही, याचा फैसला या वर्षात लागणार आहे. त्यादृष्टीने येतं वर्ष महत्त्वाचं असणार आहे.
कुणी म्हणेल, सरकारं टिकली तर दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतातच की. तशीच येत्या वर्षी निवडणूक होणार, तर त्यात विशेष असं काय आहे? ही निवडणूक ऐतिहासिक महत्त्वाची असणार आहे, कारण एक तर २०१४च्या जनादेशाला मोदी आणि भाजपा खरे उतरले का, हे या निवडणुकीतून ठरणार आहे. ‘सब का साथ, सबका विकास’ हा नारा देत सत्तेवर आलेल्या सरकारने आपला नारा खरा ठरवला का, याबद्दल भारतीय जनता आपलं मत व्यक्त करणार आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शेतीतील अरिष्ट, गरिबी निर्मूलन, शहरांचा विकास अशा ढीगभर गोष्टींबद्दल दिली गेलेली आश्वासनं प्रत्यक्षात उतरली का, याबद्दल जनता आपला कौल सांगणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत आपलं सार्वजनिक विश्व शिवीगाळ, धमक्या, हल्ले, सामूहिक गुंडगिरी, राजकीय खूनबाजी, खटले, ट्रोलिंग, राष्ट्रद्रोहाचे आरोप, विरोधकांना पाकिस्तानात जाण्याचे आदेश, जाती-धर्मातील वातावरण चिघळवणाºया शक्तींचा वाढता पसारा वगैरे बाबींनी भरून गेलं होतं. त्यातून देशामध्ये भीतीची आणि असुरक्षिततेची भावना काही वर्गांमध्ये निर्माण झाली आहे. या वातावरणाबद्दल आम जनतेची प्रतिक्रिया येत्या निवडणुकीतून स्पष्ट होणार आहे. एका अर्थाने भारताच्या संविधानात्मक लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दलचं सूचन येत्या निवडणुकांतून होणार आहे.
भारतात आजघडीला वाढती महागाई, बेरोजगारी, शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने संकटात सापडलेली शेती आणि बेसुमार वाढ झाल्याने जगण्यास कठीण झालेली शहरं वगैरे प्रश्नांनी खूप मोठा वर्ग गांजलेला आहे. आर्थिक विषमता या प्रश्नांना आणखी गडद बनवते. एका वर्गाकडील संपत्ती बेसुमार वाढत आहे आणि एक मोठा वर्ग मात्र किमान चांगल्या जगण्याला मोताद आहे, ही परिस्थिती निश्चितच अस्वस्थता आणि असंतोष निर्माण करणारी आहे. हा असंतोष मोदी सरकारला निवडणुकीत जड जाईल, असं विरोधकांना वाटत आहे. पण त्याचवेळेस काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींसारखा कणखर आणि खंबीर नेता देशाला लाभला आहे, असं मानणाराही मोठा वर्ग देशात आहे. सत्तर वर्षांत निर्माण झालेले प्रश्न मोदी पाच वर्षांत कसे सोडवणार, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मोदींनी जनधन, मुद्रा, उज्ज्वला, नोटाबंदी, जीएसटीसारखी अनेक महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. त्याचा परिणाम लगेच कळणार नाही, असा मोदी समर्थकांचा तर्क आहे. मोदी आणखी दहा वर्षं सत्तेत राहिले तर देश बदलून जाईल, असं त्यांना वाटतं.
या दोन्ही प्रतिक्रिया पाहिल्या तर ‘पुरे झाला मोदी-प्रयोग; त्यात फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त झाला’ असं म्हणणारा एक वर्ग, आणि ‘आणखी दहा वर्षं मोदीच हवेत’ असं म्हणणारा दुसरा वर्ग अशी आपल्या समाजाची विभागणी झाली आहे. अशी अटीतटीची परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते, तेव्हा त्याचा निकाल मिळवण्याची जागा निवडणूक हीच असते आणि म्हणूनच येती निवडणूक ऐतिहासिक महत्त्वाची असणार आहे.मोदींची राजकारणाची शैली देशातील अन्य नेत्यांपेक्षा वेगळी आहे. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व, विचारव्यूह, संवादशैली, कार्यपद्धती अशी आहे, की त्यावर भाळून बरेच लोक त्यांच्याकडे आकर्षित होतात आणि पाहता पाहता भक्तही होतात. पण तेव्हाच मोदींची राजकारणाची ही पद्धत अजिबात पसंत नसल्याने एक मोठा वर्ग त्यांच्या विरोधातही जातो, त्यांचा कट्टर विरोधक बनतो. त्यातच मोदींची कार्यपद्धती अशी आहे, की त्यांनी अमित शहांच्या साथीने गेली साडेचार वर्षं पक्षीय राजकारणाची धग चेतवत ठेवली आहे. त्यामुळेच कदाचित हे सरकार स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक ‘राजकीय’ सरकार असल्याचं म्हटलं जातं. त्यांनी पहिल्या दिवसापासून प्रत्येक पाऊल राजकीय पाठिंब्यासाठी टाकलेलं दिसतं. अमित शहांनी त्या प्रत्येक पावलाचा फायदा पक्षासाठी करून घेतला आणि निवडणुका जिंकण्याचा धडाका लावला. त्यातूनच आधी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चा नारा दिला गेला आणि पुढे त्याचं रूपांतर ‘विरोधकमुक्त भारता’त होत गेलं. या राजकीय शैलीमागे काँग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्ष गलितगात्र होतील, असा होरा असावा. पण लोकशाही व्यवस्थेत असं घडत नसतं. संसदीय लोकशाहीत विरोधी अवकाश संकोचला, तर असंतोष कुठून तरी बाहेर येतच असतो. तसा तो शेतकºयांच्या प्रचंड आंदोलनांतून, विविध जातींच्या आरक्षणांच्या संघर्षांतून, आपापल्या हक्कांच्या समर्थनार्थ मोर्चांतून, ‘भारत बंद’सारख्या आवाहनांतून आणि छोट्या-मोठ्या निवडणुकांतूनही व्यक्त होत असतो. गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत हे सर्व प्रकार प्रत्यक्षात आलेले सहज दिसतील. या साºयातूनच आगामी निवडणुकीचा पट मांडला गेला आहे.
या पटात रंग भरले जात आहेत ते आघाड्यांच्या राजकारणाने. मोदी-शहांच्या राजकारणाचा सामना करण्यास काँग्रेस पक्ष समर्थ नसल्याने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एक आघाडी उभी राहते आहे. त्या आघाडीत पूर्वीच्या यूपीएतील घटक पक्ष तर आहेतच, शिवाय आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसम, बिहारमधील उपेंद्र कुशवाहांची राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, तामिळनाडूतील काही पक्ष यांनी भाजपाप्रणीत रालोआची साथ सोडून वरील आघाडीत प्रवेश केला आहे. शिवसेना, अकाली दल, काश्मीरमधील पीडीपी, उत्तर प्रदेशातील अपना दलसारखे मित्रपक्षही उघडपणे भाजपाबद्दल टीकात्मक बोलत आहेत. या साºयातून भाजपा-मोदी-शहा यांना आव्हान देणारं राजकारण देशात आकारत असल्याचं दिसत आहे.
देशात ही राजकीय परिस्थिती उद्भवली आहे कारण २०१४ मधील ‘सबका साथ’वाल्या भाजपाने आपलं रूप दरम्यानच्या काळात बदललं आहे. या काळात विशेषत: उत्तर भारतात भाजपाला राजकीय कुमक पुरवणाºया संघटना, गट, नेते वगैरेंनी बरीच उतमात चालवली आहे. हिंदू धर्माच्या सहिष्णू भूमिकेला सर्वस्वी हरताळ फासणारी भाजपा-विहिंपप्रणीत साधू-साध्वी-योगी वगैरे मंडळी त्यात आघाडीवर आहेत. गोरक्षणाच्या नावावर गावोगावी गोगुंडांनी कायदा हातात घेऊन प्राणघातक हल्ले केले आहेत. प्राणही घेतले आहेत. लव्ह जिहाद, घर वापसी वगैरे विषयांना राजकीय रंग चढवून धार्मिक ताण तयार करणारे नेतेही बरेच आहेत. राम मंदिराचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असताना उघडपणे न्यायालयावर आणि त्याच्या भूमिकेवर अविश्वास व्यक्त करणारे महाभागही पाळले गेले आहेत. विशेष म्हणजे या सगळ्याचा राजकीय लाभ मिळेल असंही मानलं जात आहे. त्याशिवाय का राज्यामागून राज्यात आदित्यनाथांना स्टार प्रचारक म्हणून फिरवलं जात आहे? म्हणूनच उद्याच्या निवडणुकीचं महत्त्व केवळ सत्ताधारी पक्ष सत्ता टिकवतो का, आणि हा पक्ष जाऊन तो पक्ष सत्तेवर येतो का एवढ्यापुरतं मर्यादित नाही. देशात जे धार्मिक-सामाजिक असहिष्णुतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे, त्याबद्दल भारतातील आम नागरिक काय विचार करतो, हे निवडणूक निकालातून कळणार आहे. भारतीयांची बहुसंख्याकवादाला संमती आहे की सामंजस्य, सहअस्तित्व, सहिष्णुता या तत्त्वांना मान्यता आहे, हे या निवडणुकांतून कळणार आहे.
थोडक्यात, मे महिन्यात होणारी निवडणूक अनेकार्थाने दिशादर्शक होणार आहे. सत्तेत टिकून राहण्यात मोदी यशस्वी झाले, तर गेल्या पाच वर्षांतील घडामोडींचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. विकासाचं मोदीप्रणीत मॉडेल, अमित शहांचं विरोधकमुक्तीचं राजकारण आणि आदित्यनाथ यांचं धर्म-संस्कृती संरक्षणाचं अन्यवर्जक उग्र धोरण यांचा पुढचा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता आहे. पण विरोधी शक्ती सत्तेवर आल्या तरी भारतीय राजकारणाने जी कूस गेल्या पाच वर्षांत बदलली आहे, ती फिरवणं लगेच शक्य होणार नाही. पुन्हा सत्तेवर आल्यास मोदींना आणि न आल्यास विरोधकांना आपल्या प्रश्नांवर काम करण्यास भारतीय लोक बाध्य करतील काय, याचंही सूचन येत्या निवडणुकीत होणार आहे.बिगरभाजपावादाची सुरुवातजे पक्ष कोणत्या ना कोणत्या कारणाने काँग्रेससोबत जाऊ शकत नाहीत, ते पूर्वी भाजपाच्या वळचणीला राहून राजकारण करत असत. पण गेल्या साडेचार वर्षांतील अनुभव पाहता के. चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, ममता बॅनर्जी, लोकदलाचे चौताला, मायावती, अखिलेश यादव वगैरे अनेक नेत्यांनी स्वत:ची वेगळी आघाडी करण्याची पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. याचा अर्थ, पूर्वी भारतीय राजकारण ज्या बिगर काँग्रेसवादाच्या तत्त्वाने चालत असे, तसा आता बिगरभाजपावाद इथे रुजताना दिसतो आहे. येत्या निवडणुकीत भाजपाला किंवा भाजपा आघाडीला बहुमत मिळालं नाही, तर बिगरभाजपा पक्षांना एकत्र येऊन सरकार स्थापावं लागणार आहे. तसं झालं तर एका अर्थाने बिगरभाजपावादी राजकारणाबाबत एका महत्त्वाच्या वळणाला देशाला सामोरं जावं लागणार आहे.विकासाची आठवणआणखी एक गोष्ट. गेल्या चार-पाच वर्षांत देशात सर्वकाळ ‘विकास-विकास-विकास’ असा गजर चालला होता. नरेंद्र मोदींनी सुरुवातीच्या काळात त्यादृष्टीने अनेक महत्त्वाची पावलंही उचलली. अनेक कायदे केले, अनेक रद्द केले. नोकरशाहीला जबाबदार बनवलं. डिजिटल व्यवस्था उभारून कामं सोपी केली.लालफीतशाहीला बराच आवर घातला. ‘इज आॅफ डुइंग बिजनेस’च्या बाबतीत बरीच मजल मारली. पण नंतर शेतकऱ्यांच्या, गरिबांच्या, वंचितांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांवर त्यांचं समाधान होईल, असे तोडगे काढण्यात अपयश येऊ लागलं. बुलेट ट्रेन, मोठे परदेशी उद्योग, परदेश दौरे, जागतिक नेतृत्वाची आस अशा गोष्टींमुळे खरे आर्थिक प्रश्न पिछाडीवर पडले.विविध संघटनांनी पाठपुरावा केला म्हणून ते आता ऐरणीवर आले आहेत. येत्या निवडणुकीत सरकार कोणतंही येवो, फिजूल प्रश्न जीवन-मरणाचे न ठरता, जगण्या-मरण्याचे प्रश्न महत्त्वाचे बनवण्याचं काम येत्या काळात अबाधित राहणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.लोकांच्या खºया प्रश्नांना सरकारांनी सामोरं जाणं आणि लोकांचं जगणं सुकर करणं हे कोणत्याही सरकारचं काम असतं. येत्या निवडणुकीत मतदार याची आठवण सत्ताधाºयांसह सर्वच राजकीय पक्षांना करून देतात का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्षलोकसभेसाठीच्या निवडणुकीप्रमाणेच महाराष्ट्रासह सात-आठ राज्यांमध्ये येत्या वर्षांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचं घोडं शिवसेना भाजपासोबत जाणार की नाही, या प्रश्नावर गेले काही महिने अडून बसलं आहे. शिवसेनेचा उंट कोणत्या कुशीवर बसतो हे अजून त्यांनाही बहुतेक कळलेलं नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांत सत्तेत राहून सत्तेवर रोज आगपाखड करण्याचं राजकारण करण्यापर्यंत शिवसेनेने मजल मारली आहे. भारतीय राजकारणातील हे विरळा उदाहरण आहे. या व्यूहनीतीचा त्यांना फायदा होतो की तोटा हे आपल्याला लवकरच कळणार आहे. शिवाय, भाजपासोबत युती करून आपण महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘छोटा भाऊ’ आहोत हे मान्य करणार, की तीन प्रमुख पक्षांशी पंगा घेऊन महाराष्ट्राचा प्रमुख विरोधी पक्ष बनण्याचा प्रयत्न करणार, हेही त्यातूनच स्पष्ट होणार आहे. महाराष्ट्राचं राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार, याची चाहूलही येत्या निवडणुकीत लागणार आहे.
suhas.kulkarni@uniquefeatures.in(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत)