- प्रा. डॉ. विनायक काळेभारत २०२० मध्येच जागतिक महासत्ता होईल यासाठी माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. कलाम यांनी स्वप्न पाहिले होते. परंतु महासत्ता होण्यासाठीच्या क्षमतांचा जोपर्यंत विकास होत नाही तोपर्यंत हे शक्य नाही. आज अमेरिका महासत्ता आहे. कारण त्यांच्याकडे रोजगार निर्मिती, उद्योगधंदे, उच्च राहणीमानाचा दर्जा, शिक्षण, आरोग्य व स्वत:चे इंधन आहे. कोणताच देश ऊर्जेशिवाय प्रगती करू शकत नाही. भारतही त्यास अपवाद नाही. इंधनाच्या गरजेबाबत स्वयंभू झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकत नाही. इंधनाला सौरऊर्जा, वातऊर्जा व भूऔष्णिक ऊर्जा हे पर्याय आहेत. परंतु भारतात त्यास मर्यादा आहेत. पर्याय शिल्लक राहतो, इथेनॉलपासून इंधन निर्मितीचा. भारताची इंधनाची गरज व इथेनॉल निर्मितीतून ती भागवण्याची क्षमता यावर प्रकाशझोत टाकण्याचा हा प्रयत्न.
जगातील कोणताच उद्योग असा नाही, की जो ऊर्जेशिवाय चालू शकतो. उद्योगांशिवाय प्रगती नाही. म्हणून इंधनाचा पर्याय शोधण्यासाठी जगभर शास्त्रज्ञ प्रयत्न करीत आहेत. परंतु आजपर्यंत ठोस व आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा पर्याय शोधता आलेला नाही. त्यामुळे जे पर्याय उपलब्ध आहेत त्याचाच योग्य वापर कसा करता येईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. म्हणूनच ब्राझील या देशाने पेट्रोलमध्ये ५० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करून ५० टक्के तेलाची बचत केली आहे. परिणामी त्यांचा ५० टक्के तेलावरील खर्च व परकीय चलन वाचले. हाच प्रयोग सर्वदूर सुरू झालेला आहे. भारताची आजची पेट्रोलची वार्षिक गरज २६०००००० मे. टन आहे तर दैनंदिन गरज ९१२५८७०७ लिटर्स आहे. ज्याद्वारे लाखो कोटी रुपये परकीय चलन आखाती देशांमध्ये जाते. अगदी महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार केला तरी जास्तीत जास्त तेलाचा वापर मुंबईत होत आहे व त्यावरही हजारो कोटी रुपये खर्च होतात.
पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार आज भारतात ३०० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादित केले जाते. त्यापैकी १३० कोटी लिटर मद्यनिर्मितीसाठी वापरले जाते. ६० ते ८० कोटी लिटर रसायन निर्मितीसाठी वापरले जाते. म्हणजे केवळ १०० ते १२० कोटी लिटर पेट्रोलमध्ये मिश्रित केले जाते. हे केवळ ३.५ टक्के गरज भागवते. आपली गरज १० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटकमधील दुष्काळामुळे ६६ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन कमी झाले आहे. भारतीय साखर कारखानदारीच्या संघाच्या माहितीनुसार जर साखर कारखान्यांनी त्यांची इथेनॉल निर्मितीची क्षमता २०१७-१८ मध्ये दुप्पट केली तरच ही गरज भागू शकेल.
मोलॅशेसपासून इथेनॉल निर्मिती हा भारतापुढे चांगला पर्याय आहे. परंतु उत्पादनात सातत्य ठेवले तरच ते शक्य आहे. उत्पादनात वाढ, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, नवीन प्रजाती शोधून काढणे, ठिबक सिंचनाचा वापर करणे हे त्यावर उपाय आहे. भारतातील केवळ ११ राज्ये आहेत जेथे ऊस उत्पादन चांगले होते. त्यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. उसापासून इथेनॉलची निर्मिती केल्यास व त्या इथेनॉलचे मिश्रण पेट्रोलमध्ये केल्यास निश्चितपणे देशास व पेट्रोल ग्राहकास फायदा होऊ शकतो. जागतिक क्रमवारीत भारत हा द्वितीय क्रमांकाचा ऊस उतत्पादक देश आहे. त्यामुळे इथेनॉलची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करणे शक्य आहे. इथेनॉलपासून केवळ पेट्रोलची बचत होते असे नाही तर अमेरिकेने इथेनॉलचे महत्त्व ओळखून २००५ ते २०१५ या काळात इथेनॉल निर्मितीतून ३५७४९३ लोकांना रोजगार दिला. याच काळात कृषी क्षेत्रातून होणारा नफा अमेरिकेच्या इतिहासात कधीही झाला नव्हता तो झाला. उसापासून इथेनॉल निर्मिती करून देशहित तर साध्य होईलच, परंतु गरीब शेतक-यांच्या घरात दोन पैसे जातील व त्यांचे जीवनमान उंचावेल. शिवाय इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलपासून प्रदूषणही होत नाही की जी काळाची गरज आहे.
नाशिक जिल्'ातील सहकारी तत्त्वावर चालणारा कादवा हा एकमेव साखर कारखाना आहे. कारखान्याने इथेनॉलचा प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो अतिशय स्तुत्य आहे कारण बायप्रॉडक्टशिवाय कारखाने तग धरू शकणार नाही. इथेनॉल फक्त पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठीच वापरले जाते असे नाही तर मद्यनिर्मिती, सौंदर्य प्रसाधने, विविध प्रकारची रसायने, द्रावक, संवर्धक, औषध निर्मितीसाठीही वापरतात. सध्या पेट्रोलची वाढती गरज विकसनशील देशांमध्ये आहे. म्हणजेच इथेनॉलची गरज वाढणार आहे. पुढील दहा वर्षांत विकसनशील राष्ट्रांची इथेनॉलची गरज ८४ टक्क्यांनी वाढणार आहे. भारताने २०२२ पर्यंत इथेनॉल उत्पादन १० टक्क्यांनी वाढविल्यास ते दुप्पट होईल व केवळ ३१३ कोटी लिटर पेट्रोलची गरज भागवू शकेल.यासाठी सर्व समावेशक व सर्व स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.इतर उत्पादने, मका, तांदूळ, बीट, ज्वारी, साबुदाणा यांपासूनही इथेनॉलची निर्मिती शक्य आहे. परंतु त्यापासून तयार होणा-या इथेनॉलचे प्रमाण कमी आहे. याशिवाय यासाठी नवे प्रकल्प, यंत्रणा व उत्पादन वाढवावे लागेल. त्याऐवजी उसापासून उत्पादन केल्यास यंत्रणा व उत्पादन आहेच केवळ प्रकल्पांची गरज आहे. तेही साखर उद्योगास पूरक आहेत. जो साखर उद्योग आज अनेक संकटांमधून वाटचाल करीत आहे. भाजप सरकारने भलेही अनेक निर्णय चुकीचे घेतले असतील, परंतु इथेनॉल उत्पादनासाठी दिलेले अनुदान आणि २०२२ पर्यंत उत्पादन तिपटीने वाढविण्याचा निर्णय निश्चितच कौततुकास्पद आहे. काळाची गरज ओळखून पावले टाकली नाही तर भविष्य अंधकारमय आहे, हे निश्चित.(भूगोल विभाग, केटीएचएम महाविद्यालय, नाशिक)